कमल केसी
एक महिना अगाडि हङकङको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी ३ अर्ब रूपैयाँ बढी डिपफेक ठगीको शिकार बन्यो । एआई कै एक भागको रूपमा रहेको डिपफेक प्रविधि (वास्तविकता जस्तै देखिने नक्कल) को प्रयोग गरी उक्त ठगी गरिएको थियो ।
यसका लागि साइबर अपराधीले इन्टरनेटमा उपलब्ध ठगी गर्ने कम्पनीका कर्मचारीहरूको अडियो र भिडियो प्रयोग गरी एआईमार्फत डिपफेक बनाएका थिए, जसमध्ये प्रमुख वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) समेत एक थिए ।
त्यसपछि बेलायतमा आधारित सीएफओको तर्फबाट वित्तीय विभागका एक कर्मचारीलाई गोप्य कारोबार गर्ने बारे इमेलमा एउटा म्यासेज पठाइन्छ । यो म्यासेजमाथि कर्मचारीले शंका गर्छन् । तर भिडियो कन्फेरेन्समा जोडिएपछि ती कर्मचारीको शंका हट्छ । किनकी उक्त भिडियो कन्फेरेन्समा देखिएका अनुहारहरू सीएफओसहित कम्पनीका अन्य कर्मचारी थिए ।
त्यसपछि कर्मचारीले १५ पटक गरी ३ अर्बभन्दा बढी रकम ट्रान्सफर गर्छन् । वास्तवमा भिडियो कन्फेरेन्समा पैसा ट्रान्सफर गर्ने कर्मचारी मात्रै सक्कली थिए, अरू सबै फेक (डिपफेक प्रविधि प्रयोग गरी नक्कली बनाइएको) थिए । डिपफेकबाट हुने अहिलेसम्मकै यो सबैभन्दा ठूलो चोरी हो ।
केही समय अगाडि अमेरिकाको न्यू ह्याम्फियरमा राष्ट्रपतिको प्राइमरी निर्वाचनमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले मतदातालाई भोट नहाल्न सल्लाह दिएको अडियो भाइरल भएको थियो । तर उक्त अडियो बाइडेनको नभएर एआईबाट तयार गरिएको थियो ।
आगामी केही समयमा विश्वभरका करिब ६० देशमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको बेला मतदातालाई प्रभावित पार्न एआईको प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता अहिले विश्वभर छाएको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्ने केही घटना यसअघि भइसकेका छन् ।
यस बाहेक विभिन्न लोकप्रिय व्यक्तिको छवी धुमिल्याउन समेत डिपफेकको प्रयोग हुँदै आएको छ । भारतीय नायिका रश्मिका मन्डना, अमेरिकी गायिका टेलर स्वीफ्ट, अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगायत पनि डिपफेकको शिकार भइसकेका छन् ।
यी यस्ता घटनाहरूले पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधि नियमन गर्नुपर्ने आवाज विश्वभर उठिरहेको छ । बुधबार मात्रै युरोपियन युनियनले एआईलाई नियमन गर्ने कानुन संसदबाट पारित गरेको छ । युरोपियन युनियनले विश्वमै पहिलो पटक एआईलाई नियमन गर्ने कानुन ल्याएको हो ।
अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजिल, इजरायल, इटाली, जापानी, युएई लगायतका देशले पनि एआईलाई नियमन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
नेपालको के छ तयारी ?
केही समययता विश्वभर चर्चामा रहेको र सँगसँगै चुनौती समेत खडा गरेको प्रविधि एआईलाई नियमन गर्ने विषयमा आवाज उठिरहेको छ । विभिन्न सरोकारवालाहरू पनि एआईको नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले पनि यसका लागि केही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
एआई विज्ञ प्रा. डा. सुरेश मानन्धरले एआईलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए । ‘कुनै नयाँ औषधि आयो भने त्यसको पनि नियमन हुन्छ । एआई पनि त्यो भन्दा फरक छैन् । एआईलाई पनि नियम चाहिन्छ,’ उनले आईसीटी समाचारसँग भने, ‘तर कसरी नियमन गर्छौं, त्यो मुख्य कुरा हो ।’
एआईलाई नियमन गर्नुभन्दा अगाडि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एआई बारे अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पनि एआई सम्बन्धि छलफल गर्न थालेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्र सुवेदीले एआईको अवधारणापत्र बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । ‘सुरूमा एआईलाई नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने पाटो महत्त्वपूर्ण हो । नियमन सेकेन्डरी हो,’ सुवेदीले भने, ‘एआईको अवधारणापत्र तयार भएर अहिले त्यसमाथि छलफल प्रारम्भ भएको छ । विज्ञहरूको राय लिएर अवधारणापत्र अगाडि बढाउँछौं ।’
अवधारणापत्रमा एआईको रणनीति, पोलिसी फ्रेमवर्क, प्रयोगको क्षेत्र, संयन्त्र लगायतका विविध पक्ष समेटिने छन् । पहिलो चरणमा अवधारणा पत्र ल्याएर त्यसपछि नियमनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
केही समययता एआई दूरूपयोगको घटना बढ्न थालेपछि यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाजमा थप बल पुगेको छ । हुनत् एआई अझै पनि विकास कै चरणमा छ । तर पनि यसको द्रुत विकासले चुनौती माथि चुनौती खडा गरिरहेको छ ।
एआईले गर्दा गोपनीयता भंग हुने, गलत सूचना फैलाउने, सामाजिक सद्भाव भड्काउने, मानिसहरूलाई जबलेस बनाउने जस्ता चुनौती हाम्रासामु आएका छन् । एआईले मानिसको कामलाई नकारात्मक असर गर्ने भन्दा पनि मानिसको काममा सघाउनु पर्ने मानन्धरको बुझाइ छ ।
डाभोसमा भएको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा अमेरिकाको ह्वाइटहाउसको विज्ञान तथा प्रविधि नीतिकी निर्देशक आरती प्रभाकरले एआई अहिलेको समयको शक्तिशाली प्रविधि भएको र यसको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी थिइन ।
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमसँगको अन्तर्वातामा एआई एजुकेसन कम्पनी डिप लर्निङ डट एआईका संस्थापक एन्ड्रयु एनजीले नियमन गर्दा एआईको विकासमा बाधा पुर्याउने सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।
एआई नियमनको आवाज उठिरहँदा यसलाई वास्तवमै नियमन गर्न सकिन्छ वा सकिदैन् ? त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । दुबै फ्युचर फाउन्डेसनका सीईओ खलफान बेलहौलले रेडियो डाभोससँग एआईलाई वास्तवमा गभर्न गर्न नसकिने बताएका थिए । ‘तपाई सब इफेक्ट वा एआईले असर गर्ने क्षेत्रलाई शासन गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘तीनीहरूलाई केसको रूपमा लिएर नीति बनाउनु उत्तम हुन्छ । तर ती नीतिहरूलाई एकताबद्ध गर्न, उत्कृष्ट अभ्यास सेट गर्न र मापदण्ड सेट गर्न भने चुनौती रहेको छ ।’
एआई कुनै एउटा क्षेत्र नभएर यसको प्रयोग हरेक क्षेत्रमा हुन थालेको छ । अहिले यो सुरूवात मात्रै हो, भविष्यमा एआईको प्रयोग अत्याधिक हुनेवाला निश्चित छ । यसले गर्दा एआईको नियमनमा अनेक जटिलता आउने देखिन्छ ।
मानिसको सहजता र सरलताका लागि एआई जस्ता प्रविधिको विकास भएको हो । तर यसको प्रयोगसँगै दूरूपयोग पनि बढ्दो छ । एआईको दूरूपयोग रोक्नका लागि नियमन भन्दा पनि एआई कम्पनीहरू आफै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ ।
त्यसैकारण मार्च १५ मा मनाइने यस वर्षको उभोक्ता अधिकार दिवसको नारा नै ‘फेयर एण्ड रेस्पोन्सिबल एआई फर कन्जुमर’ रहेको छ ।
