स्टार्टअप नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा सरकार, रायका लागि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । मन्त्रालयले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति लिएर तयार पारिएको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति अहिले रायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका औद्योगिक प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख जीवलाल भुसालले स्टार्टअप नीति तर्जुमा भएर राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए । ‘सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर स्टार्टअप नीति तर्जुमा गरी रायका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘राय आइसकेपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ 

पछिल्लो केही वर्ष यता हरेक वर्ष बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएको छ । तर नीति नहुँदा ती कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । नीति नहुँदा बजेटमा समावेश भएका स्टार्टअपका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । स्टार्टअप नीति छिटोभन्दा छिटो ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमा स्टार्टअप नीति चाँडो ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘स्टार्टअप नीति ल्याउनका लागि मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ माथेमा भन्छिन्, ‘बजेटमा स्टार्टअपका लागि फण्डहरू घोषणा गरेको ७-८ वर्ष भइसकेको छ । तर नीति नहुँदा त्यसको प्रयोग हुन सकेको छैन् । नीतिले गाइड गर्ने हो । त्यो नहुँदा समस्या भइरहेको छ ।’ 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले स्टार्टअप नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही महिना अगाडि मन्त्रालयले नीतिको मस्यौदा समेत सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नीति नियन्त्रमुखी भएको र परिभाषाले सबैलाई समेट्न नसक्ने सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका थिए । तर अहिले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेश भएको नीतिमा धेरै कुराहरूको परिमार्जन भएको भुसालको दावी छ । 

‘पहिलेको मस्यौदाभन्दा अहिले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पेश भएको नीतिमा धेरै कुरा परिमार्जन भएको छ । हामीले प्रदेशमा स्तरमा समेत छलफल गरेका थियौं । धेरै चरणमा छलफल समेत भएको छ,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले स्टार्टअप नीति ल्याउने तयारी अन्तिम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयबाट राय आएपछि त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय छ । 

किन आवश्यक छ स्टार्टअप नीति ?

नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई परिभाषित गरिएको छैन् । सरकारले केही वर्षयता बजेटमार्फत स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने, बिउ पूँजी दिने, फण्ड घोषणा गर्ने गरेको छ । तर ती सबै घोषणामै सिमित भएका छन् । सरकारले कुन व्यवसाय स्टार्टअप हो, कुन होइन भन्ने परिभाषित गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा अन्यौलता देखिएको छ ।

परिभाषा नहुँदा लक्षित स्टार्टअप कुन हो वा होइन पहिचान गर्ने गार्‍हो भएको माथेमाको भनाइ छ । ‘नीतिले स्टार्टअपलाई परिभाषित गर्छ । त्यसै अनुसार स्टार्टअप सम्बन्धि कार्यक्रमलाई डिफाइन गरेर जान सकिन्छ,’ उनले भनिन, ‘परिभाषा नहुँदा लक्षित स्टार्टअप कुन हो वा होइन पहिचान गर्ने गार्‍हो छ । नीति आएपछि लक्षित स्टार्टअपले मात्रै फाइदा पाउँछन् ।’

यस्तै ओहो केकका सह-संस्थापक सन्तोष पाण्डे पनि स्टार्टअप नीति आवश्यक भइसकेको बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष स्टार्टअपका लागि च्यालेन्ज फण्ड, सहुलियत ऋण लगायतका कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । तर नीति नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ,’ पाण्डेले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘विशेष गरी हामीलाई चाहिएको स्टार्टअपको परिभाषा हो । अहिले आफुले सञ्चालन गरेको व्यवसाय स्टार्टअप हो की होइन भन्ने दुविधा छ । यी समस्यालाई समाधान गर्न स्टार्टअप नीति आवश्यक छ ।’

अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि स्टार्टअप छन्, ती सबै निजी क्षेत्रको अग्रसरतामा फस्टाइरहेका छन् । स्टार्टअप सुरू गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण काम हो । त्यसमाथि सहजीकरण गर्ने नीति नहुँदा झनै समस्या थपिएको छ ।  सरकारले स्टार्टअप नीति ल्याएपछि त्यसै अनुसार ऐन, कानुनहरू संशोधन हुन्छन् र बन्छन् । नेपालमा स्टार्टअप सम्बन्धि नीतिगत स्पष्टता नहुँदा सरकारी सहयोग, ऋण र लगानी समेत स्टार्टअपले पाउन सकेका छैनन् । नीति भएपछि ऐनहरू संशोधन हुने र अगाडि बढ्न सहयोग ‍हुने भुसाल बताउँछन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको पहलमा सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई स्टार्टअप राष्ट्र बनाउने अभियान सुरू भएको छ । यो अभियानलाई सफल बनाउन र साच्चिकै आगामी सात वर्षमा नेपाललाई स्टार्टअप राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न नीतिको विकल्प छैन् । अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि स्टार्टअप छन्, ती सबै आफ्नै बलबुतामा अगाडि बढेका छन् । नीति आएमा स्टार्टअपहरूलाई काम गर्न सहज हुनेछ भने भने नयाँलाई पनि नेपालमै आफ्नै स्टार्टअप सुरू गर्ने प्रोत्साहन मिल्ने छ ।