नीति
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुधारात्मक व्यवस्था अघि सारेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उनले बजेटमार्फत ल्याइएका प्रमुख नीतिगत परिवर्तनबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले विद्युत् व्यापारमा दोहोरो करको समस्या हटाउन व्यवसायीबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । भ्याटको भार अन्तिम उपभोक्तामा मात्र पर्ने गरी प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
आयकर तर्फ पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उच्च आयमा लाग्ने अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
शिक्षा क्षेत्रमा परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले अभिभावकले छोराछोरीको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करदातालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास सरकारको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब ‘पिक पावर’का आधारमा होइन, सवारीको वास्तविक मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण गरिनेछ ।
पुरानो व्यवस्थामा दुरुपयोग भएको र त्यसबाट ठूलो रकम बेरुजु देखिएको भन्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । मन्त्री वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाबाट ईभीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि नहुने दाबी गरे ।
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर सञ्चालनमा आउने चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उपकरणमा पनि कर राहत दिइएको छ । रगत तथा खोप ढुवानीमा प्रयोग हुने विशेष क्यारियरमा लाग्ने करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रोत्साहन र कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
नीति
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…
भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…
आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…
निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…
देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…
पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…
अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…
रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…
कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ
काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…
एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…
ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?
काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …