काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्रणाली (पाम) लागू गर्दा देखिएका प्राविधिक र प्रक्रियागत समस्या समाधानका लागि परिपत्र जारी गरेको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको आग्रह र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भोग्दै आएका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै विभागले पाम प्रणाली लागू भएका देशभरका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई यस सम्बन्धी निर्देशन दिएको हो । यस नयाँ व्यवस्थाले बैंक, वित्तीय संस्था र सर्वसाधारण ऋणी दुवैलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

परिपत्रका मुख्य व्यवस्थाहरू:
१. थप ऋण लिन पुरानो बन्धक खारेज गर्नु नपर्ने
एउटै धितोमा सोही बैंकबाट सोही ऋणीले थप ऋण लिनुपरेमा अब पुरानो दृष्टिबन्धक लिखत खारेज गरिरहनु पर्ने छैन । पुरानै रोक्कालाई कायम राखेर थप ऋणको नयाँ लिखत मात्रै पारित गर्न सकिनेछ ।

२. जग्गाको आंशिक फुकुवा गर्न मिल्ने
रोक्का रहेको कुल जग्गामध्ये केही हिस्सा मात्र बिक्री वा कित्ताकाट गर्नुपरेमा बैंकको सहमतिमा निश्चित क्षेत्रफल वा कित्ता खुलाएर आंशिक फुकुवा गर्न पाइने भएको छ । बाँकी जग्गा भने बैंककै नाममा रोक्का रहनेछ ।

३. रोक्का जग्गामा घर कायम गर्न सकिने
बैंकको सहमति लिएर जग्गाधनीले रोक्का रहेको जग्गामा बनेको घरको विवरण (घर कायम) अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् । नियमानुसारको दस्तुर तिरेर घर कायम भएपछि मालपोतले सोको जानकारी सम्बन्धित बैंकलाई दिनेछ ।

४. १२ बजेअघिको निवेदन सोही दिन फुकुवा हुने
मालपोत कार्यालयहरूले रोक्का तथा फुकुवाको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । दिउँसो १२ बजेअघि पेस भएका निवेदन सोही दिन र १२ बजेपछि परेका निवेदनहरू सम्भव भएसम्म सोही दिन, नभए भोलिपल्ट १२ बजेभित्र अनिवार्य रूपमा फुकुवा गरिसक्नुपर्नेछ ।

५. बैंक भौचरकै आधारमा रोक्का हुने
अनलाइन वा एबीबीएसमार्फत सेवा शुल्क तिर्दा मालपोतको खातामा रकम जम्मा भएको तत्काल नदेखिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै जबाफदेही बनाएर भुक्तानी रसिद वा भौचरकै आधारमा धितोबन्धक रोक्का गरिनेछ ।

६. ऋण र मूल्यांकनको जिम्मेवारी बैंक र ऋणीकै हुने
दृष्टिबन्धक पारित गर्दा सम्पत्तिको मूल्यांकन वा राजीनामा थैलीभन्दा बढी रकममा लिखत पास गर्नु परेमा, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंक र ऋणीकै हुने गरी लिखतमा खुलाएर काम अघि बढाइनेछ ।

७. अनलाइन तामेली र डिजिटल निस्सा
अनलाइन प्रणालीबाट पारित भएको लिखत र फुकुवा पत्रको निस्सा प्रिन्ट गरी बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्नो भू-सेवा केन्द्रमार्फत अपलोड गरी तामेली गर्नुपर्नेछ । मालपोतले पनि रोक्का वा फुकुवाको जानकारी कम्प्युटर प्रिन्टमार्फत नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

८. दृष्टिबन्धक लिखतको एउटै ढाँचा (फर्माट) बनाइने
हाल बैंकहरूले फरक-फरक सर्त र ढाँचा प्रयोग गर्दा एकरूपता नभएकाले विभागले नेपाल बैंकर्स संघलाई एउटै नमुना मस्यौदा (फर्माट) तयार पारेर छलफलका लागि पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

यो नयाँ परिपत्र लागू भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जग्गा धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न सजिलो हुनेछ भने सर्वसाधारणले मालपोत कार्यालयमा भोग्दै आएको प्रशासनिक झन्झट र समयको बर्बादी कम हुनेछ ।