नीति
हाइड्रोजन सवारीका लागि कानुनी ढाँचा बनाउँदै सरकार, सुझाव दिन आह्वान
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा अनुसन्धान संस्थासँग सुझाव आह्वान गरेको हो ।
मन्त्रालयले हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश, नियामक व्यवस्था तथा नेपालमा यस प्रविधि कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे अध्ययनमा आधारित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग, व्यावसायिक संघ संस्था, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाले आफ्नो अनुभव, अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा लिखित सुझाव पेस गर्न सक्नेछन् ।
सुझावमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार, सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास समेट्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम वा अन्य इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा व्यवस्था र नियामक पक्षबारे पनि सुझाव मागिएको छ ।
मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवा व्यवस्थापन र आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासका विषयमा समेत सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।
प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रियामा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक सरोकारवालाले साउन २० गतेभित्र आफ्नो सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्न सक्नेछन् ।
नेपालमा हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) प्रविधिको विकासका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पहल हुँदै आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार गरिसकेको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७७ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै यस प्रविधिको सम्भावना र उपयोगबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग सुरु गर्ने तथा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।
नीति
विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अव…
कर्मचारी सरुवा अब डिजिटल प्रणालीबाट, अनलाइनमै आवेदनदेखि निर्णयसम्मको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी गर…
कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…
भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…