काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन: श्रम स्वीकृति (Re-entry Labor Permit) प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित (fully automated) बनाएको छ । यससँगै अब योग्य श्रमिकहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत मानव हस्तक्षेप बिना नै पुन: श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको १० बुँदे कार्ययोजना अन्तर्गत यो नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो व्यवस्था वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (FEIMS) मार्फत सञ्चालन हुनेछ ।

श्रम कार्यालय धाउने बाध्यता अन्त्य
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि श्रमिकहरूले पुन: श्रम स्वीकृतिका लागि श्रम कार्यालय धाइरहनु पर्ने छैन । विदेशमा कार्यरत वा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूले अनलाइन आवेदनमार्फत नै प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नेछन् ।

सरकारका अनुसार, तोकिएका सर्तहरू पूरा भएका आवेदनहरू प्रणालीले स्वत: प्रक्रिया गरी स्वीकृति दिनेछ । यसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज र डिजिटल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुन: श्रम स्वीकृतिका सर्तहरू कडा रूपमा लागू
FEIMS प्रणालीमार्फत स्वचालित स्वीकृति प्राप्त गर्न केही स्पष्ट सर्तहरू निर्धारण गरिएको छ । जसअनुसार आवेदकले:
- पहिले श्रम स्वीकृति लिएको उही देश र उही रोजगारदाता कम्पनी मा पुन: आवेदन दिनुपर्ने
- राहदानी (Passport) कम्तीमा ३ महिना वैध अवधि बाँकी हुनुपर्ने
- सम्बन्धित देशको वैध भिसा (Valid Visa) हुनुपर्ने
- रोजगारदातासँगको करार सम्झौता (Contract) अनिवार्य हुनुपर्ने
- वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा आवधिक जीवन बीमाको तोकिएको शुल्क भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने

जस्ता सर्तहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।

डिजिटल स्व-घोषणा प्रणाली अनिवार्य
भिसा तथा रोजगार सम्झौतासम्बन्धी विवरणहरू FEIMS प्रणालीमा स्व-घोषणा (Self-declaration) मार्फत अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यस प्रक्रियाले कागजी झन्झट घटाउने र प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

श्रमिक सुरक्षामा जोड
समयमै पुन: श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेमा दुर्घटना वा मृत्युको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्ड तथा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता र क्षतिपूर्ति सुविधा गुम्न सक्ने जोखिम रहने चेतावनी पनि दिइएको छ । त्यसैले श्रमिकहरूलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

गलत विवरणमा कडा जिम्मेवारी
FEIMS प्रणालीमा गलत जानकारी वा कागजात पेस गरेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित सेवाग्राहीले नै वहन गर्नुपर्ने विभागले स्पष्ट पारेको छ । यसले प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डिजिटल गभर्नेन्सतर्फ अर्को कदम
सरकारले यो कदमलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा डिजिटल गभर्नेन्स विस्तारको महत्वपूर्ण उपलब्धि रूपमा लिएको छ । यसले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, छरितो र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।