नीति
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ जारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त नीतिले परम्परागत विज्ञापनसँगै डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र बाह्य विज्ञापनलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
नीतिमा विज्ञापन क्षेत्रलाई बजार प्रवर्द्धन, उपभोक्ता संरक्षण तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । विज्ञापनको माध्यमबाट उपभोक्ताले सही, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने तथा भ्रामक, झुटा र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापन नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सरकारले विज्ञापनदाताहरू, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम, डिजिटल प्लेटफर्म र नियामक निकायबीच समन्वय बढाउँदै विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । विज्ञापनको प्रभाव, पहुँच र लोकप्रियताका आधारमा माध्यमको वर्गीकरण तथा मापन प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि समेटिएको छ ।
नीतिमा हालको विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरू पनि औंल्याइएको छ । विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित पक्षबीच समन्वयको कमी, विज्ञापन प्रभावको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन नहुनु, डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको पर्याप्त नियमन नहुनु, अध्ययन तथा अनुसन्धानको अभाव र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले नीति कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था, कानुनी सुधार, वित्तीय व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने जनाएको छ । साथै, विज्ञापन क्षेत्रलाई मर्यादित, प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य नीतिले लिएको छ ।
नीति
कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…
भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…
आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…
निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…