नीति
एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो ।
आगामी ७ दिनभित्र [email protected] वा [email protected] इमेलमा सुझाव पठाउन सकिने छ । १९ पृष्ठको नीतिमा नीति, रणनीति कार्यनीति, संस्थागत संरचना लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
एआईलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गर्न, अनुसन्धान एवं विकासलाई व्यापकता दिन, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न र उक्त प्रविधिवाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारले नीति ल्याउन लागेको हो ।
डाटाको सहज पहुँच, डाटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई.साक्षारता तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्दै दीर्घकालीन रुपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा एआईको प्रयोग मार्फत आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण गर्न सक्ने देखिएको सरकारको भनाइ छ ।
सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माणका लागि कानूनी र संस्थागत व्यवस्था गरिने, आवश्यक पुर्वाधार निर्माण एवं डाटा व्यवस्थापन गरिने, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरिने, जनशक्ति उत्पादन, क्षमता अभिवृद्धि र निरन्तर उपयोगिताको वातावरण चक्र निर्माण गरिने नीति उद्देश्य छ ।
मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि एआई नियमन परिषद्को प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्को सचिवालयको रूपमा राष्ट्रिय एआई केन्द्रले काम गर्नेछ ।
साथै एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि संघ र प्रादेशिक स्तरका विश्वविद्यालय तथा एआई सँग सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाहरूमा एआई एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गरिने समेत मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तो छ नीति
नीति
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…
स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति
सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…
विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार
सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…
राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार
सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम…
अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन …
स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने
सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…
राइड शेयरिङमा अब ७० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला
सरकारले राइड शेयरिङ विदेशी लगानी ल्याउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अ…
नेपाली आईटी कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने
नेपालका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले अब विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने भएका छन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐ…
सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयात गर्दा अब विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाइने
सरकारले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर आयातमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न सहज हुने भएको छ । लगानी सहजीक…
क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर …
‘ई-कमर्स विधेयक नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आयो’
सांसदहरूले विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक २०८० नियमन भन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा…
‘विद्युतीय व्यापार विधेयक ई-कमर्सलाई प्रवर्द्धन होइन, नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको छ’
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले विद्युतीय व्यापारलाई प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने द…
डिजिटल बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव, डिजिटल मुद्रालाई मान्यता
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजिटल बैंकले पनि बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने…
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत भयो भाइबर, लिंक्डइन र स्न्याप च्याट सूचीकरणको प्रक्रियामा
सामाजिक सञ्जाल भाइबर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २…
सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गरिने
सरकारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कसूरहरूको कारवाही सुरू गर्न र किनारा लगाउन सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणको गठन गर्ने भएको छ । …