कीवर्डहरू -

नीति

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डिजिटल भुक्तानी सहज, राष्ट्र बैंकले हटायो कारोबार सीमा

काठमाडौं । बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानीलाई सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउँदा लागू हुँदै आएको अधिकतम कारोबार सीमा हटाएको हो ।

भुक्तानी प्रणाली विभागले बिहीबार जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा डिजिटल वालेट प्रयोग गरी यी कोषमा रकम जम्मा गर्दा नियमित ट्रान्जेक्सन लिमिट लागू हुने छैन ।

यसअघि डिजिटल कारोबारमा तोकिएको सीमाका कारण एकैपटक ठूलो रकम पठाउन प्राविधिक अवरोध हुन सक्ने अवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थासँगै राहतका लागि रकम पठाउन चाहने व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यस्तो सीमा बाधक नहुने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’का लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने जनाएको छ ।

यस्तै, ‘प्रधानमन्त्री राहत कोष’मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेका आधिकारिक खातामार्फत आर्थिक सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीद्वारा जारी परिपत्रमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

अब सेवाग्राहीले आफ्नो मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट नियमित कारोबार सीमाको चिन्ता नगरी सम्बन्धित सरकारी कोषमा राहत रकम पठाउन सक्नेछन् । यसले बाढी पीडितका लागि तत्काल आर्थिक सहयोग संकलन र परिचालनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

नीति

राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार अब डिजिटल, अनलाइनबाटै बोलकबोल गर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम च…

नेपाल कानून आयोग ऐन संशोधनको तयारी, अनलाइनमार्फत सुझाव दिन सकिने

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्र…

हाइड्रोजन सवारीका लागि कानुनी ढाँचा बनाउँदै सरकार, सुझाव दिन आह्वान

काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत तथ…

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर नीति : आईटी उद्योगलाई छुट, राइड शेयरिङमा कर

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न क्षेत्रका नयाँ कर तथा नीतिगत…

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति…

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा : सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा के-के प्रगति भए ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बै…

विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन

काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अव…

कर्मचारी सरुवा अब डिजिटल प्रणालीबाट, अनलाइनमै आवेदनदेखि निर्णयसम्मको व्यवस्था गरिने

काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी गर…

कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने

काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…

स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना

काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…

ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…

डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …

विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…

अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध

काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…

पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने

काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …