काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिर्दै आएको भारी एकमुष्ट शुल्कको व्यवस्था परिवर्तन हुने भएको छ । सरकारले अब टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्कलाई कम्पनीको वार्षिक आम्दानीसँग जोड्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशतका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए सेवा प्रदायकले आफ्नो कारोबार तथा आम्दानीअनुसार नवीकरण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।

हाल कायम रहेको एकमुष्ट तथा उच्च नवीकरण शुल्कले दूरसञ्चार कम्पनीमाथि वित्तीय भार बढाएको भन्दै लामो समयदेखि शुल्क प्रणाली परिवर्तनको माग हुँदै आएको थियो । नयाँ नीतिले त्यही समस्यालाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मस्यौदा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्र संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई ५० एमबीपीएस इन्टरनेट
सरकारले दूरसञ्चार नीतिमार्फत उच्च गतिको इन्टरनेटलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । मस्यौदाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र देशको ८० प्रतिशत जनसंख्यामा कम्तीमा ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्य छ । १० वर्षभित्र यस्तो पहुँच ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा विस्तार गर्ने योजना छ ।

इन्टरनेट सेवाको मूल्य घटाउने लक्ष्य समेत नीतिमा समेटिएको छ । पाँच वर्षभित्र प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्क प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नम्बर परिवर्तन नगरी टेलिकम कम्पनी फेर्न पाइने
नयाँ व्यवस्थाले मोबाइल प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदायक परिवर्तन गर्न थप सहज बनाउनेछ । मस्यौदामा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर यथावत् राखेर अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जान सक्नेछन् ।

डिजिटल पहुँच विस्तारका लागि आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई लक्षित कार्यक्रम समेत प्रस्ताव गरिएको छ । विपन्न, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि किफायती इन्टरनेट प्याकेज ल्याउने नीति मस्यौदामा समेटिएको छ ।

छुट्टाछुट्टै लाइसेन्सको सट्टा एकीकृत अनुमतिपत्र
दूरसञ्चार क्षेत्रमा अनुमतिपत्र प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाको सट्टा एकीकृत अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी बनाउन अक्सन प्रणाली र समयअनुकूल मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।

फाइभजीदेखि एआईसम्म व्यावसायिक प्रयोगको बाटो खुला
मस्यौदाले नयाँ प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । फाइभजी, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रविधिको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । साइबर जोखिम न्यूनीकरणका लागि सर्ट (Computer Emergency Response Team) स्थापना गर्ने तथा ग्राहकको डाटा सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडकसँगै अप्टिकल फाइबरको पूर्वाधार
दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा हुने दोहोरो लगानी घटाउन पूर्वाधार सहप्रयोगको अवधारणालाई अघि सारिएको छ । सडक तथा राजमार्ग निर्माण गर्दा नै अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि आवश्यक डक्ट अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाट भविष्यमा सडक खनेर छुट्टाछुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था कम हुने र देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारलाई थप सहज बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।