नीति
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, परम्परागत ज्ञान, भौगोलिक संकेत, वैदेशिक लगानी तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई नयाँ कानुनी ढाँचामा समेटिएको छ ।
मन्त्रालयले मस्यौदामाथि सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट राय सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित ऐन लागू भएमा झण्डै ६ दशकअघि बनेको पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
ट्रेडमार्क र आइडिया चोरी गर्नेलाई कडा कारबाही
मस्यौदाले पहिलोपटक व्यापारिक गोपनीयता (ट्रेड सेक्रेट) लाई कानुनी मान्यता दिएको छ । कम्पनीको गोप्य व्यापारिक योजना, ग्राहकको विवरण वा प्रविधि अनधिकृत रूपमा चुहावट गरेमा कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरूको ट्रेडमार्क नक्कल गर्ने, पेटेन्टको दुरुपयोग गर्ने, व्यापारिक गोपनीयता भंग गर्ने वा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति अनुसार ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, पीडित पक्षलाई भएको वास्तविक नोक्सानी बराबरको क्षतिपूर्ति भराउने तथा नक्कली सामाग्री जफत गरी नष्ट गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । दोहोरिएर एउटै कसुर गरेमा तोकिएको जरिबानाको दोब्बर रकम असुल गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्टार्टअप र साना उद्यमलाई शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट
सरकारले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न लघु, घरेलु, साना उद्योग तथा स्टार्टअप उद्यमका लागि औद्योगिक सम्पत्ति दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
छुट्टै औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना
हाल उद्योग विभागअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहसचिवको नेतृत्वमा औद्योगिक सम्पत्ति कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा औद्योगिक सम्पत्ति प्रवर्द्धन परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
कार्यालयले आवेदन प्राप्त भएको ३५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा दर्ता, नवीकरण र अन्य सूचना विद्युतीय प्रणालीमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नीति
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…
भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…
आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…
निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…
देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…
पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…
अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…
रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…
कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ
काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…