कीवर्डहरू -

नीति

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले एआईमा आधारित कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

कम्पनी दर्ता, प्रशासन तथा कानुनी प्रक्रिया सम्बन्धी जानकारी चौबीसै घण्टा प्राप्त गर्न सकिने छ । सेवाग्राहीले ९७००००४४१४ नम्बरमा फोन गरेर आफूलाई चाहिएको जानकारी लिन सक्नेछन् । यो नम्बरबाट जानकारी प्राप्त नभएको कुराको लागि भने सम्बन्धित शाखाको नम्बर दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि यस प्रकारको सूचना कार्यालय समयमा सूचना अधिकारीबाट दिइने गरिएको थियो । तर एक पटकमा एक जनासँग मात्रै कुरा गर्न सकिने, कार्यालयका अन्य काममा बैठक बस्दा मिटिङ गर्न नसकिने, कार्यालय समयपछि फोन नउठ्ने जस्तो समस्या रहन्थ्यो अब भने एकै पटक जतिसुकै व्यक्तिले पनि फोन गरेर कुरा गर्न सक्नेछन् ।

null

नीति

ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?

काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…

‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …

आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, फेसबुक, टिकटक लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचार गर्न निषेध

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगक…

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार वि…

कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एउटै विवरण पटक–पटक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख …

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…

ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …

उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म

उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन…

रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा र प्रवासी मताधिकारमा जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी …

निर्वाचन आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?

आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी…

ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग

नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…

‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…