नीति
सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव
सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु हस्तान्तरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइट निर्माणकर्ताले त्यस्तो सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटसँग सम्बन्धित सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचना त्यस्तो सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले सञ्चालनमा रहेका सरकारी निकायको सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु सार्वजनिक निकायसँग निर्माण तथा सञ्चालन सम्झौता गरिएको भए सो सम्झौतामा उल्लिखित अवधिभित्र र त्यस्तो सम्झौता नभएमा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणाली वा वेबसाइटको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन तथा क्रिडेन्सियल (युजर नेम र पासवर्ड) सहितको सम्पूर्ण संरचनाहरु हस्तान्तरण नगर्ने निर्माणकर्तालाई पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने छ ।
यद्यपी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक अहिले संसदमा दर्ता मात्रै भएको छ । संसदमा छलफल भएर पारित भएपछि मात्रै यसले कानुनको रूप लिने छ ।
नीति
आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’
संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने
ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…
ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने
डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…
एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…
सामाजिक सञ्जालमा फेक आईडी, पेज र ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना
सामाजिक सञ्जालमा कसैले फेक आईडी, पेज वा ग्रुप बनाएमा तीन महिनासम्म कैद हुने र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भएको छ । सामाजिक सञ्ज…
अनुमति नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्दा २५ लाखसम्म जरिवाना, २-२ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने
अनुमतिपत्र नलिएर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्म जरिवाना लाग्ने भएको छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको व…
कर्मचारीलाई स्टार्टअपहरूले पैसाको साटो शेयर दिन सक्ने, कार्यान्वयन प्रक्रिया सहज बनाउन जोड
सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको …
नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने, आम्दानी स्वदेशमा ल्याउन सक्ने
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । शक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्य…
स्टार्टअपले १० वर्षसम्म आयकरमा छुट पाउने, यस्तो छ स्टार्टअप नीति
सरकारले स्टार्टअपलाई १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८० मा स्टार्टअ…
विद्युतीय चुरोटमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार
सरकारले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा प्रतिबन्ध लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सू…
राष्ट्रिय एआई नीति बनाउँदै सरकार
सरकारले राष्ट्रिय एआई नीति ल्याउने भएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको अवसरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राम…
अध्यादेशमार्फत संशोधन भएन विद्युतीय कारोबार ऐन
सरकारले अध्यादेशमार्फत विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ संशोधन नगरेको पाइएको छ । वैशाख १० गते बसेको मन्तिपरिषद् बैठकले ९ वटा कानुन …
स्टार्टअपले पायो उद्योगको मान्यता, नवीन सोच र छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको हुनुपर्ने
सरकारले स्टार्टअपलाई उद्योगको मान्यता दिएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले…