नीति
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत नागरिकले ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामाथि आफ्ना राय, सुझाव वा असहमति सहज रूपमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
गत वैशाख २७ गते मनाइएको कानुन दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको उक्त प्लेटफर्मले नीति तथा कानुन निर्माणलाई थप सहभागितामूलक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित यो पहल अघि बढाइएको हो ।
उनका अनुसार कानुन नागरिककै हितका लागि निर्माण गरिए पनि विगतमा जनस्तरबाट पर्याप्त सहभागिता हुन नसकेको अवस्था रहेको छ ।
मन्त्री गौतमले नयाँ डिजिटल माध्यमले नागरिकमा कानुनी जानकारी बढाउन मद्दत पुग्नुका साथै नीति निर्माणमा आमसरोकारका विषय समेट्न सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार नागरिकले कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रवेश गरी सम्बन्धित खण्डमार्फत प्रस्तावित विधेयक वा कानुनका दफाबारे आफ्नो धारणा, संशोधन सुझाव वा प्रतिक्रिया पेश गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै, सुझाव दिने क्रममा भाषागत जटिलता आए मन्त्रालयले त्यसलाई आवश्यक कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ । यद्यपि, कुनै पनि प्रतिक्रिया वा सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानुन वा विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
नीति
देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…
पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…
अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु
काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…
रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…
कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ
काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…
एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…
ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?
काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना
सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…
‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …
आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, फेसबुक, टिकटक लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचार गर्न निषेध
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगक…
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार वि…
कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एउटै विवरण पटक–पटक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने
नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख …
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…
ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…