काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बैंकिङ, विद्युतीय कर्जा, भुक्तानी प्रणाली तथा फिनटेक क्षेत्र सुधारका विभिन्न योजनामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ ।

समीक्षाअनुसार लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गरिएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब विद्युतीय माध्यमबाट अधिकतम २ लाख १० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा विस्तारका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सेवा प्रदायक संस्थासँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसले डिजिटल माध्यमबाट कर्जा वितरणलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तरबैंक कारोबारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । यसका लागि ‘इन्टरबैंक ट्रान्जेक्सन एण्ड मनिटरिङ’ प्रविधि खरिदको प्रक्रिया जारी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण र भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससम्बन्धी अध्ययन समेत अगाडि बढाइएको जनाइएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा विस्तारसम्बन्धी नीति पुनरावलोकन गरी आवश्यक परिपत्रसमेत जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ग्राहकको वित्तीय जानकारी सुरक्षित र सहज रूपमा आदानप्रदान गर्न ‘डिजिटल लेण्डिङ गाइडलाइन्स’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकका ग्राहकको ‘केवाईसी’ विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग प्रमाणीकरण गर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको तथा यसका लागि कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत आवश्यक पूर्वाधार प्रयोग भइरहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) अन्तर्गत प्रयोग हुने ‘जीओएएमएल’ सफ्टवेयरलाई स्वचालित बनाइएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सूचक संस्थाहरूलाई उक्त प्रणालीमा आबद्ध गरिएको जनाइएको छ ।

भुक्तानी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली विकास रणनीतिको पुनरावलोकनसँगै ‘फिनटेक रणनीति २०२६/२७–२०३०/३१’ को मस्यौदा पनि तयार भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षामा ‘नियो बैंक’ स्थापनाको तयारी पनि अगाडि बढाइएको उल्लेख छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ भने नियो बैंकको स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, डिजिटल बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समावेश गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयसमक्ष आवश्यक रायसमेत पेस गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।