नीति
‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?
फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालका अनुसार मतदान हुने दिनभन्दा अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म प्रचारप्रसार निषेध अवधि लागू हुनेछ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको कार्य निषेध गरिएको यस अवधिलाई ‘मौन अवधि’ भनिन्छ। मतदानका लागि शान्त र निष्पक्ष वातावरण कायम गराउने उद्देश्यले मतदानको दिनभन्दा अघि निश्चित समय तोकी मौन अवधि घोषणा गरिन्छ। मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टा अघिदेखि लागू हुने मौन अवधि मतदान सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कायम रहनेछ।
निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले मौन अवधिमा विशेष आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अवधिमा कुनै सार्वजनिक सभा, जुलुस, घरदैलो, प्रचारात्मक कार्यक्रम, राजनीतिक विज्ञापन तथा मत माग्ने कार्य पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापा वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना वा प्रचार सामग्री पोस्ट वा शेयर गर्न पाइँदैन। फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका प्लेटफर्म प्रयोग गरी प्रचार गर्न, बुस्ट गर्न वा लाइभमार्फत मत प्रभावित पार्न निषेध गरिएको छ।
त्यसैगरी निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मत माग्न साउण्ड सिस्टम, सर्ट मेसेज सर्भिस (एसएमएस), फोन, म्यासेन्जर वा अन्य कुनै साधन प्रयोग गर्न पाइँदैन। कुनै पनि माध्यमबाट मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयास आचारसंहिता उल्लङ्घन मानिनेछ।
निर्वाचन प्रचारको समयसीमा व्यवस्थित गर्नुको मूल उद्देश्य सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई समान अवसर प्रदान गर्नु तथा मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम तथा मतदातालाई आग्रह गर्दै उल्लङ्घन गरे कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।

नीति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…
ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…
नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …
उज्यालो नेपाल पार्टीको आईटी एजेन्डा: १० अर्बको स्टार्टअप कोषदेखि मेगा डाटा सेन्टरसम्म
उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा नेपाललाई क्षेत्रीय आईटी हब बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धन…
रास्वपाको ‘नागरिक करार’: डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा र प्रवासी मताधिकारमा जोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक करार’ मा डिजिटल सुशासन, अनलाइन सेवा प्रवाह र प्रवासी …
निर्वाचन आचारसंहिता लागू, सामाजिक सञ्जालमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन् ?
आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ । आयोगबाट जारी आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अर्धसरकारी…
ई–कमर्स निर्देशिका २०८२: जेल सजाय हटाएर जरिवाना मात्र राख्न क्यान महासंघको माग
नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन क्यान महासंघले प्रस्तावित ‘ई–कमर्स निर्देशिका २०८२’ का सम्बन्धमा आफ्न…
‘मतदाता नामावलीको डिजिटल प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने व्यवस्था संविधान र गोपनीयता ऐन विपरीत’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरेको निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ मा समावेश मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था…
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा डिजिटल पेमेन्ट गेटवे अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव
अनलाइनबाट सामान खरिद बिक्री गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । <…
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका आईटी कम्पनीले पनि अब २० हजार डलरसम्म विदेशमा लगानी गर्न सक्ने
विदेशी मुद्रा आर्जन नगरेका सूचना प्रविधि (आईटी) कम्पनीले पनि २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशमा लगानी गर्न विदेशी मुद्रा सटही स…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एआई प्रयोग सम्बन्धि नियम बनाउँदै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले एआई सम्बन्धि नियम बनाउने तयारी थालेको छ ।
आगामी निर्वाचनमा प्रविधिबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदै
सरकारले आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
<…डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय
भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्…
सफ्टवेयर विकास गर्दा र आईटी परामर्श लिँदा सरकारले मासिक २ लाखसम्म तलब दिने, कसलाई कति ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास तथा परामर्श सेवाको लागत अनुमान सम्बन्धी नर्म्स, २०८२ तयार पारेक…
एआई नीति: सबै प्रदेशमा एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना हुने, रेडिनेस इन्डेक्स ५०औं स्थानभित्र ल्याउने
सरकारले एआई नीतिको सुरक्षित विकास र परीक्षणका लागि नियमनकारी स्याण्डबक्स स्थापना गर्ने भएको छ । एआईको प्रभावकारी प्रयोगका लागि स…