नीति
सरकारी निवेदनमा नयाँ व्यवस्था : देशभर एउटै ढाँचा, अनलाइन सेवाको तयारी
काठमाडौं । सरकारी सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा अब देशभर एउटै हुने भएको छ । सरकारी कार्यालयअनुसार निवेदनको स्वरूप फरक पर्ने र सेवाग्राही अन्योलमा पर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सरकारी निकायमा प्रयोग हुने निवेदनलाई एकरूप बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने निवेदनका लागि निश्चित ढाँचा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसबाट एउटै प्रकृतिको सेवाका लागि विभिन्न कार्यालयमा फरक–फरक निवेदन लेख्नुपर्ने बाध्यता हट्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
अहिलेसम्म सरकारी कार्यालयअनुसार निवेदनको ढाँचा र लेख्ने तरिका फरक हुँदा सेवाग्राहीलाई आवश्यक विवरण कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा समस्या हुने गरेको थियो । नयाँ मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि यस्तो अन्योल हटेर सार्वजनिक सेवा लिन प्रक्रिया थप सहज हुने बताइएको छ ।
सरकारले निवेदन प्रणालीलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्धारित ढाँचा डिजिटल रूपमा उपलब्ध गराउने तयारीसँगै भविष्यमा नागरिकले अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सरकारी सेवा लिन सक्ने प्रणाली विस्तारका लागि समेत यसले आधार तयार गर्नेछ ।
निवेदन प्रक्रियालाई एकरूप बनाउँदा सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा पुगेर निवेदन तयार गर्न वा लेखाउनुपर्ने झन्झट समेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन लेखिदिने वा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई समेत निरुत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
नयाँ मार्गदर्शनले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई डिजिटल नेपालको अवधारणासँग जोडेर सरकारी सेवामा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने तयारीका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ । सम्बन्धित कार्यालयले तोकिएको निवेदन ढाँचा प्रयोगमा ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।
नीति
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर नीति : आईटी उद्योगलाई छुट, राइड शेयरिङमा कर
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न क्षेत्रका नयाँ कर तथा नीतिगत…
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा : सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा के-के प्रगति भए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बै…
विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अव…
कर्मचारी सरुवा अब डिजिटल प्रणालीबाट, अनलाइनमै आवेदनदेखि निर्णयसम्मको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी गर…
कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…