नीति
विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ नियमावलीको तयारी, मन्त्रालयद्वारा सुझाव माग
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नियमावलीको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनले नियमावलीलाई थप प्रभावकारी बनाउन इच्छुक व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई आफ्ना सुझाव पठाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार सुझाव आगामी सोमबारसम्म [email protected] मा इमेलमार्फत पठाउन सकिनेछ । प्राप्त सुझावमध्ये उपयोगी तथा रचनात्मक सुझावलाई नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा समेटिने मन्त्री पुनले बताएका छन् ।
यो नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयले हालै तयार पारेको ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’लाई आधार बनाएर तयार गरिएको हो । तर, उक्त विधेयक समेत अहिले सुझाव सङ्कलन तथा परिमार्जनकै प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गत साउन २५ गते सूचना जारी गर्दै विधेयकमाथि सर्वसाधारणबाट एक साताभित्र राय तथा सुझाव मागेको थियो । त्यससँगै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबाट समेत सुझाव लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रवक्ता एवम् सहसचिव शैलेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिए ।
झाका अनुसार विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदा त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत आवश्यक पर्ने भएकाले मन्त्रालयले पूर्वतयारीस्वरूप नियमावलीमाथि सुझाव मागेको हो ।
उनले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएर ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन ऐन’ जारी भएपछि मात्र नियमावलीले कानुनी स्वरूप प्राप्त गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालयले विधेयक र नियमावलीलाई थप व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालाको सुझावलाई महत्त्व दिएको जनाएको छ ।
नीति
नेपाल कानून आयोग ऐन संशोधनको तयारी, अनलाइनमार्फत सुझाव दिन सकिने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्र…
हाइड्रोजन सवारीका लागि कानुनी ढाँचा बनाउँदै सरकार, सुझाव दिन आह्वान
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत तथ…
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर नीति : आईटी उद्योगलाई छुट, राइड शेयरिङमा कर
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न क्षेत्रका नयाँ कर तथा नीतिगत…
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा : सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा के-के प्रगति भए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बै…
विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अव…
कर्मचारी सरुवा अब डिजिटल प्रणालीबाट, अनलाइनमै आवेदनदेखि निर्णयसम्मको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी गर…
कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…