काठमाडौं । बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ अघि बढाएको छ । विधेयक महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको हो ।

बुधबार प्रतिनिधि सभामा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्बन्धित मन्त्री सीता वादीले संविधानप्रदत्त बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनसँगै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताइन् ।

उनका अनुसार संशोधनले अभिभावकविहीन, बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका तथा उचित पालनपोषणको व्यवस्था नभएका बालबालिकालाई कानुनी संरक्षणको दायरामा ल्याउन ‘अनाथ बालबालिका’को परिभाषालाई थप स्पष्ट बनाउनेछ ।

आमाको मृत्यु भएपनि पहिचान कायम गर्न सकिने
बालबालिकाको पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकमार्फत पहिचान कायम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वादीले बताइन् ।

त्यस्तै, लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा बालबालिकामाथि हुने विभेद रोक्न कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट पारिएको छ । छोराछोरीको सट्टा समावेशी शब्दावलीका रूपमा ‘सन्तान’ प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्तरलिङ्गी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको दायरामा स्पष्ट रूपमा समेट्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वादीले बताइन् ।

जोखिमपूर्ण श्रम र विदेश लैजाने कार्यमा नियमन
बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउने, घरेलु कामदार बनाउने तथा कमैया, श्रमिक वा कमलरीका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यबाट संरक्षण गर्न कानुनी व्यवस्था थप बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै संस्था वा निकायले अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण वा अन्य कार्यक्रमका नाममा बालबालिकालाई विदेश लैजाँदा त्यसलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने प्रावधान समेत विधेयकमा राखिएको छ ।

मन्त्री वादीका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले बालबालिकाको गैरकानुनी ओसारपसार, शोषण तथा अन्य सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध पनि कानुनी दायरामा
कसुरको आरोप लागेका वा कसुरबाट पीडित बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्थालाई पनि स्पष्ट पारिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकाविरुद्ध हुन सक्ने कसुरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन विधेयकमा ‘डिजिटल’ शब्द समावेश गरिएको छ ।

प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका डिजिटल हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण र गोपनीयता उल्लङ्घनबाट बालबालिकालाई जोगाउने उद्देश्य राखिएको मन्त्री वादीले बताइन् ।

धर्मपुत्र–धर्मपुत्री बनाउने व्यवस्था पनि स्पष्ट
विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकालाई सुरक्षित पारिवारिक वातावरण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनले तोकेको अवस्थामा धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा दिन सकिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जोखिममा रहेका तथा तत्काल संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाले नजिकैको निकायबाट छिटो सेवा पाउन सक्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव छ ।

अस्थायी संरक्षण सेवा सञ्चालन, बालबालिकाको हेरचाह, अनुगमन, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

बाल न्यायलाई सुधार र पुनर्स्थापनामुखी बनाउने प्रस्ताव
कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको उमेर, मानसिक तथा भावनात्मक अवस्था र बालसंवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर बाल मनोविमर्श तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्री वादीले हालको दिशान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था सीमित भएकाले यसको प्रयोग न्यून रहेको बताउँदै यसको दायरा विस्तार गर्न खोजिएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई औपचारिक दण्डात्मक न्याय प्रणालीबाट अलग राखेर सुधार, पुनर्स्थापना र सामाजिक पुनःएकीकरणतर्फ लैजाने उद्देश्य राखिएको छ ।

बालबालिकालाई दिइने सजाय प्रतिशोधमा आधारित नभई सुधार र पुनर्स्थापनामुखी हुनुपर्ने मान्यताअनुसार सजायसम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

१८ वर्षपछि सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुने प्रस्ताव
बाल सुधार गृह बालबालिकाको सुरक्षा, सुधार र पुनर्स्थापनाका लागि स्थापना गरिएको विशिष्ट संस्था भएकाले १८ वर्ष उमेर पूरा गरेपछि गरिने कसुरमा सामान्य फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्री वादीले बताइन् ।

बाल सुधार गृहमा रहेका अन्य बालबालिकाको सुरक्षा र सर्वोत्तम हितमा असर नपर्ने गरी वयस्क व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

सुधार गृहमा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दा बालबालिकाको मर्यादा, अधिकार र सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिइने बताउँदै मन्त्री वादीले असामान्य अवस्था उत्पन्न भएमा कानुनबमोजिम अन्तिम उपायका रूपमा मात्र आवश्यक र न्यूनतम बल प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् ।