कीवर्डहरू -

नीति

पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने

काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको छ । पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको पहिचान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको हो ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) ले जारी गरेको सूचनाअनुसार कम्पनी सञ्चालक समितिको जेठ १३ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउन १ गतेपछि डिम्याट खाता खोल्ने सबै लगानीकर्ताले राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

साथै, हाल सञ्चालनमा रहेका डिम्याट खाताको केवाईसी (ग्राहक विवरण) अद्यावधिक गर्दा पनि राष्ट्रिय परिचय नम्बर समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीडीएससीका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा डिम्याट खाताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । 

यससँगै लगानीकर्ताको एकीकृत पहिचान प्रणाली विकास गर्न, दोहोरो खाता तथा त्रुटिपूर्ण विवरण नियन्त्रण गर्न र तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचय प्रणालीलाई पूँजीबजारसँग आबद्ध गर्न लागिएको हो ।

कम्पनीले यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताको विवरण प्रमाणीकरणलाई थप सहज बनाउनुका साथै पूँजीबजारमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र नियामकीय निगरानीलाई समेत मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

सीडीएससीले सम्बन्धित सबै लगानीकर्तालाई समयमै राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त गरी आवश्यक विवरण अद्यावधिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

नीति

भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…

कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म

काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…

आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…

निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…

देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…

पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…

रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…

कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…

एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…

ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?

काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…

‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …