कीवर्डहरू -

नीति

डिजिटल भुक्तानीलाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन ऐन संशोधन हुँदै, मस्यौदामा सुझाव दिन १० दिनको समय

भुक्तानी तथा फर्स्योट सम्बन्धि ऐन संशोधन हुने भएको छ । डिजिटल भुक्तानी माध्यम र सेवालाई थप पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन तथा अस्पष्टता प्रावधानलाई थप स्पष्ट बनाउ अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी तथा फर्स्योटसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

संशोधनबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न पनि खोजिएको छ । 

यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति, नियमन, सुपरिवेक्षण तथा नियामक कारबाही गर्ने अधिकार थप स्पष्ट पारिएको छ। ग्राहकको वित्तीय हित र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न, तथा ठगीबाट बचाउन प्रावधान समावेश गरिएको छ।

साथै, अनुमतिपत्र खारेज वा नवीकरण नभएका संस्थाले ग्राहकको ई–मनी ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो मस्यौदामाथि सरोकारवाला र सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव माग गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशन भएको १० दिनभित्र इमेलमार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्।

यस्तो छ मस्यौदा

नीति

‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकका अस्पष्ट प्रावधानले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने खतरा’

डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी …

एआई नीति स्वीकृत

सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीति स्वीकृत गरेको छ । साउन २६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एआई नीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

फिनटेक इन्नोभेसन प्रवर्द्धनका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा इन्नोभेसनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसका ला…

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति ल्याउँदै सरकार, प्रयोजनका आधारमा डाटाको वर्गीकरण गरिने

प्रयोजनका आधारमा अब व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण हुने भएको छ । प्रयोजनका आधारमा व्यक्तिगत डाटाको वर्गीकरण गर्ने गरी ई-गभर्नेन्स बोर्डल…

‘अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन सक्दैन, यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले अहिलेको कर नीतिले टेलिकम उद्योग दिगो हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार…

सरकारी निकायको आईटी सिस्टम बनाउने निर्माणकर्ताले सोर्स कोड दिनुपर्ने, नदिनेलाई ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव

सरकारी निकायको सूचना प्रविधि (आईटी) प्रणाली (सिस्टम) वा वेबसाइट बनाउने निर्माणकर्ताले अब त्यसको सोर्स कोड, टेक्निकल डकुमेन्टेसन …

पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि नयाँ कानुन बन्दै, के के छन् व्यवस्था ?

सरकारले पेटेन्ट र इन्टिग्रेटेड सर्किट सम्बन्धि कानुनलाई समयानुकुल बनाउनका लागि नयाँ कानुन संसदमा पेश गरेको छ । बौद्दधिक सम्पत्ति…

मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने नियामकको चेतावनी

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सिग्नल बुस्टर तथा एमप्लिफायरको प्रयोग गरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । 

संसदबाट अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्यो - डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने छ

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

आईटी कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नास आईटीले भन्योः ‘डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत हुनेछ’

संघीय संसदबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रका कानुनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित भएपछि नेपाल सफ्टवेयर तथा आईटी स…

ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा सार्वजनिक, सार्वजनिक सेवालाई कागजरहित बनाइने

ई-गभर्नेन्स बोर्डले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा तयार पारेको छ । सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल बनाउँदै डिजिटल इकोसिस्टम विकास गर्ने…

ई-कमर्स विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट पारित

विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ । मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विद्युतीय व्…

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसदबाट पास गर्छौं : सञ्चारमन्त्री गुरूङ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक जसरी पनि संसद्बाट पास गराएरै छाड्ने बताएक…

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सूचना प्रविधि विभागमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा प्रदायक अब सेवा प्रदान गर्नुपूर्व सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डेटा सेन्टर…

एआई इकोसिस्टम विकास गर्ने उद्देश्यसहित नीति ल्याउँदै सरकार, यस्तो छ मस्यौदा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय एआई नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामाथि आवश्यक राय, सुझाव उपलब्ध गराउन म…