कीवर्डहरू -

नीति

प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित तयार गरिएको नयाँ विधेयकमाथि सार्वजनिक सुझाव माग गरेको छ ।

मन्त्रालयले प्रस्तावित विधेयक आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्दै सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा आम नागरिकबाट राय सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित विधेयकले प्राविधिक शिक्षा, सीप विकास र श्रम बजारबीच समन्वय कायम गर्दै रोजगारी तथा उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमार्फत देशको आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य विधेयकको मूल प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, हाल कार्यान्वयनमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था खारेज गरी एकीकृत कानुनी संरचना लागू गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । विधेयक पारित भएपछि पाठ्यक्रम विकास, सम्बन्धन प्रणाली तथा शिक्षालय निर्धारण प्रक्रियामा नयाँ संरचना लागू हुने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई विधेयक अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त सुझावका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नीति

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…

आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…

निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…

देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…

पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…

रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…

कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…

एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…

ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?

काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…

‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …

आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, फेसबुक, टिकटक लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचार गर्न निषेध

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगक…

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार वि…