कीवर्डहरू -

नीति

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकार डिजिटल रूपान्तरण, सरकारी क्लाउड प्रणाली तथा डाटा व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जी–क्लाउड र डाटा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय समन्वय प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । सरकारले राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली, अन्तर सञ्चालन मापदण्ड तथा सरकारी क्लाउड पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा डाटा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षाको प्रयोगमार्फत नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन गर्दै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा अत्याधुनिक प्रविधिको विस्तार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनका नयाँ मापदण्ड निर्माण तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद कम गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।

विज्ञापन तथा सञ्चार क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी नियामक संरचना सुदृढ गरिने जनाइएको छ । साथै, हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, प्रविधीकरण तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई समेत सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले डिजिटल सुशासनमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

नीति

पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…

रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…

कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…

एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…

ट्राफिकले किन काट्यो प्रहरीकै भ्यानलाई चिट ?

काठमाडौं । ट्राफिक नियम विपरीत फुटपाथमा पार्किङ गरिएको प्रहरीको भ्यानमाथि ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरेको छ ।…

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयद्वारा CAMIS प्रणाली अनिवार्य, यसरी लिन सकिन्छ सेवा

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी सम्बन्धी सेवा लिन …

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका १० महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक, बालेन सरकारको नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापनाको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्ष र एक दशकभित्र पूरा गर्ने १० वटा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लक्ष्यहरू सार्वजनिक गरेको छ। सोही क्र…

‘मौन अवधि’मा सामाजिक सञ्जालमा के के गर्न पाइदैन् ?

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोग …

आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि, फेसबुक, टिकटक लगायत डिजिटल प्लेटफर्मबाट प्रचार गर्न निषेध

फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रचारप्रसार निषेध अवधि आज राति १२ बजेदेखि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगक…

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा: डिजिटल पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण, चेक कारोबार घटाउने रणनीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल पूर्वाधार वि…

कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एउटै विवरण पटक–पटक लिने व्यवस्था अन्त्य गर्ने, नेपाललाई ‘डिजिटल हब’ बनाउने

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको चुनावी प्रतिज्ञापत्रमा डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासन, आर्थिक वृद्धि र सामाजिक समावेशिताको प्रमुख …

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डिजिटल एजेन्डा: ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रदेखि एआई कम्प्युटिङ निर्यातसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ रा…

ई-कमर्सले अब संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण ‘एनक्रिप्टेड’ गर्नुपर्ने, डिजिटल पेमेन्ट गेटवेको प्रयोग अनिवार्य

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ । विद्युतीय माध्यमब…

नेकपाको प्रतिबद्धतापत्र: स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छुट, बागमतीलाई आईटी तथा नवप्रवर्तन हब बनाइने

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो नयाँ प्रतिबद्धतापत्रमा सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने …