नीति
इ-पेन्सन सेवा अब सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाटै सञ्चालन हुने
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधासम्बन्धी कामलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सरकारले इ-पेन्सन सेवा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका कार्यालयको इ-पेन्सनसम्बन्धी काम जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुँदै आएको थियो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखानाको आग्रहअनुसार कात्तिक २७ गते सबै मन्त्रालय, मातहतका निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमार्फत देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको छ ।
प्रणाली सञ्चालनका लागि कर्मचारीको विवरण माग
राष्ट्रिय किताबखानाले इ-पेन्सन सेवा सम्बन्धित कार्यालयबाटै सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाएको छ । यसका लागि कार्यालयको प्रशासन शाखा हेर्ने कर्मचारीको विवरण उपलब्ध गराउन किताबखानाले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
किताबखानाकी महानिर्देशक आरती न्यौपानेले पठाएको पत्रअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीको कर्मचारी संकेत नम्बर, नाम, पद, इमेल ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उक्त विवरण [email protected] मा इमेल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयका कर्मचारीलाई इ-पेन्सन प्रणालीमा प्रवेश गर्न आवश्यक प्रयोगकर्ता परिचयपत्र (युजर क्रेडेन्सियल) उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । यसपछि सम्बन्धित कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको निवृत्तिभरण तथा अन्य सुविधासम्बन्धी काम आफैँ गर्न सक्नेछन् ।
निवृत्तिभरणसम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै अनिवार्य
राष्ट्रिय किताबखानाबाट प्रदान हुँदै आएका निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चित बिदा तथा औषधि उपचार खर्चको रकम किटान र सिटरोलसम्बन्धी सेवा २०८३ कात्तिक १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा सञ्चालन भइसकेका छन् ।
यी सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कार्यालयका जिम्मेवार कर्मचारीलाई प्रणालीमा पहुँच उपलब्ध गराउन लागिएको किताबखानाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, किताबखानामा दर्ता नभएका कार्यालय तथा आयोजना वा परियोजनाका हकमा सम्बन्धित तालुक विभाग वा मन्त्रालयबाटै इ-पेन्सन सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने
किताबखानाले इ-पेन्सन सेवा लिने कर्मचारीको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआईएस) मा रहेका विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार अब सरकारी कार्यालयहरूले आवश्यक कर्मचारी विवरण पठाई प्रणालीमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसले निवृत्तिभरण तथा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई कार्यालय तहबाटै सञ्चालन गर्न सहज बनाउनुका साथै सेवा प्रवाहमा हुने झन्झट र प्रशासनिक प्रक्रियालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीति
टेलिकममा नयाँ नीति : आम्दानीअनुसार नवीकरण शुल्क, नम्बर नफेरी कम्पनी फेर्न सकिने
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तिर्दै आएको भारी एकमुष्ट शुल्कको व्यवस्था परिवर्तन…
सरकारी निवेदनमा नयाँ व्यवस्था : देशभर एउटै ढाँचा, अनलाइन सेवाको तयारी
काठमाडौं । सरकारी सेवा लिन नागरिकले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा अब देशभर एउटै हुने भएको छ । सरकारी कार्यालय…
राष्ट्र बैंकको खुला बजार कारोबार अब डिजिटल, अनलाइनबाटै बोलकबोल गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम च…
नेपाल कानून आयोग ऐन संशोधनको तयारी, अनलाइनमार्फत सुझाव दिन सकिने
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्र…
हाइड्रोजन सवारीका लागि कानुनी ढाँचा बनाउँदै सरकार, सुझाव दिन आह्वान
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत तथ…
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै नयाँ कर नीति : आईटी उद्योगलाई छुट, राइड शेयरिङमा कर
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै सरकारले साउन १ गतेदेखि विभिन्न क्षेत्रका नयाँ कर तथा नीतिगत…
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति २०८३ स्वीकृत, डिजिटल र सामाजिक सञ्जाल विज्ञापनसमेत नियमनको दायरामा
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय विज्ञापन नीति…
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा : सूचना प्रविधि र डिजिटल क्षेत्रमा के-के प्रगति भए ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै डिजिटल बै…
विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अव…
कर्मचारी सरुवा अब डिजिटल प्रणालीबाट, अनलाइनमै आवेदनदेखि निर्णयसम्मको व्यवस्था गरिने
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने तयारी गर…
कम्पनी दर्तासँगै अब प्यान पनि अनलाइनबाटै डाउनलोड गर्न सकिने
काठमाडौं । कम्पनी दर्तापछि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिन छुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने झन्झट अब हटेको छ । कम्पन…
स्टार्टअप उद्यमलाई ५० प्रतिशत शुल्क छुट, आइडिया चोरी गर्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना
काठमाडौं । सरकारले बौद्धिक तथा औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित ‘औद्योगिक सम्पत्त…
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…