कीवर्डहरू -

नीति

ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका स्वदेशी तथा विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायकलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा प्रदान गर्ने वा सामाग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ओटीटी प्लेटफर्महरूले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीका विभिन्न अनुसूचीहरू संशोधन गरी ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको जनाएको छ ।

संशोधित अनुसूची ३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने विदेशी ओटीटी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’ सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालमा सामाग्री प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

यसअघि नेपालमा सञ्चालन भइरहेका अधिकांश ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थासँगै यस्ता सेवाहरू सरकारी निगरानी तथा नियमनको दायरामा आउने भएका छन् ।

संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवासम्बन्धी इजाजतपत्र र शुल्क संरचनासमेत निर्धारण गरेको छ । नियमावलीअनुसार विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणका लागि प्रतिप्लेटफर्म २५ लाख रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालन गर्न चाहने संस्थाले एक करोड रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) प्राप्त गर्न वा प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृति लिन पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि भने ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क निर्धारण गरिएको नियमावलीमा उल्लेख छ ।

नीति

पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने

काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …

श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल

काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…

प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव

काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…

भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू

काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…

भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…

कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म

काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …

यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…

आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…

निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै

काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…

देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…

पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…

अब कम्पनी रजिष्ट्रारका सूचना एआईबाट, २४ घण्टा सेवा सुरु

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आम सर्वसाधारणका जिज्ञासा अब एआईबाट समाधान गरिने भएको छ । यसको लागि…

रोजगार सेवा अब एउटै प्रणालीमा : ‘श्रम संसार’ अनिवार्य

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरूलाई एउटै डिजि…

कर छली रोक्न सरकारको एक्सन : अब २० करोडभन्दा माथिको कारोबारमा अनिवार्य ई-बिलिङ

काठमाडौं । कर प्रणालीलाई डिजिटल र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय बिलिङको दायरा…

एकद्वार डिजिटल सेवा लागू गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन, अब प्रशासन सेवा प्रविधिमैत्री बन्ने

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्…