नीति
विज्ञानमा लगानी बढे युवाको विदेश पलायन रोकिन्छ : मन्त्री महावीर पुन
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विज्ञान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी र अवसर सिर्जना गर्न सके युवाको विदेश पलायन न्यूनीकरण गर्न सकिने बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पुनले नवप्रवर्तनलाई रोजगारी र उद्यमसँग जोडेर अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
उनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय गठन हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको बजेट क्रमशः बढ्न थालेको बताए ।
विगतमा विज्ञान र प्रविधिलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको स्मरण गर्दै उनले त्यसकै कारण आफू नीति निर्माणको तहमा पुगेर काम गर्न राजनीतिमा आएको बताए ।
मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयका लागि पुँजीगत खर्चअन्तर्गत करिब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत हुँदा मन्त्रालयले नेतृत्व नपाएकाले तीन अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भने हाललाई अबण्डा शीर्षकमा राखिएको जानकारी उनले दिए ।
उनले विज्ञान र प्रविधिको विकास संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि आफ्नो पुँजीगत बजेटको कम्तीमा एक प्रतिशत यस क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।
मन्त्रालय गठनपछि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत संरचना निर्माणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले नियमावली तयार पार्ने, सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी भइरहेको बताए ।
साथै, युवा वैज्ञानिकबाट अनुसन्धान प्रस्ताव आह्वान गरी उनीहरूको अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए । मन्त्री पुनले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालासम्बन्धी विधेयक’ संसदमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट समेत बढाउने तयारी रहेको बताए ।
नेपालमा हालसम्म करिब ९० वटा मात्रै पेटेन्ट दर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले आविष्कार र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।
विज्ञान र प्रविधिमा गरिने खर्चलाई खर्च नभई दीर्घकालीन लगानीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै उनले विकसित राष्ट्रहरूले यही क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उदाहरण दिए ।
विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काएर अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा सहभागी गराउने दिशामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि मन्त्री पुनले बताए ।
नीति
ओटीटी प्लेटफर्म अब सरकारको नियमनमा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले ‘ओभर-द-टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्य…
डिजिटल कर्जाको दायरा विस्तार : अब एसएमई क्षेत्रले १० लाखसम्म अनलाइन ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्यम …
विद्युत् व्यापारमा दोहोरो भ्याट नलाग्ने, ईभीमा मूल्यका आधारमा भन्सार लाग्ने : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुध…
अब बैंकिङ, टेलिकम र डिजिटल सेवासहित यी २५ अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध
काठमाडौं । सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । सरकारल…
पूँजीबजारमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचय नम्बर बिना खाता नखुल्ने
काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ डिम्याट (हितग्राही) खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य हुने भएको …
श्रमिकमैत्री कदम : पुन: श्रम स्वीकृति अब पूर्ण रूपमा डिजिटल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रक्रियालाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यसहित पुन:…
प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कानुनको तयारी, मन्त्रालयले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभ…
भन्सार मूल्यांकनमा सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसम्बन्धी नयाँ डेटाबेस प्रणाली लागू
काठमाडौं । भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार विभागले कस्टम्स भ्या…
भूमि व्यवस्थापन विभागद्वारा नयाँ व्यवस्था जारी : जग्गा रोक्का र फुकुवा अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जग्गाको धितो बन्धक रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियामा अनलाइन प्…
कानुन निर्माण प्रक्रिया डिजिटल बन्दै, जनताको सुझाव अब सिधै सरकारसम्म
काठमाडौं । कानुन निर्माण प्रक्रियामा आमनागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ डिजिटल …
यी हुन् नीति तथा कार्यक्रममार्फत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा समेटिएका मुख्य प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ कार्यान्वयन अन्तर्गत राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्मा…
आगामी बजेटका लागि नागरिकबाट सुझाव माग्दै अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई थप जनमुखी, सहभागितामूलक र परिणाममुख…
निजामती सेवा सम्बन्धी काम अब अनलाइनबाटै
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले आफ्ना सेवाहरू…
देशभरका मालपोत कार्यालय अब मन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले देशभरका मालपोत कार्यालयहरूको सेवा प्…
पठाओ-इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङका लागि नयाँ नियम : चालकदेखि सवारीसम्म नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले पठाओ–इनड्राइभ जस्ता राइड–सेयरिङ तथा राइड–हेलिङ सेवामा प्रयोग हुने सव…