सरकारले गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत स्टार्टअप कम्पनीहरूले ४० प्रतिशतसम्म र अन्य कम्पनीले २० प्रतिशतसम्म स्वेट शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

योसँगै स्टार्टअपमा कम्पनीहरूले व्यक्तिको गुडवील, सेवा वा समयको योगदान गरेवापत नगद र अन्य सुविधाको साटो शेयर दिन सक्ने छन् । यसअघि यस्तो प्रावधान नहुँदा स्टार्टअपहरूले धेरै समस्या भोगिरहेका थिए । 

अध्यादेशबाट कम्पनी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी सरकारले कम्पनीलाई व्यक्तिबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति, मुल्य वृद्धि, सेवा, व्यापारिक ख्याती (गुडवील), प्राविधिक जानकारी (नो हाउ शेयरिङ) वा प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरणलाई समेत आधारमा स्टार्टअपका लागि ४० प्रतिशत र अन्य उद्यममा २० प्रतिशतसम्म स्वेट इक्विटी सेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा स्वेट शेयर भनेको कुनै कम्पनी कम्पनी वा स्टार्टअपमा परिश्रम गरे वा पसिना बगाएवापत पाउने शेयर हो । यसका लागि कुनै रकम लगानी गरिराख्नु पर्ने छैन् । 

स्वेट शेयरको बारेमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले स्टार्टअप क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । यसले नेपालको स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 
स्वेट शेयरको विषयमा सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई फाइदा पुग्ने खातापानाका संस्थापक, सीए तथा अधिवक्ता कैलाश पाण्डे बताउँछन् । 

‘स्टार्टअपहरूसँग सुरूमा पुँजी हुँदैन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी, मेन्टर, कन्सल्टेन्ट लगायतलाई पैसाको सट्टामा शेयर दिन सक्छन्,’ पाण्डेले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘यसले स्टार्टअपहरूलाई फाइदा हुन्छ ।’

यसभन्दा अगाडि कुनै पनि कम्पनीमा शेयर लिनका लागि नगद नै लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अब भने नगद बिना सिधैं शेयर नै प्रदान गर्न सकिने छ । 

स्टार्टअप कुनै पनि सोच र आईडियाको आधारमा सुरू हुन्छ, कुनै ठूलो पुँजी हुँदैन् । त्यस्तो अवस्थामा गुडवील, सेवा, सोच, ज्ञान र श्रमका आधारमा कर्मचारी वा साझेदारलाई ‘स्वेट शेयर’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई काम गर्न सहज बनाउँछ । अब कुनै कर्मचारीको तलब वार्षिक १२ लाख छ भने उक्त कर्मचारीलाई स्टार्टअप कम्पनीले १२ लाख नगदको साटो त्यस बराबरको शेयर दिन सक्ने छ । 

गुडवील, सेवा, ज्ञानका आधारमा स्वेट शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था स्टार्टअप समुदायका लागि खुसीको कुरा भएको प्रशिक्षक तथा ट्यानजेन्ट वेभ्सका संस्थापक सुमन शाक्यले बताए । 

गुडवील, सेवा,  ज्ञानका आधारमा स्वेट शेयर जारी गर्न पाउने व्यवस्था खुसीको कुरा हो,’ उनले भने, ‘अब कार्यान्वयन पनि सहज ढंगबाट हुनुपर्छ । कार्यान्वयन पनि सहज ढंगबाट भयो भने डबल खुसी हुन्छ ।’

त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको स्टार्टअप एण्ड इन्नोभेसन फोरमकी अध्यक्ष जुना माथेमाले स्वेट शेयरको नयाँ व्यवस्था स्टार्टअप क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएपनि कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सहज हुनुपर्ने बताइन् । 

यसअघि पनि केही स्टार्टअप कम्पनीहरूले कर्मचारीहरूलाई स्वेट शेयर दिन खोजिरहेका थिए । तर कानुनी अस्पष्टताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । 

सरकारले नीतिगत तहमा स्वेट शेयरलाई मान्यता दिएपनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो मुख्य भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

‘कम्पनी रजिष्टारले स्वेट इक्विटी भनेर लगत कायम गर्न दिन्छ कि दिदैन् ? त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले अगाडि भने, ‘करको विषय नि मुख्य हो । स्वेट शेयर दिइयो तर कर्मचारीले पैसा त पाउँदैन् । पैसा नपाएपछि त्यसमा छुट्टै कर तिर्नुपर्ने हो कि वा कम्पनीले कर कट्टा गरेर दिनुपर्ने हो ? प्रक्रिया कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ ।’

सरकारले कानुनमा स्वेट शेयरको व्यवस्था गरेपनि यसको कार्यान्वयन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा सरोकारलावाहरूले जोड दिएका छन् ।