मंगलबार, १७ माघ, २०७९
Tuesday, 31 January, 2023

‘राज्यलाई आधा धण्टा बत्ति गयो र सर्भर डाउन भयो भन्ने छुट छैन्’

सरकारले ३ महिना अगाडि सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न, नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन गर्न उच्च स्तरीय निकायको महशुस शक्तिशाली विद्युतीय सुशासन आयोग बनाएको थियो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत रहने आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, अनुगमन र सहजजीकरण गर्ने, आवश्यकता अनुसार निर्देशन तथा सुझाव दिने लगायतका काम आयोगलाई तोकिएको छ । 

करिब ३ महिना अगाडि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोगको सीईओमा ४ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री आईटी विज्ञसमेत रहेका इन्जिनियर दिपेश विष्टलाई नियुक्त गरेको थियो ।

उनै विष्टसँग विद्युतीय सुशासन आयोगका विविध विषयमा आइसिटी समाचारका लागि कमल केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः  


तपाई विद्युतीय सुशासन आयोगको सीईओमा नियुक्त हुनु भएको २ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । कस्तो महशुस गर्नुभएको छ ? 

सबैभन्दा ठूलो कुरा जिम्मेवारी महशुस भएको छ । यो २ महिनाको बीचमा दशैं, तिहार, छठ र निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण चाड पार गर्‍यौं । नेपालीको मुख्य चाड र निर्वाचले गर्दा आउटपुटमा केही फरक भयो । किनकी राज्यकै सहभागिता यसमा बढी भयो ।

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्युको सक्रियतामा आयोग बनेको छ । हामी अहिले नेपालको व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्छौं ।

एउटा एसईई पास गरेको मानिस सरकारी निकायमा पासपोर्ट बनाउन जान्छ, नागरिकता बनाउन जान्छ, लाइसेन्स बनाउन जान्छ वा नो अब्जेक्सन लेटर बनाउन जान्छ । त्यहाँ जाँदै राज्यप्रति नागरिकको धारणा गलत बन्यो । यो धारणालाई परिवर्तन गर्ने जिम्मेवारी सुशासन आयोगलाई छ । हुनु त अहिले भइरहेका संयन्त्रहरूको जिम्मेवारी हो । किनभने जनतालाई दुख होस् भन्ने जिम्मेवारी त कसैलाई छैन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाज्युले राज्यका जनतालाई दुख नहोस्, घरबाटै हुने काममा किन लाइन लाग्ने ? त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर आयोग बनाउनु भएको छ ।  मलाई दृढ विश्वास छ, हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यौं भने अहिले जनताले पाइरहेको दुखलाई हटाउन सक्छौं । जनतालाई सहज सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं ।

२ महिनाको अवधिमा के के काम गर्नुभयो ? 

२ महिनाको अवधिमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । पहिलो कुरा हामीले १३ जनाको सचिवालय बनाउँदै छौं । किनभने पहिलो कुरा संस्था बन्नुपर्‍यो । सुशासन आयोग त नयाँ संस्था हो । सुशासन आयोगको पहिलो कर्मचारी नै म हो । म आउँदा मलाई स्वागत गर्ने कर्मचारी कोही पनि थिएनन् ।

सचिवालयमा एक जना प्रशासनको सह-सचिव, एक जना आइटीको सहसचिव, २ जना आइटी निर्देशक, एक जना प्रशासनको उपसचिव, एक जना कानुन अधिकृत, २ जना कम्प्युटर इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर गरेर १३ जनाको सचिवालय बनाउने निर्णय भइसकेको छ । अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

किनभने विभिन्न निकायबाट हामीले ल्याएर राख्नु पर्नेछ । अहिले हामीले भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन् । त्यसपछि हामीलाई बजेट चाहियो । बजेटका लागि अर्थमन्त्रालयमा लेखर पठाएका छौं । सुशासन आयोगका लागि ठाउँ पनि चाहियो । पुरानो गृह मन्त्रालयमा रहेका केही कोठाहरू प्रयोग गर्दै छौं ।

अर्को कुरा हामीले सुशासनका हिसाबले कस्तो डिजिटल नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने तयारी गरिसकेका छौं । हाम्रो भविष्यलाई भिजुअलाइज गरिसकेका छौं । आयोग कसरी काम गर्छ भनेर कार्यविधि चाहियो ? कार्यविधिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं ।

यातायात व्यवस्था विभाग, पासपोर्ट विभाग लगायतका संस्थामा जनताले खोजेको जस्तो सेवा प्रवाह पाएका छैनन् । त्यहाँ प्रमुखसँग छलफल भएको छ । समस्या समाधानका लागि काम गर्दैछौं ।

के हो विद्युतीय सुशासन आयोग ? के के काम गर्छ ? 

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवर्द्धन र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान तथा समन्वय गर्नका लागि विद्युतीय सुशासन आयोग बनाएको छ । यसको मुख्य काम भनेको सेवा प्रवाहलाई सजिलो बनाउनु हो । सरकारी सेवा लिन जाँदा जनताले पाएको दुखलाई हटाउने हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो ।  

यसको नामै सुशासन छ । हिजो यस्तै खालको संस्था उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग बनाइएको थियो । तर आज हामीले सुशासनसँग किन जोड्यौं भने राज्यप्रति जनताको इमेज भनेकै जनताले राज्यबाट पाउने सुविधा कति सजिलै पाउँछन् भन्न कुरासँग जोडिन्छ । पहिलो कुरा सुशासन हो ।

सुशासन कसरी हुन्छ भन्ने पनि हामीले परिकल्पना गरिसकेका छौं । हामीसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र आइसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई विभिन्न सेवासँग एकीकृत गर्न सक्छौं । एउटा सिम लिनलाई किन फाराम भर्नुपर्‍यो ? एउटा मानिसले पाँच ठाउँमा किन बायोमेट्रिक दिनुपर्‍यो ? १० वटा बैंकमा खाता खोल्दा छुट्टा छुटा केवाईसी किन भर्नुपर्‍यो ? एउटै विवरण धेरै पटक भर्नु जरूरी छैन् । यसले गर्दा नागरिकलाई दुख भयो ।

अर्को कुरा विश्वका ठूला ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीमा नेपालीहरू काम गर्छन् । तर उनीहरूको डाटा हामीसँग छैन् । उनीहरूलाई देशसँग जोड्ने कसले ? यो जिम्मवारी पनि सुशासन आयोगले लिन्छ । तेस्रो कुरा आज हामीसँग सूचना प्रविधिमा काम गर्ने जनशक्ति कति छ भनेर थाहा नै छैन् ।

सूचना प्रविधिमा काम गर्ने जनशक्तिको डाटा पनि तयार गर्छौं । अहिले हामीले राज्यका विभिन्न निकायमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरको डाटाबेस तयार पारेका छौं । केन्द्रको बनिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय निकायको बन्दै छ । राज्यका निकायमा प्रयोग भएका सफ्टवेयरको जानकारी सरकारसँग हुनुपर्ने हो ? थिएन बनाउँदै छौं । एउटै सिस्टम धेरै निकायमा प्रयोग भइरहेको छ ।

गुनासो गर्ने सिस्टम प्रहरीको एउटा छ, हेलो सरकारको अर्को छ भने अन्य निकायसँग अर्के छ । सरकारले बनाएको एउटा सिस्टमलाई कस्टुमाइज गरेर त्यही कोडबाटै अर्को निकायमा सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ  ।

राज्यको स्रोत पनि सही तरिकाले उपयोग हुन सकिरहेको छैन् । डुप्लिकेसन भइरहेको छ । यो पनि हाम्रो जिम्मेवारीमा पर्छ । सुशासन आयोग यसलाई समाधान गर्न लाग्छ । सुशासन आयोगका अन्य धेरै जिम्मेवार छन् । तर हामीले पहिलो वर्ष यी समस्या अन्त्य गर्न ध्यान केन्द्रित गर्छौं । 

सरकारले ३ वर्ष अगाडि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने भनिएको फ्रेमवर्क ३ वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार काम भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आयोगले कसरी काम गर्छ ?   

नेपालको आजसम्मको सबैभन्दा राम्रो डकुमेन्ट भनेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । फ्रेमवर्कमा ८ वटा क्षेत्र छन् । क्षेत्र भन्ने बित्तिकै त्यसले अन्ततः मन्त्रालयलाई बुझाउछ ।

त्यहाँ निर्देशक समिति, समन्वय समिति, उपसमिति छ । डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय खोल्ने भनेर फ्रेमवर्क भनिएको छ तर खुलेन् । त्यो कार्यालयको काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

व्यवस्थापन कार्यालयले सबै क्षेत्रलाई समन्वय गर्नुपर्ने थियो । तर कार्यालय नबनेपछि त्यो सबै काम सञ्चार मन्त्रालयले गर्‍यो । सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने डिजिटल फाउन्डेसनको काम राम्रोसँग गरिरहेको छ ।

तर सञ्चार मन्त्रालयले अरू मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सकेन् । त्यसले गर्दा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले कल्पना गरेका धेरै सिस्टम बनेका नै छैनन् । डिजिटल परिवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणमा फरक छ । जबसम्म प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुँदैन् । तबसम्म छोट समयमा डिजिटल रूपान्तरण हुन सक्दैन् ।

एउटा मन्त्रालयले आफ्ना समानान्तर मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्दैन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसो भएर डिजिटल नेपालको समन्वयन, सहजिकरण, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने काम पनि आयोगले गर्छ ।

आयोग प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषद कार्यालय अन्तर्गत छ । यसको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो डिजिटल नेपाल काम गर्छौं । 

विद्युतीय सुशासन आयोगलाई धेरै जिम्मेवारी तोकिएको छ । तपाईले आफ्नो कार्यकालमा कस्ता कस्ता कामहरू प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ? 

मैले अगाडि पनि भने पहिलो कुरा जनताको राज्यप्रतिको ‘फ्रस्टेसन’ हटाउन काम गर्छौं  । लाइसेन्स बनाउँदा किन लाइन बस्नुपर्यो ? मान्छेले रकेट बनाइसकेक हामी लाइसेन्सको सिस्टम बनाउन सक्दैनौं । राज्यलाई आधा घण्टा बत्ति गयो र सर्भर डाउन भयो भन्ने छुट छैन् । त्यो कतैबाट भएको छ भने त्यो अपराध हो ।

यदी यस्तो कतै भएको छ भने त्यो गलत हो, अब यस्तो हुनु हुँदैन् । जहाँ जहाँ कमजोरी छन् त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ । राज्य भनेको अभिभावक हो । यी कुराहरू राज्यले व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

आईटीको सिस्टमलाई दोष दिएर हुँदैन् । हिजो हातले लाइसेन्स लेख्दै गर्दा छिटो हुने आज सिस्टम हुँदा ढिला हुन्छ ? त्यसकारण सुशासन आयोग बनेको हो । मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेकै जनतालाई सुख हुने, दुख नपाउने गरी काम गर्ने र घर घरमा सेवा प्रवाह हुने गरी काम गर्ने हो । 

अर्को कुरा सरकारसँग धेरै किसिमिका सिस्टम छन् । तर ती सिस्टमहरू एक आपसमा एकीकृत नहुँदा जनताले दुख पाएका छन् । एउटै मन्त्रालयबाट हुने काममा पनि घन्टौं लाइन बस्नु पर्ने अवस्था छ, यो त ठिक होइन् नी ।

भन्सार विभागले सिंगल विन्डो बनाइ सकेको छ । उद्योग मन्त्रालयमा पनि सिंगल विन्डोका लागि लबिङ गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भएपनि जनताका लागि त एउटै सरकार हो ।

जनतालाई एउटै सरकारको महशुस गराउने भनेको सिंगल प्लेटफर्मले हो । त्यसमा जान खोजिरहेका छौं । नीतिगत निर्णय हुन बाँकी छ । त्यसकारण सरकारसँग भएका भएका सिस्टमहरूलाई एकीकृत गरेर जनतालाई एकैठाउँबाट सेवा दिने गरी काम गर्छौं । 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवप्रवर्तन, इन्कुबेशन केन्द्र तथा स्टार्टअप व्यवसायको अभिवृद्धि गर्ने पनि आयोगको उद्देश्यमा तोकिएको छ । सुशासन आयोगले स्टार्टअप, इन्नोभेसन र युवाका आईडियालाई प्रवर्द्धन गर्न कसरी सहयोग गर्छ ? 

पहिलो कुरा ज्ञान (नलेज) पार्क स्थापना गर्नु पर्छ । यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अमेरिकामा कुनै मान्छेले केही नयाँ बनायो भने उसलाई मेटासम्म पुग्न कुनै गार्‍हो छैन् । सम्भावना भएका आईडिया वा स्टार्टअप माथि ठूला कम्पनीले लगानी गर्छन् वा खरिद गर्छन् ।

पहिले ह्वाट्सएप अरूकै कम्पनी थियो पछि मेटाले किन्यो । यस्ता उदाहरण धेरै छन् । तर नेपालमा बनेका प्रडक्टले प्लेटफर्म पाउँदैन् । प्लेटफर्म पाउने धेरै ठूलो कुरा हो । अमेरिकामा सजिलै प्लेटफर्म पाइन्छ । त्यसकारण नेपाली स्टार्टअप, इन्नोभेसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यसका लागि फेसबुकसँग मेलै मिटिङ गरिसकेको छु । मैले उहाँहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तगर्त देशमा के के गर्न सकिन्छ ? त्यो गरौं भनेको छु । अर्को कुरा फेसबुकसम्म नेपालको प्रत्यक्ष पहुँच ‍छैन् । त्यसकारण तपाईको कार्यालय वा एजेन्सी नेपालमा हुनुपर्‍यो भनेर मैले मिटिङमा भनेको छु ।

अरू कम्पनीसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । नेपाली उद्यमीलाई अन्तराष्ट्रिय प्लेटफर्मसँग जोड्ने कुरा एउटा छ । नीति बनाउन बाँकी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँग पनि स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि फण्ड छ । प्रत्येक बैंकले स्टार्टअप उद्यमीलाई पैसा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ ।

सबैभन्दा पहिला स्टार्टअपलाई राज्य हाम्रो तपाईहरूको अभिभावक हो, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस् भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । त्यो बनाउन नीति तयार गरेर हामी अगाडि बढ्छौं  । नेपाललाई हामी एक्सिलेन्सी सेन्टरको रूपमा विकास गर्न सक्छौं ।

आउटसोर्सिङलाई मेनस्ट्रिम ल्याउने कुरा त छदैछ । तर हामीसँग के छ ? भारतले आउटसोर्सिङ बढी ध्यान दिदा आफ्नो प्रडक्ट बनाउन ढिला गर्‍यो । आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिस पैसा तिरेर प्रयोग गर्छौं । एउटा इन्टेलेक्चुअल पर्पर्टी भएको भरमा माइक्रोसफ्टले अर्बों पैसा कमाइरहेका छन् । हाम्रो पैसा कमाउने आधार के ? त्यसका लागि नेपालमै बनेको र इन्टेलेक्चुअल पर्पर्टी भएको सफ्टवेयर हुनुपर्‍यो ।

वाईवाई चाउचाउले त कमाइ रहेको छ । किनभने त्यो देशको प्रडक्ट हो । आफ्नै सफ्टवेयर प्रडक्ट बनाउन राज्यले पनि लगानी गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्र पनि आउनु पर्छ । सफ्टवेयर कसले बनाउन भन्ने कुरा असिमित छ ।

नेपालको अर्गानिक केही हुनुपर्‍यो, त्यसले डिजिटल अर्थतन्त्रमा टेवा पनि पुर्‍याओस र विश्वभर पहिचान देओस् । कल्पना गर्नुस् त, अमेरिकीहरू हामीले बनाएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सहकार्यका लागि नेपाल आएको । त्यो दिन पनि कुनै पनि बेला आउन सक्छ । त्यस्तो वातावरण निर्माणका लागि पनि हामी काम गर्छौं ।

सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीति तयार गर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने तथा निर्देशन दिने पनि आयोगको काम तोकिएको छ । यी सबै काम गर्न सकियो भने नेपाललाई सुचना प्रविधिको हब बनाउन सकिन्छ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउन सुशासन आयोगको भूमिका कस्तो हुन्छ ? 

म केही समय अगाडि भारतको गुडगाउँ गएको थिए । त्यहाँ एउटा साइबर हब बनाइएको रहेछ । साइबर हबमा विश्का प्रायजसो सूचना प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीहरू त्यहाँ आएर बसेका छन् ।

साइबर हबमा हजारौंले रोजगारी पाएका छन, क्लब, रेष्टुरेन्ट त्यही छन्, अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी त्यही छन्, कर्पोरेट कल्चर त्यहाँ विकास भएको छ । हामीले पनि त्यही अवधारणामा आईटी पार्क निर्माण गरेका होइन ? तर त्यो अवधारणमा कार्यान्वयन भएन । अहिले नलेज पार्कको अवधारणा सरकारले ल्याइरहेको छ ।

नेपालमा कुनै कम्पनी खोल्नुभयो भने अनेकौं समस्या आउँछन् । भर्खरको उद्यमी, जसले आइटीमा इन्नोभेसन ल्याउछु भनेर काम गर्न खोजेको छ  । राज्यले उसका कम्तिमा एउटा ठाउँ बनाइदिन सक्छ । जहाँ आएर नयाँ आईडिया भएका उद्यमीहरू ढुक्कले काम गर्न सकुन् ।

अहिले नलेज पार्कको अवधारणा सरकारले ल्याइरहेको छ । इन्क्युबेसन सेन्टर बनाउने कुरा पनि आइरहेका छन्  । स्टार्टअप र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न आयोगले काम गर्छ ।

नेपालमा समस्या धेरै ठाउँमा छ  तर विशेष गरी ‘डिसिजन मेकिङ’मा समस्या छ । हामीले कुनै पनि निर्णय गर्न धेरै समय लगाउँछौं । नीति निर्माणमा धेरै समय लगाउँछौं । सुशासन आयोग पनि धेरै आरोह अवरोह झेल्दै बनेको हो ।

सूचना प्रविधि विधेयकमा पनि सुशासन आयोगलाई राख्ने कुरा भएको छ । कानुनमै आयपगलाई राखियो भने हत्तपत्त संस्थालाई खारेज गर्न गार्‍हो हुन्छ ।

हब बनाउन सुशासन आयोगको भूमिका किन हुन्छ भने यसको अध्यक्ष आफै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । आयोगको सदस्यमा सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव, सञ्चार सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवसँगै अन्य २ जना विज्ञ सदस्य पनि हुनुहुन्छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब बनाउन आवश्यक पर्ने सबै सरोकारवालाहरू सुशासन आयोगमै हुनुहुन्छ । यसले गर्दा सबै ठाउँ भौतारिरहनु पर्ने भएन । अर्को कुरा सूचना प्रविधिको हब बनाउन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ ।

नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने भनेरै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाज्युले आयोग बनाउनु भएको छ । सरकारी सेवा लिँदा झेल्नु पर्ने अनेकौं झन्झट हटाउनलाई प्रधानमन्त्रीले आयोग बनाउनु भएको हो । हटाउँछौं पनि, त्यसका लागि केही समय लाग्छ ।

नेपाललाई आईटी हब बनाउन सुशासन आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर यसलाई कमजोर बनाएर हुँदैन् । ऐनमै आयोगलाई समावेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति नियुक्त भएर आउने कुरा महत्वपूर्ण होइन्, संस्थाको स्थायित्व महत्वपूर्ण कुरा हो । विद्युतीय सुशासन आयोग देशलाई चाहिने संस्था हो । 

विश्वका ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले नेपालबाट वर्षेनी अर्बौ रूपैयाँ लगिरहेका छन् । तर उनीहरूको आम्दानी वापतको कर सरकारलाई तिर्दैनन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राज्यले तयार गरेको करको दायरामा जो भएपनि आउनु पर्छ । मैले पनि कुरा गर्दैछु । फेसबुकसँग एक चरणमा कुरा भएको छ । अन्य कम्पनीसँग पनि कुरा गर्छु । करको दायरामा ल्याउने मुख्य काम सञ्चार मन्त्रालयको हो । उसले पनि काम गरिरहेको छ । सुशासन आयोगले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

अर्को कुरा ठूला ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीले नेपालमा कार्यालय खोल्न सम्भावना गार्है रहेछ । उहाँहरूले बजार पनि हेर्नुहुन्छ । नेपालको बजार सानो छ । तर उहाँहरूको उपस्थिति नेपालमा हुनु पर्छ ।

उहाँहरू कतै न कतैबाट राज्य संयन्त्रसँग सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालबाट आम्दानी गरिरहनुभएको छ भने उहाँले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । आखिर उहाँहरूले तिरेको कर, जनताको भनाइका लागि खर्च हुने हो । 
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? 

राज्यलाई विद्युतीय सुशासन गराउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौं । यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ । राजनीतिक प्रतिबद्धता नभएको भए संस्थाको उत्पति हुने थिएन् । संस्था बन्न सहज छैन् । त्यहाँ अस्तित्वमा भएका अन्य संस्था छन् । कसैलाई रूची हुन्छ, कसैलाई हुँदैन् ।

विभिन्न अवरोधकाबीच विद्युतीय सुशासन आयोग बनेको छ । तर अल्टिमेटल्ली हाम्रो केन्द्रविन्दु त जनता हुन् । प्रधानमन्त्री वा संसद जनताका प्रतिनिधि हुन् । उहाँहरूको सोच आयोगलाई बलियो बनाउने  र नेपालको सुशासनलाई बलियो बनाउने छ । केही समय अगाडि पोलको भाडा नतिरेको भनेर इन्टरनेटको लाइन काटियो ।

त्यो भनेको जनताको अधिकार खोसेको होइन् ? इन्टरनेट काटेर जनतालाई दुख भयो, जसको खल्ती छ उसलाई कारवाही गरे भयो त । त्यसकारण सुशासन आयोगले जनतालाई दुख दिदैन् । जनतालाई सुख हुने काम गर्छ । जनतालाई सकारात्मक अनुभव प्रदान गर्ने कुरामा हामी लागेका छौं । यो संस्था काम गर्नका लागि बनेको हो, गरेर देखाउँछौं । 
 

सम्बन्धित समाचार