आइसिटी समाचार
सरकारले शनिबार प्रस्तुत गरको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्र सम्बोधन गर्ने नयाँ कुरा आउन नसकेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आएका कुरा पुराना मात्रा आएको, कार्यान्वयन हुन नसकेका विषय दोहोरिएक र आयातमूखी वस्तुलाई प्रोत्साहन हुनेखालका रहेको उनीहरुको भनाइ छ। निजी क्षेत्रले राखेका माग र अहिलेको सन्दर्भमा सम्बोधन गर्नु पर्ने मूल विषयलाई बजेट वक्तव्यमा नल्याएको उनीहरुको भनाइ छ ।
क्यान महासंघका अध्यक्ष नवराज कुँवरले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने खालको बजेट नआएको बताए । ‘हामीले जसरी निजी क्षेत्रका कुराहरु सरकारसँग राखेका थियौं, त्यो सम्बोधन नै भएका छैनन्,' कुवंरले भने, ‘मूलभूत कुरामा सरकार आएकै छैन ।’
सरकारले ब्रोडव्यान्डका धेरै कुरा गरे पनि इन्टरनेटको मूल्य घटाउने विषयमा केही सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले ब्रोडव्यान्डका धेरै कुरा गरे पनि इन्टरनेटको मूल्य घटाउने विषयमा केही सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
सूचना संचार प्रविधि क्षेत्रको समग्र विकासमा सबैभन्दा मुख्य विषय इन्टरनेट हो । त्यसमा अर्थमन्त्रको बजेट वक्तव्यमा मूल्य घटाउने कुनै पनि कुरा आएको छैन ।
यही कुरामा सहमति राख्छन् नेपाल इन्टरट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली ।
‘मैले बजेटमा इन्टरनेट र यसको समस्या समाधान गर्ने कुनै पनि कुरा सुनिन,’ आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै पराजुलीले भने, ‘हामीले अर्थमन्त्रालयमा मन्त्रीसँग जे कुरा राखेेेका थियौं, त्यो कुरा बजेटमा आउन सकेको छैन ।’
इन्टरनेट व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि यस व्यवसायमा लागेको उच्च करको दरलाई घटाउन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउने हो भने यसमा लागेको दशथरी कर घट्नु पर्ने र कतिपय कर हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
व्यवसायीकाअनुसार अहिले इन्टरनेटमा भारतबाट व्यान्डविथ आयातदेखि उपभोक्ताले प्रयोग गर्दासम्म १० प्रकारको कर लाग्छ । जुन झन्डै ४६ प्रतिशत हुन आउँछ ।
‘यि कर घटाउने विषयमा अर्थमन्त्रीको भाषणमा कतै पनि सुन्न पाइएन,’ पराजुलीले भने, ‘पछि अनुसूचीमा आउने भए अर्के कुरा हो ।’
व्यवसायीहरुले यस विषयमा अर्थमन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्रीसँग धेरै पटक माग गरेका थिए । मन्त्रीले कर घटाउने भनेर आश्वासन पनि दिएको पराजुली बताउँछन् । सूचना तथा संचार प्रविधि क्षेत्रलाई चाहिने विभिन्न सामान ल्याउँदा लाग्ने भन्सार करको विषयमा पनि सम्बोधन नभएको कुँवरले बताए ।
‘डाटा सेन्टर बनाउने कुरामा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छैन,’ कुँवर भन्छन्, ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमा आउने पनि सक्ला ।’
जसरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएका छन्, त्यसरी नै सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधिको पार्क स्थापना हुन सकेको भए त्यसले प्रभाव पार्न सक्ने उनले बताए ।
‘कतिपय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भित्रका कार्यक्रमहरुलाई पनि पीपीपी मोडलमा कार्यक्रम आइदिएको भए त्यो अझ राम्रो हुन्थ्यो,’ कुँवरले भने ।
१६ वर्षभन्दा माथिको विद्यार्थीलाई २ वर्षसम्म १ प्रतिशत व्याजमा ल्यापटप उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा पनि भएको उनको भनाइ छ ।
सबै स्थानीय तहमा ब्रोडव्यान्ड पुर्याउनेलगायत कुराहरु पहिले कै दोहोरिएको कुवँरले बताए ।
सरकारले क्युआरकोड जस्ता सबै किसिमका विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी सेवा तथा वस्तु खरिद गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको छ ।
गत वर्ष आएको यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको खल्तीका निर्देशक अमित अग्रवाल बताउँछन् ।
‘दश प्रतिशत कर फिर्ता पोहोर साल नै आएको थियो,’ अग्रवालले भने, ‘यसमा मर्चेन्टलाई प्रविधि, सफ्टवयरलगायतमा झन्झट नै बढी हुन्छ ।’
पहिलो ग्राहकलाई पैसा दिने र पछि सरकारसँग दावी गर्ने लगायका झन्झटिलो व्यवस्थाले यो लागु हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई भनेर खासै कुरा आउने नसकेको यस क्षेत्रका विज्ञ तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बताए ।
‘यस क्षेत्रमा आएको धेरै विषयहरु परम्परागत छन्,’ आइसिटी समाचारसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने, ‘वस्तु आयातमूखी बजेट छ र सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानीको लागि मुख्य कार्यक्रम छैनन् ।’
डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ तर यस अन्तर्गतको मेगा प्रोजेक्ट के हो त भन्ने कुरा नै छैन । सञ्चार क्षेत्रमा पनि पत्रकारलाई यो बाड्ने भने पनि खास कुरा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ तर यस अन्र्तगतको मेगा प्रोजेक्ट के हो त भन्ने कुरा नै छैन । सञ्चार क्षेत्रमा पनि पत्रकारलाई यो बाड्ने भने पनि खास कुरा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर विकास गर्ने भनेर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) संचालनमा ल्याउने भनेको छ । एमडीएमएसको उद्देश्य ग्रे बजारलाई रोक्ने र प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने भएकाले यसले गुणस्तर सुधार कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यसले सम्बोधन नगर्ने अर्यालको भनाइ छ ।
ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरेर स्थानीय तहका केन्द्र, वडा ब्रोडव्यान्ड लैजाने भन्ने कुरा धेरै पटक भनिएका कुरा हुन् । यसको देखिनेगरी के भएको छ भनेर समीक्षा नभएको बताए ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र बनाउने र वेबसाइट एल्लिकेसन बनाउने भन्ने कुरा छन् तर खास के भन्ने छैन ।
जस्तो कि विद्युतीय सवारीमा लगानी गर्न विश्वका टप कम्पनीलाई आकर्षित गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, आईटी क्षेत्रमा पनि भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अर्यालको भनाइ छ ।
अहिले आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन धेरै गाह्रो छ । ५ करोडको थ्रेसहोल्ड छ । सफ्टवयर उद्योगको लागि ५ करोड लगानी आवश्यक नै हुदैन ।
विदेशी लगानी ल्याउने हो भने स्थानीय रोजगारी बढाउँछ भने सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सजिलो हुने अर्यालले बताउँछन् । यस विषयमा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
बजेटले आयतमूखी कुरामा जोड दिएको अर्यालको भनाइ छ । विद्युतीय सामान आयातमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
फाइबर विछ्याउने कुराहरु साह्रै सामान्य कुरा भएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार सहप्रयोग गर्दा टेलिकम क्षेत्रको मूल्य घट्छ भन्ने छ । यसमा सहप्रयोग गर्न दिनेलाई यति सुविधा दिइनेछ भनेर आएको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
बजेटले आयतमूखी कुरामा जोड दिएको अर्यालको भनाइ छ । विद्युतीय सामान आयातमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रोसाहन दिन खोजिएको छ,’ अर्यालले भने, ’समग्रमा सूचना तथा संचार प्रविधि उद्योगलाई उत्साहित बनाउने खासै केही आएको मैले देखेको छैन ।’
