आइसिटी समाचार
मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने गरी मात्रै साइबर सुरक्षा नीति तथा कानुन बन्नुपर्नेमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता र डिजिटल अधिकारमा कार्यरत सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
इन्टरनेटमा मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, प्रविधिविज्ञ तथा व्यवसायिक क्षेत्र समेतको सहभागितामा यही जेठ २३ गते भर्चुअल माध्यमा आयोजना गरिएको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ माथिको सरोकारवालाहरुको छलफलमा’ उक्त निष्कर्श निकालिएको थियो ।
हालै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८’ को मस्यौदामा सुझावकोलागि १४ दिनको अवधि तोकि सुझाव माग गरेको सन्दर्भमा उक्त नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवालाको विचार संकलन गरी अन्तिम मस्यौदामा समेट्न सुझाव दिने उद्देश्यले इन्टरनेट गभर्नन्स इन्स्टिच्यूट (आईजीआई), डिजिटल राइट्स नेपाल (डीआरएन) र फोरम फर डिजिटल इक्वलिटी (एफडीई) को आयोजना तथा डेल्टा ल फर्म, डिजिटल मिडिया फाउण्डेशन, एनपीसर्ट, सिएसआरआई, मिडिया एक्सन नेपाल एवं नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनको सह आयोजनामा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८ को मस्यौदामा सुझावहरू संकलन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरीएको थियो।
कार्यक्रममा इन्टर्नेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्यूटका संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मस्यौदा नेपालको साइबर सुरक्षाको सन्दर्भमा सकारात्मक पहल भएतापनि बहु-सरोकारवालाहरुको स्वामित्व रहने गरी मस्यौदा आउन नसकेकोमा थप छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रस्तावित मस्यौदा नियन्त्रण उन्मुख रहेको औंल्याउँदै कुनै पनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पहल नागरिक अधिकारलाई सिमित राखेर नभै अधिकारलाई प्रवर्द्धन गरेर मात्र सम्भव हुने भएकोले मस्यौदामा यस तर्फ ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालले औल्याएका थिए ।
इन्टर्नेट गभर्नेन्स इन्स्टीच्यूटका अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष मनोहर कुमार भट्टराईले साइबर सुरक्षाको नाममा अनलाईनमा रहने सामग्री नियन्त्रण गर्ने नियत प्रस्तवित साइबर सुरक्षा नीतिमा रहेको बताए । तर, साइबर सुरक्षाको लागि अनलाईन सामगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नभएको उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै साइबर सुरक्षाविज्ञ विवेक राणाले सरकारी निकायका सूचना संपदामा हुने वृहत सूचना भण्डारको सुरक्षामा यस मस्यौदा अपुग भएको बताए ।
साथै, यस मस्यौदाले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने सवाल राम्रौ सँग समेट्न नसकेको बताउँदै उनले मस्यौदाले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको हुँदा कर्मचारीतन्त्र हावी हुने जोखिम रहेको बताएका थिए ।
यसैगरी संचारिका समूहकी अध्यक्ष नीतु पंडितले मस्यौदामा लैंगिक हिंसालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको हुँदा मस्यौदा सकारात्मक भएको बताइन् ।
तापनि, यो नीति कम्प्युटर सम्पदाको सुरक्षामा बढी केन्द्रीकृत हुँदा लैंगिक हिसाबले पहुँच स्थापित गर्ने सवालमा नीतिलाई अझ परिष्कृत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
साथै उनले साइबर सुरक्षा नीति कार्यन्वयनमा लैंगिक तथा सिमान्तीकृत समुदायको सहभागिता तथा स्वाभिमानलाई समेत प्रत्याभूत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।
छलफलमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी उपमहानिरिक्षक डा. राजीव सुब्बाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कै पाटोको रुपमा साइबर सुरक्षा नीति आउनु पर्नेमा यी नीतिहरु विच सामन्जस्यताको अभाव आफूले पाएको बताए ।
साइबर सुरक्षा विना डिजिटल अर्थतन्त्र फस्टाउन नसक्ने भएकोले सहि ढंगले साइबर सुरक्षा नीति ल्याउनु पर्नेमा डा. सुब्बाले जोड दिए ।
‘संवेदनशील पूर्वाधार, साइबर प्रतिरक्षा, साइबर अपराधलाई साइबर सुरक्षा नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने र यसकोलागि प्रचलित परराष्ट्र नीति, सूचना प्रविधि नीति, स्वास्थ्य नीति, शिक्षा नीति लगायत क्षेत्रगत नीतिहरुलाई समन्वय गरी केन्द्रीय साइबर सुरक्षा प्राधिकरण गठन गरी कार्यन्वयन गरेमा नेपालको साइबर स्पेश सुरक्षित हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रमा बोल्दै अनलाईन पत्रकार संघका संस्थापक अध्यक्ष केपी ढुँगानाले साइबर सुरक्षा, साइबर अपराधको नियन्त्रणको नाममा आमसंचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी नीति तथा कानुन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए ।
आम संचारमा प्रकाशित सामग्रीको सवालमा प्रेस काउन्सील नेपालको क्षेत्राधिकार बाहिर कारवाही गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने नीति तथा कानुन आजको आवश्यकता नरहेको पनि उनले बताएका थिए ।
सेन्टर फर साइबर सेक्युरीटि रिसर्च एण्ड इनोभेसनकी उपाध्यक्ष एवं नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणकी डेपुटी डाइरेक्टर रोजाकिरण बासुकलाले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूले नेपाललाई साइबर आक्रमणको जोखिममा पुर्याएकोमा, ३-५ बर्षमा नीति तय गर्ने, नियम बनाउने र संयन्त्र स्थापना गर्ने योजना अव्यवहारिक बताएकी थियो ।
उनले साइबर सुरक्षा प्रणाली भित्र घटना उजुरी प्रणाली समेत समेट्नुपर्ने बताइन् । जेनेस सोलुसनका ग्लोबल प्रमुख सञ्चालन अधिकृत अन्जनी फुँयालले क्लाउडमा आधरित डाटा सेन्टरमा रहने सूचना संपदाको सुरक्षाको विषयवस्तुलाई यस प्रस्तावित मस्यौदाले समेट्न नसकेको बताए ।
भौतिक सूचना केन्द्र र क्लाउडमा आधारित सूचना केन्द्रको प्रकृति नै फरक हुने हुनाले यसमा सापेक्षिक नीति अपनाउनुपर्ने तर्फ जोड दिदै मस्यौदामा तथ्यांकको वर्गिकरण र सोहि बमोजिमको सुरक्षा नीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद ढकाल, नेपाल इन्टरनेट फाउण्डेशनका अध्यक्ष विक्रम श्रेष्ठ, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका बरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल समेतले प्रस्तावित नीतिमाथि सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल कुमार दत्तले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने क्रममा सुझाव संकलन भइरहेको र यस कार्यक्रम मार्फत आएका सूझावहरुलाई संलग्न गरी नीतिलाई अन्तिम रुप दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
