कीवर्डहरू -

उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापन निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने

उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापन निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने

उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापन निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापन निर्वाचन खर्चमा समावेश हुने जानकारी दिएको हो ।

आगामी मसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसगै विभिन्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरीप्रचारप्रसार र विज्ञापन गर्न थालेको देखिएको छ ।

आयोगका अनुसार आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २००७ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालकी समुचित उपयोग गरिने र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषित सूचना सामग्रीको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी आयोगको सचिवालय र अन्तर्गत कार्यालय समेतको संयन्त्र बनाइ नीति को कार्ययोजना बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीको निरन्तर अनुगमन र मूल्याकन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०३९ का लागि आयोगले राजनीतिक र उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको हदसमेत निर्धारण गरी सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा दल र उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग समेतबाट गर्ने विज्ञापनलाई निर्वाचन खर्चमा समावेश गरिने विषय बारे आयोगले सम्बन्धित दल र उम्मेदवारलाई स्मरण गराएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन सम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सामाजिक सन्जालबाट गरिने विज्ञापनको चारे उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानून वमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गरे नगरेको र आयोगको अनुगमन संयन्त्रमा रहेको अभिलेखसँग भिडाइ परीक्षण गरिने भएकाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने सबै विज्ञापनको खर्च विवरण समेत चुस्तदुरुस्त गरेत सम्बन्धित राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

साथै, निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ४ को (ठ) मा सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न गराउन नहुने व्यवस्था रहेको आयोगको जनाएको छ ।