आईसीटी समाचार
नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको छ । बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले नवीकरणका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो । तर उक्त रकम नबुझाएपछि स्वतः लाइसेन्स रद्द भएको हो ।
२०७० वैशाख २ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाएको स्मार्ट टेलिकमको म्याद यही २०८० वैशाख २ गते समापन भएको थियो ।
अनुमतिपत्र स्वत खारेज भएपछि सोमबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक सन्तोष पौडेलले चालु अवस्थामा रहेको स्मार्टको नेटवर्क, पूर्वाधार, सम्बन्धनहरू एनटीएलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाउने तयारी भएको बताए ।
‘प्राधिकरणले १५ दिन भित्र संरचना हस्तान्तरण गर्न र सेवालाई निरन्तरता दिन स्मार्ट टेलिकमलाई पत्र पठाउँदै छ,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने ।
अब दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार काम अगाडि बढाउने छ । यता स्वत खारेज भइसकेपछि लाइसेन्स जोगाइदिन भन्दै स्मार्ट टेलिकम अदालत गएको छ ।
यस्तो छ सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली
