आईसीटी समाचार
सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । गत भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०’ अब संघीय संसदमा पेश हुनेछ । संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐनको रूप लिनेछ ।
उक्त विधेयकमा केही नयाँ व्यवस्थाहरू गरिएको छ । विधेयकमा नेपाल सूचना प्रविधि सेवा समेत समावेश गरिएको छ । सूचना प्रविधि सेवा अन्तर्गत जनरल, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङ, डाटाबेस, साइबर सेक्युरिटी, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर र प्रोग्रामर लगायत समूह रहने छन ।
अहिलेसम्म सूचना प्रविधिका जनशक्ति नेपाल विविध सेवाबाट परिपूर्ति भइरहेका छन् । सेवा सुविधा आकर्षक नहुनु र करियरको वृद्धि विकास नहँदा पनि सरकारी सेवामा आइटी पढेकाको आकर्षण घट्दो थियो र भएका पनि निजीमा सेवा सुविधा राम्रो हुँदा छाडेर जाने गरेका थिए ।
सरकारी सेवामा आईटी क्षेत्रका जनशक्तिलाई आकर्षण गर्न आईटी सेवा समावेश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । केही समय अगाडि सरकारी निकायमा काम गर्ने आईटीका कर्मचारीले सूचना प्रविधिलाई छुट्टै सेवामा राख्न आवश्यक भएको भन्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा ‘सूचना प्रविधि सेवा’ थप गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन नै तयार गरेर सम्बन्धित निकायमा पठाएका थिए ।
विधेयेक संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित भए यसअघि नेपाल विविध सेवाबाट पदपूर्ति भएका आईटीका कर्मचारी आईटी सेवामा समूहिकृत हुने छन् । नेपाल विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहाल रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहिकृत हुने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा आईटीका कर्मचारी अभाव हुँदा विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् भने धेरै कामका लागि परामर्शदाताकै भर पर्नु परेको छ । सरकारी सेवामा हाल ३०८६ आईटी कर्मचारी छन् । यस अन्तर्गत सह-सचिव ३ जना, उप सचिव ३० जना, अधिकृत ४०२ जना, पाँचौं तहका २४१० जना र चौंथो रहका २४२ जना आईटी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
कम्प्युटर अपरेटर र टेक्निसियनमा स्थायी पदपूर्ती नहुने
मन्त्रिपरिदबाट स्वीकृत भएको निजामती सेवा विधेयमा साविकको नेपाल विविध सेवा अन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर तथा कम्प्यूटर टेक्निसियन पद र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको यो व्यवस्था पारित भए कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर टेक्निसियन र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति हुने छैन् । निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरुले कम्प्युटरको ज्ञान जानेकै हुनुपर्ने नियम छ । त्यसैकारण कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्यूटर टेक्निसियन पद र सहायक कम्प्युटर अपरेटर पद रिक्त भएमा स्थायी पदपूर्ति नगर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा सात वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको र दफा १११ वमोजिमको नकारात्मक सूचीमा नपरेको निजामती कर्मचारी राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीको कम्प्युटर अपरेटर पदमा स्वतः बढुवा हुनेछन् ।
अनलाइनबाटै बढुवाको दरखास्त दिने सकिने
निजामती कर्मचारीले अनलाइनबाटै बढुवाको दरखास्त दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । कुनै निजामती कर्मचारीले सरकारी काम अध्ययन वा काजको सिलसिलामा विदेशमा रही वा विपद् वा काबू बाहिरको परिस्थिति दरखास्त फाराम सङ्कलन गर्ने निकायमा बढुवाको दरखास्त पेश गर्न नसक्ने भएमा तेही बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट आफू कार्यरत विभाग वा कार्यालयमा दरखास्त पेश सक्नेछन ।
विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त फाराम प्राप्त भएपछि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले त्यस्तो दरखास्त फारान म्यादभित्र दरख फाराम सङ्कलन गर्ने निकायमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसैगरी खुला प्रतियोगिता, अन्तर तह प्रतियोगिता वा बढुवाका दरखास्त माग गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट दरखास्त माग गर्न सकिने छ ।
विधेयकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने प्रत्येक निकायले तोकिएको अवधभित्र आफुले मूल्यांकन गरेको फाराम पेश गर्नुपर्ने निकायमा पठाएको नामवलिसहितको सूचना सातदिनभित्र आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी वा वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने
निजामती सेवाको विधेयकमा सरकारी कर्मचारीलाई विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न बन्देज लगाएको छ ।
निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष व विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
