ICT Samachar
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन सरकारले विभिन्न सुधारात्मक व्यवस्था अघि सारेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधबार भएको छलफलका क्रममा उनले बजेटमार्फत ल्याइएका प्रमुख नीतिगत परिवर्तनबारे जानकारी दिएका हुन् ।
उनले विद्युत् व्यापारमा दोहोरो करको समस्या हटाउन व्यवसायीबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे । भ्याटको भार अन्तिम उपभोक्तामा मात्र पर्ने गरी प्रणालीलाई परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ थियो ।
आयकर तर्फ पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ । अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, उच्च आयमा लाग्ने अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
शिक्षा क्षेत्रमा परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले अभिभावकले छोराछोरीको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले करदातालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा सहभागी हुन थप प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास सरकारको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार मूल्यांकन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब ‘पिक पावर’का आधारमा होइन, सवारीको वास्तविक मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण गरिनेछ ।
पुरानो व्यवस्थामा दुरुपयोग भएको र त्यसबाट ठूलो रकम बेरुजु देखिएको भन्दै सरकारले नयाँ मापदण्ड लागू गरेको हो । मन्त्री वाग्लेले नयाँ व्यवस्थाबाट ईभीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि नहुने दाबी गरे ।
चलचित्र उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहिर सञ्चालनमा आउने चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म कर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उपकरणमा पनि कर राहत दिइएको छ । रगत तथा खोप ढुवानीमा प्रयोग हुने विशेष क्यारियरमा लाग्ने करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशतमा झारिएको मन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए ।
सरकारले यी व्यवस्थामार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रोत्साहन र कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
