आइसिटी समाचार
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि १६ सय ५८ स्टार्टअपहरूको आवेदन दिएका छन् । गत फागुन ११ गतेसम्म उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १६ सय ५८ परियोजना प्रस्ताव भएको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नवीन सोच, ज्ञान, सीपर क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न गराउन २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमबाट ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०८० स्वीकृत भएको छ ।
कार्यविधि अनुसार गत माघ १९ गते औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कर्जाका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । अब मापदण्ड पूरा गरेको परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी प्रस्तुतीकरणको लागि आह्वान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणको लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः छनौटमा पर्ने छैनन् । प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूलाई बैङ्कमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी पचास अङ्कभन्दा बढी ल्याउनेलाई अङ्कको आधारमा कर्जाको लागि सिफारिस गरिने छ । सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग सम्झौता गरी बैङ्कको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।
स्टार्टअप कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधिमा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ । सोही मापदण्डलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार र विज्ञहरूको सहयोगमा मापदण्ड बनाएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
मूल्यांकन समितिले बनाएको मापदण्ड यस्तो छ
१) प्रतिष्ठानमा दर्ता भएका १६५८ प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिमा एक एक गरी अध्ययन गर्ने र छलफल गरी निर्णय लिने ।
२) मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा मूल्याङ्कन समिति लगायत यससँग प्रत्यक्ष संलग्न कर्मचारीहरूले कुनै आग्रह - पूर्वाग्रह नराखी निर्णय गर्ने ।
३) सूचनाको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी मूल्याङ्कनकर्ता लगायत यससँग प्रत्यक्ष सलग्न कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्य जिम्मेवारीअनुसार सूचनाको गोपनीयता पालना गर्ने ।
४) मूल्याङ्कन गर्दा कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भएका मापदण्डमा नपरेका परियोजनाहरूलाई योग्य सूचीमा समावेश नगर्ने ।
५) कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन/सञ्चालन/वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग गरेको वा नगरेको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने ।
६) स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायको रूपमा कानुन बमोजिम उद्योग विभाग, प्रदेश उद्योग दर्ता गर्ने निकाय र स्थानीय तहले काम सम्पादन गर्ने भएकाले उल्लेखित निकायबाट दर्ता भएका व्यवसायका निवेदन मात्र कर्जा प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
७) कार्यविधिको अनुसूची १ को (ग) मा उल्लिखित प्रस्तावको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात मध्ये 'उद्योगको दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि', 'स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि', 'अघिल्लो आ.व. २०७९/८० को करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि' रहेकोमा सो बमोजिम कागजात संलग्न नगरेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि नबढाउने ।
८) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ मा उल्लिखित अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त भएका प्रस्तावहरूलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने ।
९) पूँजी नखुलेको, रितपूर्वक प्रस्ताव फाराम नभरेको वा आंशिक भरेको प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने ।
१०) कार्यविधिको दफा ८ उपदफा १ बमोजिम एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गर्न नपाइने भएकाले यदि कसैले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरेको पाइएमा सबै प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने ।
११) मूल्याङ्कनकर्ताले प्रस्ताव उपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य कतै उल्लेख नभएको र पेश गरेको कागजातमा कारोबार गरिरहेको नदेखिएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने ।
१२) प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेश गरेको कागजातमा फरक पर्न गएको अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावलाई प्रक्रियामा अगाडि नबढाउने ।
यो पनि पढ्नुहोस
