आईसीटी समाचार
टीकाराम पुरी निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् । प्याब्सनको १४औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन भएका पुरी अढाई दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । उनी विराटनगरको एभरेस्ट कलेजका प्रिन्सिपल समेत हुन् :
नेपालको वर्तमान शिक्षालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको शिक्षा पुरानै पद्धतिबाट चलिरहेको छ । समयसापेक्ष नयाँ प्रविधि निम्त्याउन सकेका छैनौं । २१औं शताब्दी अनुकूलको स्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता बनिसकेको छ । तर हाम्रासामु धेरै चुनौती छन् । हामीले ज्ञान सिकायौं तर शीप सिकाएनौं । सर्टिफिकेट दियौं तर शीप दिन सकेनौं । अहिलेको शिक्षामा प्रविधि र शीपको मागलाई जोड्न आवश्यक छ । प्रविधि र शीपबेगरको शिक्षा समयसापेक्ष हुन सक्दैन । हामीले हालै माननीय शिक्षामन्त्री गिरिराज पोखरेलज्यूलाई भेटेर विद्यालय तहमा व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा अवलम्बनबारे कुरा गरिसकेका छौं । राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा कुन किसिमको जनशक्ति नेपालमा आवश्यक छ, त्यो किसिमको सोच बनाऔं र पाठ्यक्रम निर्माण गरौं । त्यो पाठ्क्रम निर्माणमा विद्धान्हरुले योगदान गर्न सक्ने स्थिति छैन भने विदेशी विद्धान्बाट सहयोग लिऔं । अन्य देशको मोडल अध्ययन गरौं ।
निजी विद्यालय बढी व्यवसायी भए भन्ने सुनिन्छ । चाहने हो भने प्रविधिमूलक शिक्षा दिन निजी विद्यालय सक्थे नि ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । अहिले जति पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको छ, सामुदायिक विद्यालयले होइन, निजी विद्यालयले गरेर भएको छ । तर जति गर्नुपथ्र्यो, त्यो सकिएन होला । हामीले यसरी टेक्नोलोजी प्रयोग गरिरहँदा समाज पनि तयार हुन प¥यो । आइटीको प्रयोग विद्यालयले मात्रै गरेर हुँदैन । घरमा प्रविधिमैत्री वातावरण छ कि छैन, त्यो महत्वपूर्ण हो । यसकारण पनि समाज र अभिभावक तयार भए विद्यालयले दिने शिक्षा सफल हुन्छ । तथापि सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा निजीले सूचना प्रविधि प्रयोगमा बढी प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले केही वर्षअघि आइटी प्रयोग गर्ने भनेर जुम्लामा कम्प्युटर बाँड्यो, तर परिणाम शून्य । विद्यार्थी, अभिभावक र समाज तयार थिएनन् । त्यसैले उक्त कार्यक्रम सफल भएन । तर निजी विद्यालय तहमा अहिले धेरैमा आइटीको प्रयोग भएको छ । कम्प्युटर ल्याब, ई–लाइब्रेरीको व्यवस्था भइसकेको छ । जे जति भएको छ, निजीमै भएको छ । समयसापेक्ष जति हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएन ।
हालै विद्यालय सम्बन्धमा धेरै अधिकार स्थानीय निकायले पाएका छन् । यसबाट शिक्षा सुधारमा कस्तो काम होला ?
नेपालको संविधानले कक्षा १२ सम्मको सम्पूर्ण शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको छ । यसकारण स्थानीय सरकार नै स्वायत्त सरकार हो । अर्कोतिर संघीय सरकारले यसअघि आफूमै अधिकार केन्द्रित गरिरहेको सम्बन्धमा भरसक नछोड्ने र स्थानीय सरकारले पनि सबै अधिकार हाम्रो भनेर दाबी गरिरहेको छ । स्थानीय र संघीय सरकारबीच द्वन्द्व भइरहेको स्थिति छ । जति अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने थियो, त्यति भएन । धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु वैज्ञानिक देखिँदैन । स्थानीय सरकार त्यति परिपक्व भइसकेको स्थिति छैन । महत्वपूर्ण अधिकार दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि छ । कि त सविधान परिवर्तन गर्नुपर्यो, कि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्यो । स्थानीय तहलाई विद्यालय अनुमति दिने, अनुगमन गर्ने, कारबाही गर्ने, खारेजसम्मको गर्ने अधिकार दिइएको छ, जसको कार्यान्वयन पक्षमा प्रश्नै प्रश्न छन् ।
वर्षौंदेखि विभेदपूर्ण शिक्षा नीति छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निजी विद्यालय अनुकूल नीति छैन । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयको पहुँचको अभाव छ । अहिले निजी विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइएको छ । यसर्थ हाम्रो कार्यकालमा धेरै चुनौतीहरु छन् । नेपाल सरकार तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौं । शिक्षामन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल गरिएको छ ।
विद्यालय शिक्षामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन के के गर्नुपर्ला ?
हामीले आइटीको अधिकतम प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । यसका लागि निजी विद्यालय नै सक्रिय बन्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा नानीहरु पढाउने अभिभावकहरु पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रत्येक क्लासलाई ई–क्लास बनाउने, ई–लाइब्रेरी स्थापना गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । शिक्षक पनि आइटीलाई प्रयोग गरी पठनपाठन गराउने कार्यमा सरिक हुनुपर्छ । समयसापेक्ष अघि बढ्न प्रविधिको विकल्प नै छैन । प्रविधिले हामी सबैलाई सजिलो बनाउँछ । यसको प्रयोग नगरीकन सुखै छैन ।
एभरेस्ट कलेजले गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न के के गरिरहेको छ ?
शिक्षा क्षेत्रमा परिचित नाम हो, एभरेस्ट । हाम्रो सफलताका पछाडि व्यवस्थापकीय क्षमता मुख्य कुरा आउँछ । यसमा हामीले कुनै पनि कुरामा कमी हुन दिएका छैनौं । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, सूचना प्रविधि आदि पक्षमा ध्यान दिएका छौं । अर्को कुरा, एकेडेमिक रुपमा अरुभन्दा राम्रो पनि भएका छौं । पढाउने सबै शिक्षकहरु तालिमप्राप्त र आइटी फ्रेन्ड्ली पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो एकेडेमिक क्यालेन्डर अरुको भन्दा फरक पनि छ । प्राक्टिकल एजुकेशनमा जोड दिएका छौं । सिर्जनशील विषयवस्तुलाई जोड दिएका छौं । सँगसँगै अभिभावकसँग शिक्षकको राम्रो सम्बन्ध छ । विद्यार्थीलाई इन्टेन्सिभ केयर गरिन्छ । स्कुलको ढोकाभित्र छिरेपछि असफल भएर नजाऊन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कमजोर विद्यार्थीलाई परामर्श प्रदान गर्छौं । हरेक वर्ष नयाँ गर्न खोज्छौं । प्रशासनिक क्षमतालाई बलियो बनाएका छौं । व्यवस्थापन, प्राविधिक, प्रशासनिक र नयाँपनले गर्दा यी उपलब्धि प्राप्त गरेका हौं ।
अन्त्यमा प्याब्सनमार्फत नेपालको शिक्षा क्षेत्र सुधारका कस्ता कार्यक्रम आउँदै छन् ?
मलाई के लाग्छ भने म जुन समयमा प्याब्सनको अध्यक्ष भएको छु, निकै चुनौतीपूर्ण घडीमा छु । प्याब्सनको कार्यकाल २ वर्षको हो । यो २ वर्षको बीचमा नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्छौं । वर्षौंदेखि विभेदपूर्ण शिक्षा नीति छ । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निजी विद्यालय अनुकूल नीति छैन । नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयको पहुँचको अभाव छ । अहिले निजी विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठाइएको छ । यसर्थ हाम्रो कार्यकालमा धेरै चुनौतीहरु छन् । नेपाल सरकार तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गरिसकेका छौं । शिक्षामन्त्रीसँग पनि यसबारे छलफल गरिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेका छौं । अब हामी यो विभेदकारी शिक्षा नीति मान्दैनौं । अब नयाँ समय आएको छ र प्रतिस्पर्धी शिक्षाको माग उठेको बेला छ । अब राष्ट्रिय शिक्षा ऐन बनाउँदा पहिला गरिएका विभेद र अहिले उठेका प्रश्नहरु यी सबै हामी समाधान गर्छौं । र निजी विद्यालयमैत्री शिक्षा नीति बनाउँछौं । यस्तो नीति बनेपछि निजी विद्यालय पनि राष्ट्रिय शिक्षाको मूल प्रवाहमा आउँछन् र आफूलाई व्यवस्थित गर्दै समाज र देशमा बढी सेवामूलक शिक्षामा जोड दिन्छन् ।
