आईसीटी समाचार
सरकारलाई टेलिभिजनको डिजिटाइजेशन अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । सर्बोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन हुने भएको हो ।
सर्बोच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश दिएपछि एनालग केबल टेलिभिजनहरु बन्द गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्यवन हुने भएको हो । न्यायधीस चौलेन्द्रसमशेर जबरा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले यसघि मंसिर ४ गते सर्बोच्चले नै दिएको अन्तरकालीन आदेश जारी नहुने आदेश दिएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले तत्काल सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । डिजिटल प्रणालीका नाममा सेवा नै रोक्नु संविधानले दिएको हकविपरीत भएको भन्दै विजेन्ऽलाल जोशीले सर्वोच्चमा मंसिर ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारी घोषणा कार्यान्वयन भयो भने आगामी वैशाख १५ गतेपछि देशभर एनागल केबल टेलिभिजन सेवा बन्द हुनेछ । सरकारले गत कात्तिक १५ गतेपछि एनालग प्रविधिमा चलिरहेका नगरहरुका केबल टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेपछि यो विवाद सर्बोच्च अदालत पुगेको थियो ।
अब आगामी वैशाख १५ गतेपछि ग्रामीण क्षेत्रसहित देशभर एनालग टेलिभिजन बन्द हुने सञ्चार मन्त्रालयको योजना छ । यसअनुसार ०७५ को बैशाखसम्म देशभरका टेलिभिजन एनालगबाट डिजिटलमा रुपान्तरण भइसक्नुपर्नेछ ।
(अनलाइन खबर)
