संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड गर्न पाइने व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले नेपालभित्र प्रयोग गरिने एप्स तथा सामाजिक सञ्जालहरु सुरक्षा गोपनियता र उपयोगिताका हिसाबले उपयुक्त रहेको नियमनकर्ता निकायले पुष्टि गरेपछि मात्रै डाउनलोड वा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्ता गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै समितिले सबै स्थानीय तहका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा माध्यामिक तहका सामुदायिक विद्यालयहरुमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले सरकारी वेबसाइट र सूचना प्रविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको अनिवार्य सेक्युरिटी अडिट गर्ने व्यवस्था मिलाउन र सरकारी डोमेन नेम निजि क्षेत्रबाट दर्ता हुदै आएकोमा यस्तो कार्य सरकारी निकायबाट गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी कागजपत्र सूचना एवं जानकारीहरु अनधिकृत रुपमा दुरुपयोग हुने गरेको अबस्थामा यस्ता विषयहरु सरकारी आधिकारिक इमेल तथा वेबसाइटबाट मात्र प्रयोग हुने गरी व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले नेपाल सरकारका सबै निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी विद्युतीय सञ्चारका साधनहरुको प्रयोग र यस बारेमा सचेतनाका लागि आवश्यक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लाई निर्देशन दिएको छ ।