डिजिटल भुक्तानीमा गर्भनर अधिकारीको ‘लिडरसिप’, यस्तो छ वर्षदिनको प्रगति विवरण 

मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेसँगै विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको छ।

कोरोना संक्रमण सुर भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् ।

तरकारी र चिया पसलमा आफै घुमेर क्युआर कोड प्रयोगमा देखाएको प्रयासलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् ।

गर्भनर अधिकारी नै क्युआर कोड प्रयोग बढाउन आफै हिडेपछि वाणिज्य बैंक तथा मोबाइल वालेटले पनि आक्रमक रुपमा लागिरहेका छन् ।

गर्भनर अधिकारी कै पहलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रिपेड डलर कार्ड प्रयोगमा ल्याइएको छ । गर्भनरले डिजिटल भुक्तानीमा सहजीकरणमा देखाएको प्रयासलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खुलेर प्रशंसा गरेका छन ।

यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक आफ्नो स्थापनाको ६५ वर्ष पुरा गरी ६६ औं वर्षमा प्रवेश गरको छ । यस अवसरमा राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना संक्रमणसँगै एक वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल भुक्तानीमा गरेका कामको बारेमा विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

गर्भनर अधिकारीले यस अवधिमा विद्युतीय भुक्तानीमा क्विक रेस्पोन्स (क्वीआर) कोड मार्फत् हुने भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल क्वीआर स्टान्र्डडाइजेसन फ्रेमवर्क एण्ड गाइडलाइन्स जारी गरेको बताए ।

राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि गरिएको प्रोत्साहन र सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी कारोबार क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

यस अवधिमा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम औपचारिक रुपमा प्रयोगमा आएको छ । यो कुल ३७ बैंक वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

हाल १० वटा संस्थाहरुले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन (पिएसओ) र २८ संस्थाहरुले भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) को अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् ।

‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट विनियमावली, २०७७’ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७६, ७७ को वार्षिक ओभरसाइट प्रतिवेदन प्रकाशन गरिएको छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्बन्धी सूचनाहरु प्रत्येक महिना यस बैंकको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ ।

नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युतीय कारोबारको अभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न, भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै अन्तरआवद्धता कायम गर्न र भुक्तानी सेवाको लागत कम गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको कार्य नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) मार्फत अगाडि बढाएको छ ।

भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम राष्ट्रिय भक्तानी बोर्डको गठन भई ऐनले सुम्पिएको कार्य सुचारु भएकोसमेत उनले जानकरी गराए ।

सामाजिक आर्थिक विकासका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरेको डिजिटल नेपाल कार्यक्रमलाई साकार बनाउन यस बैंकबाट नीनिगत व्यवस्थाहरु गरिदै लगिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक सूचना तथा सञ्चार नीति–२०७७ जारी गरिसकेको छ ।

बैंकको वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ । बैंकको वेबसाइट अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
बैंकको तेस्रो रणनीतिक योजना २०१७–२०२१ अन्र्तगत बैंकका सूचना प्रविधि प्रणाली, संरचना तथा पूर्वाधारहरुको स्थापना, स्तरोन्नति एवम् सबलीकरण गर्न कन्टेन म्यानेजमेन्ट सिस्टमसहितको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बैंकको सूचना प्रविधिको सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन सेक्युरिटी इन्फर्ममेसन एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट (एसआईईएम) प्रणाली जडान गरी कार्यान्वयमा ल्याएको छ । सूचनाको सहज, सुरक्षित र प्रभावकारी रुपमा आदनप्रदान गर्न नयाँ इमेल सिस्टम–माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज–स्टल गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ।

कालोसूचीमा समावेश गरिएका बैंक ग्राहकहरको सूचना सम्प्रेषण गर्न वेभ एप्लिकेसन तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बन्दाबन्दीको अवधिमा बैंकका नियमित कार्यहरु कर्मचारीहरुको घरबाटसमेत सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि भीपीएन लगायतका अन्य प्राविधिक व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमा हुने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय छलफल, सेमिनार तथा तालिम लगायतका कार्यक्रमहरु अनलाईन माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेका खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी वेभ बेस एप्लिकेसन तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सूचना प्रविधि महाशाखाका महत्वपूर्ण कागजात तथा सूचनाहरुको विद्युतीय रुपमा अभिलेख राखने व्यवस्था गरिएको छ ।