सरकारले पोर्न साइटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट यौनजन्य अश्लिल सामग्रीको पहुँचमाथि प्रतिवन्ध लगाउन निर्देशन दिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यौनजन्य अश्लील सामाग्रीको नेपालभित्र पहुँच रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण नियामक निकाय हो । मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १२१ तथा अन्य प्रचलित कानुनले यौनजन्य अश्लिल सामग्रीहरुको आदान(प्रदान, प्रकाशन तथा प्रसारणलाई बन्देज लगाएको बताउँदै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
‘सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा मोनेटाइज गरेर राखिएका अश्लिल सामग्री पनि हटाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबारे जानकारी दिन प्रकाशित विज्ञप्तिमा इन्टरनेतमार्फत यौनजन्य अश्लिल सामग्रीमा सहज पहुँचले गर्दा नेपाली समाजको मूल्य मान्यता र समाजिक सद्भावमा खलल पुगेको दावी गरिएको छ । यसले समाजमा यौनजन्य हिंसा र विकृति सिर्जना गर्न प्रेरित गरेको ठहर सरकारको छ ।
यस्ता अश्लिल सामग्रीको इन्टरनेटका माध्यमबाट आदान(प्रदान, प्रकाशन, प्रसारण नगर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक तथा प्रयोगकर्तामा अपील गरेको छ ।
यो कानुन अनुसार शारीरिक कामोत्तेजना बढाउने वा काम वासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, पर्चा, रेखाचित्र, तस्बिर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु बनाउन, मुद्रण गर्न वा प्रकाशित गर्न वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन।
तर कतिपयले सरकारले बलात्कारको घटना बढेको कारण यौन सामग्रीलाइ दोष दिदै पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । दुरसंचार प्राधिकरण मार्फत यस्ता अस्लिल सामग्री नखुल्ने बनाउन पत्राचार गरिने छ तर अनलाइनमा छरपस्ट यस्ता सामग्री रोक्न त्यति सजिलो भने छैन ।