आईसीटी समाचार
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक, रूपान्तरणकारी र ऐतिहासिक दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार बजेटले ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासका क्षेत्रमा नयाँ आशाको सञ्चार गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन गरेको छ । लामाले यस वर्षको बजेटलाई ‘कोर्स करेक्सन’ अर्थात् नीतिगत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमको संज्ञा दिएका छन् । यद्यपि केही महत्वपूर्ण विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका सकारात्मक व्यवस्था
बजेटमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण/व्यापार गरी तीन अलग कम्पनीमा पुन: संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी निर्माण सुरु नगरेका तर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाको अनुमति खारेज गरिने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको लामाको भनाइ छ ।
उनका अनुसार सरकारले ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने घोषणा गरेको छ । साथै निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिएर विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने विषय पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले बताएका छन् ।
बजेटले जलविद्युत् आयोजना हस्तान्तरणका क्रममा वन जग्गाको भोगाधिकार तथा रूख कटान शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलाशय आयोजनामा १०० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित भएपछि पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड (ग्रिन इनर्जी बन्ड) र डायस्पोरा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको धारणा छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन स्थिर ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने नीति, उद्योगहरूलाई विद्युत् डिमान्ड चार्ज तथा महसुलमा सहुलियत दिने व्यवस्था, स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा डिजिटल सेवा उद्योगमा प्रयोग गर्ने योजना तथा ऊर्जा, वन, वातावरण र पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनबीचको असंगति हटाउने प्रतिबद्धतालाई पनि लामाले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
वनसम्बन्धी सुधारलाई पनि स्वागत
लामाका अनुसार बजेटले वन ऐन, २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) मा वन क्षेत्रफल वा रूख कटान संख्या घटेमा पूरक ईआईए आवश्यक नपर्ने व्यवस्था, वन क्षेत्र स्वीकृति र रूख कटान आदेशका बहु-शृंखलात्मक प्रक्रिया छोट्याउने नीति तथा वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरण अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।
यसका साथै वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी योजना तथा बजेट प्रणालीमा समावेश गर्ने विषय पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुने उनको विश्वास छ ।
केही विषयमा सरकार अझै मौन
यद्यपि बजेटमा केही महत्वपूर्ण विषय स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको लामाको टिप्पणी छ । विशेष गरी सरकारले नयाँ पीपीए खोल्ने विषयमा कुनै स्पष्ट धारणा नराखेको भन्दै उनले यसबारे स्पष्ट घोषणा भएको भए बजेट अझ प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
त्यसैगरी निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने विषय नयाँ नभई विगतदेखि नै छलफलमा रहेको मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा पनि ‘व्यापार गर्न दिने’ भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।
आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने विषयमा समेत सरकार पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसले उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्न सक्ने र आन्तरिक खपत विस्तार गर्ने लक्ष्यलाई कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन् ।
लामाका अनुसार समग्रमा बजेट ऊर्जा क्षेत्रका लागि सकारात्मक सन्देश बोकेको भए पनि केही नीतिगत विषयमा थप स्पष्टता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।
