आईसीटी समाचार
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा वृद्धि गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशका सरकारी कर्मचारीको तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिने जानकारी दिए । कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासनिक संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तलब वृद्धि गरिएको उनले बताए ।
बजेटमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी जिम्मेवारीपूर्ण तथा नतिजामुखी कार्यशैलीलाई बढावा दिन खोजेको जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई सेवाप्रति थप उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकार सुशासन, सेवा प्रवाह सुधार तथा प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीको क्षमता र उत्पादकत्व बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको चालु खर्चमा थप भार पर्ने भए पनि सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा नीति पनि अघि सारेको छ । बजेटमार्फत सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई कुनै पनि प्रकारको छुट नदिने स्पष्ट गरिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी आवश्यक परे जफतसमेत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिँदै प्रदेश सरकारले अब सहकारी संस्थाहरूले सेयर बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको लगानी कृषि, उद्यमशीलता तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रदेशका सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ । उक्त प्रणालीमार्फत सहकारीहरूको कर्जा प्रवाह, तरलता अवस्था तथा वित्तीय जोखिमको वास्तविक समयमै निगरानी गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा समग्र सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गरी सर्वसाधारणको विश्वास पुन: स्थापित गर्नु बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।
