कमल केसी
गेम चेन्जर परियोजनाको रूपमा सरकारले अगाडि बढाएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । ५ वर्षमा कार्यान्वयन गरिसक्ने भनेर ८ क्षेत्र र ८० डिजिटल पहलहरू पहिचान गरी ल्याइएको फ्रेमवर्कको काम कछुवा गतीमा अगाडि बढेको छ ।
ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निमार्ण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरि आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा तथा सुविधा सरल र सहज बनाउने उदेश्यसहित २०७६ साल कात्तिकमा फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो ।
२०७६ सालमा जारी भएको फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन हाल अन्तिम अन्तिम चरणमा आइसक्नुपर्ने हो । तर करिब ५ वर्ष हुन लाग्दा पनि आधा जति काम पनि भएको छैन् । यसको सहज कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा डिजिटल नेपाल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार गरी ८ वटा प्रमुख क्षेत्र र ती वटा क्षेत्रलाई सघाउने गरी ८० पहल पहिचान गरिएको छ ।
यस अनुसार डिजिटल फाउन्डेसनमा १९, कृषिमा ११, स्वास्थ्यमा ७, शिक्षा ८, उर्जामा ९, पर्यटनमा ७, वित्तमा ८ र शहरी पूर्वाधारमा ११ वटा पहलहरू रहेका छन् । फाउन्डेसन, वित्त, उर्जा, शिक्षा क्षेत्रमा केही काम भए पनि त्यसको सन्तोषजनक भने छैन् । यस्तै स्वास्थ्य, कृषि,पर्यटन र शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम केही भएको छैन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आईसीटी फाउन्डेसन नेपालले आयोजना गरेको डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२४ को पावर संवादमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको स्वीकार गरेकी थिइन ।
‘सबै क्षेत्र समेट्न गरी २०७६ सालमा आएको फ्रेमवर्कलाई सबैले अपनत्व ग्रहण हुन सक्नु पर्थ्यो, हुन सकेन,’ मन्त्री शर्माले भनिन, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि फ्रेमवर्कमा तीव्र रूपमा काम हुन्छ । सरकारी निकाय मात्रै नभएर निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी काम गर्छौं,’
यस्तै आईसीटी विज्ञ मनोहर कुमार भट्टराई पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘फ्रेमवर्कको कामलाई ढिलाइ भएको छ । क्षेत्रगत प्रगति उल्लेखनीय छैन् । अलिअलि काम भइरहेको छ,’ भट्टराईले आईसीटी समाचार भने, ‘फ्रेमवर्क नआउँदा पनि अलिअलि काम भइरहेकै थियो । ‘अर्गानिक’ विकास भइरहेको छ । आफै हुने विकास त हुँदै जान्छ । संस्थाहरू चुप लागेर बस्दैनन् । उनीहरूको पनि आफ्नै जिम्मेवारी छ ।’
यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त भने फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई सुस्त भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन, ‘सुस्त भन्न मिल्दैन् । काम भएकै हो । त्यति प्रचारप्रसार भएको होइन ।’
फ्रेमवर्कको ‘मटु’को रूपमा रहेको डिजिटल फाउन्डेसनमा केही काम भएका छन् । यस अन्तर्गत अप्टिकल फाइबरको काम अगाडि बढेको छ देशभर इन्टरनेट सेवा पुगेको छ । तर गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि डेडिकेटेड निकाय आवश्यक छ
फाउन्डेसन अन्तर्गत नै साइबर सरक्षा केन्द्र स्थापना, गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर (जीईए), अत्यावश्यक सेवामा इन्टरनेट समावेश, नागरिक एप, एकीकृत व्यवस्थापन कार्यालय, डिजिटल हस्ताक्षर, राष्ट्रिय परिचयपत्र, डाटा सेन्टर र ज्ञान पार्क निर्माण, फाइभजी परीक्षण लगायतका काम अगाडि बढेका छन् । अगाडि बढेका काममा पनि एकदमै सुस्तता छ ।
वित्त अन्तर्गत कोरोना महामारीपछि डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढेको छ । डिजिटल भुक्तानीको विकासमा निजी क्षेत्रको अग्रसरता उदाहरनीय छ । डिजिटल भुक्तानीको प्रवर्द्धनमा राष्ट्र बैंकले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसले नेशनल पेमेन्ट स्वीच स्थापना गरिसकेको छ ।
शिक्षा अन्तर्गत स्मार्ट कक्षाकोठा र ई-लर्निङको सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट केही प्रयस भएका छन् भने उर्जा स्मार्ट मिटर, डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल एप र ग्राहक सेवा पोर्टल, स्मार्ट ग्रिड लगायतका काम अगाडि बढेका छन् ।
यस्तै कृषि अन्तर्गत टेलिभेट, डिजिटल भूमि अभिलेख, मेरो कित्ता लगायत अन्य केही सिस्टम निर्माणको काम भएको छ । पर्यटन, स्वास्थ्य र शहरी पूर्वाधार क्षेत्रमा खासै काम भएको छैन् ।
कार्यान्वयनमा ढिलाइ
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आफैमा एउटा महत्त्वकांक्षी परियोजना हो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य फ्रेमवर्क थियो ।
यदी फ्रेमवर्क समयमै कार्यान्वयन हुन सकेको भए यसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेवाला थियो । तर फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा कार्यान्वयनका लागि सरकारी तहमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र रणनीतिक तहमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा समन्वय समितिको व्यस्था गरिएको थियो । यस बाहेक व्यवस्थापन तहमा डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय र कार्यान्वयन तहमा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने संस्था तथा निकायको व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर बिडम्बना, ५ वर्षसम्न न प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने निर्देशक समितिको बैठक नै बस्न सकेको छ, न त डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय नै स्थापना भएको छ । समन्वय समितिको बैठक पनि ३-४ पटक मात्रै बसेको छ ।
धेरै निकायहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मात्रै कार्यक्रम हो भन्ने बुझाइ छ । यद्यपी पछिल्लो समय आईसीटी बारे नेतृत्वदेखि सबै निकायको बुझाइमा एकरूपता आएको मन्त्री शर्माको दावी छ ।
खासमा डिजिटल प्रविधि कुनै एउटा क्षेत्र नभएर क्रस कटिङ इस्यु हो । हरेक क्षेत्रमा यसको प्रयोग हुन्छ । यसका लागि एउटा डेडिकेटेड संरचना आवश्यक देखिएपनि त्यो हुन सकेको छैन् ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने संरचना आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘समन्वयनको लागि एउटा डेडिकेटेड निकाय भयो भने सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले सञ्चार मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ । तर मन्त्रालयको आफ्नै डेटुडे काम हुन्छ । सेक्टर मन्त्रालयमा पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हेर्ने गरी एउटा महाशाखा नै चाहिन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस्ः डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धताको पूर्ण प्रत्याभूति हुनुपर्छ
यता डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव विरेन्द्र मिश्र गेम चेञ्जर परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि डेडिकेटेड संरचना आवश्यक रहेको बताए ।
‘यो गेम चेञ्जर परियोजना हो । गेमचेन्जर परियोजनाको सफल कार्यान्वयन २-४ जनाले सञ्चालन गर्न सकिदैन्,’ मिश्रले आईसीटी समाचारसँग भने, ‘यसका लागि छुट्टै डेडिकेटेड संयन्त्र चाहिन्छ, जसले हरेक क्षेत्रको लागि स्पेसिफिक प्लान बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकोस् ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट फ्रेमवर्क पारित गरेर सरकारले सुरूमा एक किसिमएको अपनत्व लिएको थियो । फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन डिजिटल नेपालका लागि एउटा राम्रो सुरूवात थियो । तर पारित भएपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सकेन । कार्यान्वयनका लागि सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न मिश्रको भनाइ छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लागि समन्वयको काम पनि गरिरहेको छ । तर मन्त्रालयको आफ्नै दैनिक प्रशासनीक कामकाज हुन्छ । एउटा व्यक्तिले मन्त्रालयको काम गर्ने की फ्रेमवर्कको ? ।
डेडिकेटेड निकाय नहुँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन समस्या देखिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि आफ्नै तर्फबाट सकेको पहल गरिरहेको छ । सञ्चार सचिवको नेतृत्वमा प्रत्येक क्षेत्रका सहसचिवहरू सदस्य रहेको समन्वय उपसमिति बनाइएको छ । महिनामा एक पटक उपसमितिको बैठक बस्छ । तर सहसचिवहरूको छिटो छिटो सरूवा हुँदा त्यसले काममा समस्या निम्त्याएको दत्तको भनाइ छ ।
प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि फ्रेमवर्कमा व्यवस्था गरिएको संरचनालाई चलायमान बनाउनु पर्ने भट्टराले बताए । ‘फ्रेमवर्कमा भएका संरचनालाई चलायमान बनाउँदा कार्यान्वयन सम्भव छ । संरचना बनाउँदै जाने पनि होइन,’ उनी भन्छन्, ‘यहाँ संस्थाहरू नभएको होइन, छन् । कहिलेकाँही भूमिकाहरूमा ओभरल्याप देखिन्छ । तर यसलाई रिभ्यू गर्न त सकिन्छ ।’
समन्वय गर्ने संरचनाका लागि सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिमा मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा ईकाई गठनको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । उक्त समितिबाट ईकाई स्थापनाका लागि निर्णय भएर बजेट पनि आएको थियो । तर ईकाई गठन हुन सकेन् ।
त्यसो त पहलहरू कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित क्षेत्रका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको हो । तर पनि सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर फ्रेमवर्कलाई तीव्रता दिन एउटा संरचना आवश्यक छ र त्यसका लागि डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालयलाई नै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
फ्रेमवर्क परिमार्जन हुँदै
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क पूर्ण कार्यान्वयनमा नआउँदै परिमार्जनको तयारी अगाडि बढाइएको छ । पछिल्लो समय एआई, मेसिन लर्निङ, ब्लकचेन लगायतका उदयीमान प्रविधिहरू पनि आईरहेका छन् । नयाँ उद्यीमान प्रविधिहरू फ्रेमवर्कमा राख्न तयारी भएको दत्तले जानकारी दिए ।
‘प्रविधिको क्षेत्रमा छिटो छिटो परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । ५ वर्ष अगाडि बनेको डुकुमेन्टमा अहिले कतिपय नयाँ प्रविधिहरू आइसकेका छन् । आवश्यकता नभएकालाई हटाएर नयाँ उदयीमान प्रविधिलाई फ्रेमवर्कमा राख्ने तयारी गरिएको छ,’ उनले भने ।
परिमार्जन हुने डकुमेन्टको नाम डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० दिइएको छ । परिमार्जनका लागि अहिले विश्व बैंकले काम गरिरहेको छ । यस बाहेक मन्त्रालयले समेत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग सुझाव लिइरहेका छ । कार्यान्वयनमा देखिएको कमी कमजोरी र चुनौतीहरूलाई पनि नयाँ ढंगबाट त्यसमा समावेश गर्न खोजिएको छ ।
त्यसैगरी अहिले भइरहेको कामलाई अझै सुधार र बलियो पार्दै लैजाने, साझा पूर्वाधार मोडलमा जानुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेट्नु पर्ने, डेटालाई पनि समावेध गरेर फ्रेमवर्क परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा भट्टराईको छ ।
डिजिटल स्टार कार्यक्रम आउँदै
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई सघाउन विश्व बैंकको सहयोगमा डिजिटल स्टार परियोजना सञ्चालन हुँदैछ । यसअघि पनि विश्व बैंकको सहयोगमा आएको डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन (डिएनए) परियोजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा १४० करोड अमेरिकी डलर फिर्ता गएको थियो । डीएनए परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विश्व बैंकले केही फरक मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने गरी डिजिटल स्टार कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको थियो ।
डिजिटल स्टार कार्यक्रम यसअघिको डिएनए परियोजना जस्तै भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले बताए । ‘डिजिटल स्टार पनि डीएनए परियोजना जस्तै हो । नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ मोडालिटीमा सञ्चालन गर्ने तयारी छ,’ दत्तले भने, ‘डिजिटल स्टार परियोजनाका लागि हामीले ६० मिलियन डलर रकम प्रस्ताव गरेका छौं ।’
डिजिटल स्टार परियोजनाको रकम साइबर सुरक्षा पूर्वाधार, नीति निर्माण, डिजिटल साक्षरता, प्रोफेसनल तालिम लगायतमा खर्च हुनेछ । डिजिटल स्टार परियोजनाका लागि नेपालले ६० मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेपनि अझै अन्तिम टुंगोमा भने पुगेको छैन् ।
डिजिटल स्टारमा इन्टरनेट पूर्वाधारको विषय भने राखिएको छैन् । दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर प्राधिकरणले इन्टरनेट पूर्वाधार विस्तार गरिरहेकाले नराखिएको दत्तको भनाइ छ ।
यसअघिको डीएनए परियोजनामा भने इन्टरनेट कनेक्टिभिटी सुधारमा समेत रकम खर्च गर्ने विषय समावेश रहेको थियो ।
नयाँ मोडालिटी अनुसार डिजिटल स्टार अन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा सुरूमा बजेटमार्फत घोषणा गरेर नेपाल सरकारले लगानी गर्नेछ । सरकारले खर्च गरेको एकवर्ष भित्रमा विश्व बैंकले सो रकमको शोध भर्ना गर्नेछ । यसका लागि विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयमा पत्र समेत पठाइसकेको छ । विश्व बैंकसँग छलफल गरेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही कार्यक्रमहरू राखिएको छ ।
