आईसीटी समाचार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासनसम्बन्धी सल्लाहकार सुदीप ढकालले डिजिटल रूपान्तरण भनेको सरकारी सेवाहरूलाई अनलाइनमा लैजानु मात्र नभई प्रणाली, प्रक्रिया र नागरिकले राज्यसँग गर्ने अन्तरक्रियालाई पुनर्विचार गर्नु रहेको बताएका छन् ।
डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२६ मा ढकालले नेपालमा डिजिटल शासन र सार्वजनिक सेवा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले डिजिटल शासनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यमान प्रणाली र प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गर्दै नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अनुभवलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ढकालको प्रस्तुति नेपालमा डिजिटल शासन र सार्वजनिक सेवा रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउँदा देखिने अवसर तथा चुनौतीमा केन्द्रित थियो ।
