कमल केसी
नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार बढिरहेको छ । देशको अधिकांश भुभागमा इन्टरनेट पुगेको छ । सबैको हातहातमा डिजिटल डिभाइहरू पुग्न थालेका छन् । प्रविधिको विस्तार हुँदा अनलाइनबाट हुने ठगी, ह्याकिङ, फिशिङ, पाइरेसी लगायत साइबर अपराधका घटना समेत बढ्दो क्रममा छन् ।
नेपालमा साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पाएको छ । साइबर अपराध बढ्दै गएपछि त्यसको अनुसन्धान गर्न ५ वर्ष अगाडि ब्यूरोको स्थापना भएको थियो ।
पछिल्लो समय ब्यूरोले के के काम गरिरहेको छ ? साइबर अपराधका कस्ता कस्ता केस आइरहेका छन् ? जनशक्तिको अभाव कत्तिको छ ? लगायतका विषयमा साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पशुपति कुमार राय सँग आइसिटी समाचारका लागि कमल केसी ले गरेको सम्पादित कुराकानी
साइबर ब्यूरोले के के काम गर्छ ?
साइबर ब्यूरो स्थापना भएको ५ वर्ष भइसकेको छ । साइबर ब्यूरोले साइबर अर्थात विद्युतीय अपराधका केसहरू हेर्छ । साइबर अपराधका केसहरूको उजुरी लिने, अनुसन्धान गर्ने र कानुनी प्रक्रिया लैजाने काम साइबर ब्यूरोले गर्छ ।
प्रो एक्टिभ पुलिसिङका हकमा कतिपय अवस्थामा हामीले जनचेतनाका कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । साइबर अपराधको अनुसन्धान गर्दा अन्तराष्ट्रिय संस्थासँग पनि समन्व्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने काम पनि गर्छौं । यसका अलवा साइबर इनेबल अपराधको पनि अनुसन्धान गर्छौं ।
साइबर ब्यूरोमा सबैभन्दा बढी कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू आउँछन् ?
साइबर ब्यूरोमा धेरै जसो फेक प्रोफाइलका घटनाहरू आएका छन् । फेक प्रोफाइल बन्द वा डिलिट गरिदिनुपर्यो भनेर आइरहनु भएको हुन्छ । त्यसपछि वित्तीय अपराधका घटनाहरू धेरै आइरहेका छन् ।
साइबर अपराधलाई रोक्न ब्यूरोले जनचेतनामा कत्तिको जोड दिएको छ ?
साइबर अपराधको डोमेन एकदमै वृहत छ । तथापी नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले देशका विभिन्न ठाउँमा जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीको सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत २९ हजार स्कुल कलेज र ७५३ स्थानीय निकायसँग एमओयु भएको छ ।
उहाँहहरूको सहयोहगमा पनि विभिन साइबर अपराध सम्बन्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रहरीलाई साइबर सुरक्षा बारे जानकारी दिन इन हाउस तालिम पनि चलाइरहेका हुन्छौं । आम सञ्चार माध्यमबाट जनचेतानामूलक कार्यक्रम गरिरहेका हुन्छौं ।
साइबर ब्यूरोले कस्ता कस्ता उजुरीको अनुसन्धान गर्दछ ?
एउटा मेसिनले अर्को मेसिनमाथि आक्रमण गर्ने, ह्याकिङ, अनाधिकृत पहुँच, सिस्टम तथा नेटवर्कमा अनाधिकृत पहुँच, अनलाइन ठगी लगायत साइबरसँग जोडिने घटनामा अनुसन्धान गर्छौं । कुनै कुनै घटनाको सुरूवात अनलाइन भएपनि त्यसमा भौतिक पक्षपनि सँगै जोडिए हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा पठाउँने गरेका छौं ।
साइबर ब्यूरोमा कसरी उजुरी दिने ?
२०८० साल असार ११ गतेपछि ७७ वटै जिल्लामा मुद्दा दर्ता हुने प्रावधान आएको छ । साइबर अपराध सम्बन्धि उजुरी अब सम्बन्धि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिन सकिन्छ । यसका साथै काठमाडौंमा रहेको साइबर ब्यूरोमा समेत आफै उपस्थिति भएर पनि उजुरी दिन सकिन्छ ।
साइबर ब्यूरोका सामाजिक सञ्जाल, इमेल लगायतबाट पनि घटना बारे जानकारी गराउन सकिन्छ । यो प्राविधिक अनुसन्धान भएका कारण प्राविधिक प्रमाणहरू चाहिन्छ, त्यसकारण व्यक्ति स्वंय उपस्थिति भएमा अनुसन्धान गर्न सहज हुन्छ ।
साइबर ब्यूरोले समय समयमा विभिन्न ठाउँमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको हुन्छ । कार्यक्रम गर्दै गर्दा साइबर सुरक्षासम्बन्धि आम जनतामा जनचेतना कस्तो पाउनु भएको छ ?
अहिले मोबाइल फोन सबैको हातहातमा पुगेको छ । त्यो फोन कम्प्युटरभन्दा शक्तिशाली छ । त्यसको सही प्रयोग भएन भने अपराध त्यहीबाट सुरू हुन्छ । आफै पनि पीडित हुन सकिन्छ भने अरू कोही पनि पीडित हुन सक्छन् ।
आम जनतामा पनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कम छ । साइबर सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यत्ति वृहत भएको छैन् । जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन् ।
प्रहरीका अन्य पनि काम भएकाले यसमा धेरै समय दिन सकिएको छैन् । त्यसकारण साइबर सुरक्षालाई विद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रममै राख्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा राखेपछि विद्यार्थीहरू पढ्छन र त्यसबाट केही न केही ज्ञान सिक्छन् ।
साइबर ब्यूरोले सिमित स्रोत साधनमा काम गरिरहेको छ । यसका साथै साइबर अपराध सम्बन्धि घटनाहरू अनुसन्धान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । कामका दौरान कस्ता कस्ता चुनौतीहरू सामना गरिरहनु भएको छ ?
चुनौतीहरू धेरै छन् । ब्यूरोले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार अनुसन्धान गर्दै आएको छ । त्यसले अहिले आएका ट्रेन्डहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । नयाँ ट्रेन्डहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।
साइबर ब्यूरोमा आएका धेरै घटनाको सुरूवाती विन्दु अन्तर्राष्ट्रिय स्थान हुन्छ । यसको लागि मुख्य कुरा कानुन हो । कानुनले यो अपराध हो भनेर भनिदिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गर्ने भनेको विद्युती कारोबार ऐन हो । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्न एउटा ‘लिगल फ्रेमवर्क’ भयो भने सहज हुन्छ । अर्को कुरा ब्यूरोमा सिमित जनशक्ति छ ।
साइबर ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धिका लागि दक्षिण कोरियासँग सम्झौता भएको थियो । उक्त परियोजनाको अहिलेको अवस्था के छ ?
यो ५ वर्षे कार्यक्रम हो । भवनको शिलान्यास भएको छ । क्षमता अभिवृद्धि पनि अर्को वर्षदेखि सुरू हुन्छ ।
साइबर ब्यूरोमा आउने उजुरीहरूको फर्स्यौट दरको अवस्था कस्तो छ ?
फर्स्यौट दर हेर्दा गम्भीर अपराधका उजुरीमा हामीले शत प्रतिशत नै सफलता हासिल गरेका छौं । तथापी कुनै केस हामीले पहिचान गरेपनि पीडितहरू अगाडि नबढाउने भन्नु हुन्छ । त्यस्तो अवस्था बाहेक अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याएका छौं ।
साइबर अपराध गरेमा कारवाहीका लागि कानुनी व्यवस्था कस्ता छन् ?
विद्युती कारोबार ऐन २०६३ मा धारा ४४ मा सोर्सकोड पाइरेसी, धारा ४५ मा अनाधिकृत पहुँच, धारा ४६ मा प्रणालीमा क्षति पुर्याउने र धारा ४७ मा समाजमा खलल पुर्याउने गरी कानुनले रोक लगायतका सामाग्री अनलाइनबाट प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सम्बन्धि व्यवस्था छ । अपराधको प्रकृति अनुसार १ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद अथवा दुवै सजाय समेत हुन सक्छ ।
साइबर ब्यूरोमा सिमित जनशक्ति छ । थप जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नुभएको छ की छैन् ?
ब्यूरोमा सिमित जनशक्ति छ । दिन दिनै आउने केसहरूका लागि नै जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । जनशक्तिको कमी भएको कुरा प्रहरी मुख्यालय, मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा लिखित र मौखिक रूपमा जानकारी गराएका छौं । त्यसमा आवश्यक काम भइरहेको छ ।
कुराकानीको अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
अहिले समयमा मानिसलाई भन्दा पनि मेसिनलाई बढी विश्वास गर्न थालेका छौं । कसैले भनेकै भरमा करोडौं रूपैयाँ पठाइरहेका हुन्छौं । हामीलाई आएका सामग्रीलाई सामान्य प्रमाणीत गर्न समेत चाहिरहेका छैनौं ।
आफुसँग सम्बन्धि नभएको मानिसले करौडौं दिन्छु भन्छ, त्यो हामी पत्याइदिन्छौं । प्राइभेट गर्नुपर्ने कुरा पब्लिकली राखिदिन्छौं । हामीले जे कुरा अफलाइनमा गर्न सक्दैनौं त्यो कुरा अनलाइनमा पनि गर्न सक्दैनौं । माध्यम मात्र फरक हो ।
