क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई नियमन गर्दै राष्ट्र बैंक, यस्तो छ मस्यौदा

नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्युआर कोड लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ तथा अन्तर बैंक भुक्तानीमार्फत गरिने रिटेल पेमेन्ट सम्बन्धि व्यवस्थाको मस्यौदामाथि राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ । 

क्युआर कोडबाट हुने विद्युतीय भुक्तानी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै गएको हुँदा क्युआर कोडबाट हुने अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्टलाई थप स्पष्ट व्याख्या गर्न राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

मस्यौदामाथि राय, सुझाव, प्रतिक्रिया आगामी जेठ ३ गतेभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा वा इमेल  [email protected] मा पठाउन सकिने छ । विदेशी विनिमयको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त निकायहरु तथा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थामार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारको नियमित विवरण बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग र भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । 

यस्तै कार्ड बाहेकको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागि सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्वीच पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा क्युआर कोडमार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय रिटेल पेमेन्ट कारोबारहरु (Acquiring and Issuing) अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत हुने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।  

हाल आ-आफ्नो स्वीच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली संचालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त समय उपलब्ध गराई यो व्यवस्थामा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिनेछ । यस प्रयोजनको लागि त्यस्ता भुक्तानी प्रणाली संचालक वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निश्चित अवधिभित्र अन्तरदेशीय कारोबारको लागि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचमार्फत परिचालन (Route) गर्नेसम्बन्धी आफ्नो योजना नयाँ व्यवस्था लागु भएको ३ महिनाभित्र नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि Quick Response Code लगायतको प्रयोग गरी मोबाइल बैंकिङ्ग/इन्टरनेट बैंकिङ्ग तथा अन्तरबैंक भुक्तानीमार्फत गरिने Retail Payment मा सर्वसाधारण ग्राहकलाई लाग्ने सेवा शुल्क बजार संरचनाबाटै निर्धारण हुने गरी हाललाई खुला राखिने र आवश्यकतानुसार सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकले समेत नियमन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुले मोबाइल बैंकिङ, क्विक रेस्पोन्स कोड (क्युआर कोड) पेमेन्ट लगायत रिटेल पेमेन्टको इन्टिग्रेसनको लागि विदेशी संस्थासँग समझदारी पत्र गर्नको लागि यस बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागसँग पूर्व सहमति लिनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तो छ मस्यौदा