आईसीटी समाचार
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आम उपभोक्तालाई निर्वाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्राधिकरणले वैशाख २० गते केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको इन्टरनेट अवरूद्ध भएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै निर्वाध सेवा दिन निर्देशन दिएको हो ।
साथै निर्वाध रूपमा सेवा उपलब्ध नगराए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने चेतावनी समेत नियामक प्राधिकरणले दिएको छ ।
‘इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यक सेवा समेत भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम भरपर्दो एवं गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता गरी आम उपभोक्तालाई निर्वाध रुपमा सेवा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई निर्देशन दिइएको छ,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘अन्यथा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लगायत प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।’
२०८१ साल वैशाख २० गते ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानी नगरेका कारण अपस्ट्रिम प्रोभाइडर भारतको भारती एयरटेलले इन्टरनेट कनेक्सन काटिदिएको थियो । जसले गर्दा लाखौं ग्राहक मारमा परेका थिए ।
त्यसपछि प्राधिकरणको अनुगमन तथा निरीक्षणबाट केही सेवा प्रदायकको सेवा अवरुद्ध भएको पुष्टि भएको र तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाहरुबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा सुचारु भएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा ब्याण्डविथ खरिद वापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारहरुप्रति ध्यानाकृष्ट भएको समेत प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रदान गरे वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम कूल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली, २०६८ को विनियम ५(१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा धेरैजसो सेवा प्रदायकहरुले नियमानुसार तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तान गरी निर्वाध रुपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस लगायतका सहजीकरणका सुविधाहरु लिईरहेको अवस्था रहेको छ ।
तर सीमित सेवा प्रदायकहरुले वर्षौदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीको लागि स्पष्ट गरी बारम्बार ताकेता गर्दा समेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली, २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नमिल्ने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा गैरजिम्मेवारीपूर्वक अवरुद्ध हुनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिन नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
साथै भरपर्दो तथा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेकोले आम उपभोक्तालाई विश्वस्त रहन समेत प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
