आईसीटी समाचार
सरकारले नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड बनाउने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सार्वजनिकरुपमा हुने अध्ययन/अनुसन्धानको तथ्यांकको भन्डारण तथा नवप्रवर्तनको परीक्षण र स्वीकार्यताको मापदण्ड तयार गरिने उनले उल्लेख गरे ।
