ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सोलुशनको स्विचिङ सुविधा र स्विफ्ट टेक्नोलोजीको प्राविधिक सहयोगमा ‘भिजा स्क्यान टू पे’ भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरिएको छ ।
काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट, ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य, नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सोलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बा र स्विफ्ट टेक्नोलोजीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज ढुङ्गानाले क्यूआर स्क्यान गरी प्रथम कारोबारसहित उक्त सेवाको संयुक्तरुपमा शुभारम्भ गरेका हुन् ।
उक्त प्रविधिमार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकका भिजा कार्ड बाहक ग्राहकहरुले अब फिजिकल कार्डको प्रयोग बिना नै ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाइल एप ग्लोबल स्मार्ट प्लसमार्फत क्यूआर क्यान गरी कुनै पनि पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।
भिजा स्क्यान टू पे एउटा कार्ड–देखि–व्यापारी भुक्तानी सेवा हो । यसबाट कार्ड स्वाइप नगरी आफ्नो स्मार्टफोन प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टले बैंकले जारी गरेको यो प्रविधि डिजिटल प्रविधिको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने बताए ।
उनले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको डिजिटल नेपाल निर्माणको लक्ष्यअनुसार नयाँनयाँ प्रविधिको विकास गरेकोमा बैंक लगायत संलग्न सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यले ग्लोबल आइएमई बैंक नयाँनयाँ प्रविधिको विकास र विस्तारमा सधै अग्रणि रहेको बताउँदै नयाँ प्रविधिको विकासका साथसाथै यसको प्रयोग पनि उत्तिकै जरुरी भएको र सबै सरोकारवाला मिलेर यसको प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सोलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्बाले प्रविधिको विकास र विस्तारमा सबै सरोकारवालाहरुबिच ठूलो सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए ।
स्विफ्ट टेक्नोलोजिजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुङ्गानाले डिजिटल प्रविधिको विकास अहिलेको चर्चाको विषय रहेको बताएका थिए ।
भिजाका नेपाल, बंगलादेश तथा भुटानका लागि कन्ट्री म्यानेजर सौम्य बासुले नयाँ नयाँ प्रविधिको अनुसरण गर्न नेपाल अगाडि रहेको बताए ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलले नयाँनयाँ डिजिटल प्रविधिको विकासभन्दा यसलाई अनुसरण गर्न ठूलो समस्या रहेको बताउँदै डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।