निजी क्षेत्रबाट करिब ३० अर्बको आइसिटी पार्क परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ । इन्फ्रा होल्डिङ्सले ३ जिल्लाका चार स्थानमा आइसिटी पार्क निर्माण गर्ने गरी २९ अर्ब ८२ करोड १७ लाख ९३ हजार ३८० रूपैयाँको परियोजना लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गरेको हो । 

गत जेठ २२ गते बसेको लगानी बोर्डको ६४औं बैठकले आइसिटी पार्क परियोजनालाई अगाडि बढाउन प्रारम्भिक स्वीकृती दिइसकेको छ । अब इन्फ्रा होल्डिङ्सले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ । 

सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत स्वीस च्यालेन्जको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइ अगाडि बढाउने गरी आइसिटी पार्क परियोजनालाई पहिलो चरणको स्वीकृति प्रदान गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । 

इन्फ्राले प्रस्ताव गरेको आइसिटी पार्कका विभिन्न पूर्वाधार काठमाडौंको चोभार, महाराजगञ्ज (वा बबरमहल), ललितपुरको खुमलटार र नुवाकोटको सूर्यचौरमा निर्माण हुनेछन् । 

प्रस्ताव गरिएको आइसिटी पार्क निर्माण भएमा नेपाललाई आईटी हबको रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उपाध्यायले बताए । ‘काठमाडौं, ललितपुर र नुवाकोटामा आइसिटी पार्कका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने गरी परियोजना प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले आइसिटी समाचारसँग भने, ‘यो पूर्वाधार निर्माण भए नेपाललाई आईटी हब बनाउन ठूलो मद्दत पुग्छ ।’ 

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भएपछि बोर्डले स्वीस च्यालेन्जमार्फत अगाडि बढाउन उपयुक्त छ कि छैन् समन्वय र सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डका सह-सचिव (प्राविधि) को संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ । स्वीस च्यालेन्जमार्फत अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएमा बोर्डले प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढाउन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त परियोजना अगाडि बढाइने छ । 

अनि छनौट भएको विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) हुनेछ । पीडीए भएपछि वित्तीय लगानीको सुनिश्चितता गर्न ‘फाइनान्सियल क्लोजर’ हुनेछ । अनि परियोजना निर्माणको चरणमा जानेछ । 

आइसिटी पार्क परियोजना बुट मोडल (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्वकरण र हस्तान्तरण) मा निर्माण हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजनामा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटी लगानी हुनेछ ।  

४ ठाउँमा निर्माण, १० हजार बढीलाई रोजगारी 

आइसिटी पार्क अन्तर्गत कीर्तिपुरको चोभारमा पहिलेको हिमाल सिमेन्ट कारखाना रहेको करिब ४०० रोपनी जग्गामा ग्रीन डेटा सेन्टर, वर्कस्पेश, आईटी ट्रेनिङ एण्ड सर्टिफिकेसन सेन्टर, रिटेल सप, क्याफे, निजी जग्गामा आईटी प्रोफेसनलका लागि आवास तथा बिजनेस ट्राभलर्सका लागि होटल प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै खुमलटारको रेडियो नेपालको जग्गामा इन्नोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरको प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा ठूला संस्थाका लागि कार्यालय, परामर्श, कानुनी र वित्तीय फर्मका लागि बिजनेस एरिया, इमर्जिङ प्रविधिका लागि रिसर्च एण्ड इम्नोभेसन सेन्टर तथा टेक इभेन्टका लागि इभेन्ट एण्ड कन्फेरेन्स सेन्टर हुने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी महाराजगञ्ज (निजी जग्गा) वा बबरमहल (प्रशासनीक प्लाजा बनाउने भनेको स्थान) मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि लक्जरी अफिस स्पेस, हाई एण्ड रिटेल स्टोर, प्रिमियम रेष्टुरेन्ट, टेक क्षेत्रका लागि रिसर्च एण्ड इन्नोभेसन सेन्टर, लगानीकर्ता र कार्यकारीका लागि लक्जरी बिजनेस होटल, कर्पोरेट इभेन्टका लागि इभेन्ट एण्ड कन्फेरेन्स सेन्टर प्रस्ताव गरिएको छ । 

साथै सूर्यचौरमा प्राइमरी ग्रीन डेटा सेन्टर, ब्याकअप डेटा सेन्टर, फ्रिल्यान्सर तथा उद्यमीका लागि शान्त रूपमा काम गर्ने ठाउँ, बिजनेस लिडर र कार्यकारीका लागि लक्जरी भिल्ला र रिट्रिट तथा निजी जग्गामा प्रोफेसनलका लागि आवासीय भवन पनि हुने बताइएको छ । 

सन् २०३० अक्टोबरसम्म परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने गरी पाँच वटा कार्यान्वयनको चरण प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा स्वीकृत लिने र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम हुनेछ । 

दोस्रो चरणमा लगानी बिजनेस प्लान विकास, लगानी सुरक्षित, कम्पनी स्थापना लगायतको काम हुनेछ भने तेस्रो चरणमा टिम बनाउने, परियोजना विकास सम्झौता गर्ने, ईआईए बनाउने, वित्तीय सम्झौता हुनेछ । 

चौथो चरणमा आइसिटी पार्कका पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढ्ने छ भने पाँचो चरणमा परियोजना पूर्ण सञ्चालनमा आउने छ । सन् २०२६ देखि परियोजनाको निर्माण सुरू भएर सन् २०३० सम्म सञ्चालनमा आउने छ । 

आइसिटी पार्क निर्माण भएपछि १० हजार बढीलाई रोजगारी सिर्जना हुने इन्फ्रा होल्डिङ्सले बताएको छ । यस बाहेक यी पूर्वाधारहरूले आन्तरिक खपत बढाउने, राजस्व बढाउने र फ्रिल्यान्स इकोनोमी औपचारिक हुने बताइएको छ । 

साथै यसबाट विदेशी लगानी आकर्षित हुने, ज्ञान आदान प्रदान हुने, सीप विकास हुने, प्राविधिक उन्नति हुने र नेपालको प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।  

५० वर्षमा हस्तान्तरण, १५ वर्षसम्म कर छुट

इन्फ्रा होल्डिङ्सले आइसिटी पार्क पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको प्रस्तावमा सरकारबाट अपेक्षा गरेको सहयोग पनि उल्लेख गरेको छ । विकासकर्ताले द्रुत जग्गा अनुमति, कर छुट तथा भिसा, लाइसेन्स, विदेशी मुद्राको अनुमति र व्यवसाय दर्ता जस्ता सेवा एकै ठाउँबाट प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए । 

सरकारबाट द्रुत जग्गा अनुमति र लाइसेन्स, आइसिटी पार्कका लागि १५ वर्षसम्म कर छुट र अर्को १५ वर्ष थप ५० प्रतिशत छुट, आइसिटी पार्क निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री, इक्विपमेन्ट र निर्माण सामग्रीमा भन्सार छुटको अपेक्षा गरेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

यस्तै आइसिटी पार्कमा आउने कम्पनी र प्रोफेसनललाई सुरूका वर्षमा कर छुट दिने, प्रोफेसनलका लागि आयकर छुट दिनुपर्ने, आईटी बिजनेस आकर्षित गर्नका लागि कर्पोरेट कर घटाउने अपेक्षा सरकारबाट गरिएको छ । 

यस बाहेक सडक पहुँच, उच्च गतीको इन्टरनेट र भरपर्दो विद्युत सुनिश्चित गर्नुपर्ने वा आइसिटी पार्कको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ‘रिइम्बर्समेन्ट’ दिन सक्ने छ । 

प्रस्तावमा आइसिटी पार्क ५० वर्षको लागि सञ्चालन अधिकार दिनुपर्ने बताइएको छ । त्यसपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछ । सामान्यतया ३५ देखि ४० वर्षसम्म  सञ्चालन अधिकार दिइन्छ । यदी यो परियोजना निर्माणको चरणमा जाने भयो भने ३५ देखि ४० वर्षसम्म  सञ्चालन अधिकारमा सहमति हुन सक्ने छ ।  

यसअघि सरकारले बनेपामा बनाएको आईटी पार्क विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकेन । त्यसपछि सरकारले केही वर्षदेखि काठमाडौंमा आईटी पार्क बनाउने घोषणा गर्दै आएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । 

निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरिएको यो आइसिटी पार्क परियोजना कार्यान्वयनमा गयो भने सूचना प्रविधिको विकासमा नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्ने छ ।