अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३१ अनुसार यो एप प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले आफ्नो फोनमा सुरक्षित रूपमा स्थानीय रूपमा राखिएको विवरणका आधारमा फाराम भर्न सक्नेछन्। यसले इन्टरनेटको पहुँच सीमित भएका वा बारम्बार विवरण टाइप गर्न कठिनाइ हुने नागरिकका लागि पनि आवेदन प्रक्रिया सजिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थामार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्रजस्ता सेवाका लागि आवेदन दिन सकिनेछ। सरकारले यी सेवासम्बन्धी प्रक्रिया ४५ दिनभित्र थप सरल र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एपले केन्द्रीय रूपमा डाटा भण्डारण नगर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले प्रयोगकर्ताको विवरणको दुरुपयोग हुने जोखिम घटाउने र डिजिटल सेवाप्रतिको विश्वास बढाउने सरकारको अपेक्षा छ।