काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको सरोकारवालाको छलफलबाट पाठ्यभार घटाउनेदेखि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लाई पाठ्यक्रमको हिस्सा बनाउनेसम्मका सुझाव आएका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, शिक्षाविज्ञ, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले विद्यमान पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यशालाबाट शिक्षालाई केवल परीक्षामुखी नभई रोजगार, उद्यमशीलता र आत्मनिर्भरतासँग जोड्नुपर्ने सुझाव प्रमुख रूपमा आएको छ । त्यसका लागि स्थानीय उत्पादन, कृषि, पर्यटन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र स्थानीय ज्ञान तथा सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिनुपर्ने सहभागीको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका सहभागीले विद्यार्थीको सिकाइलाई सिर्जनात्मक, प्रयोगात्मक र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने तथा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तारसँगै देशप्रेम, नैतिकता, भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षणलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

मधेस प्रदेशमा भने पाठ्यक्रमको विषयवस्तु र पाठ्यभार घटाउनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय सम्भावनासँग सम्बन्धित सीप पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने, प्रविधिसम्बन्धी विषयलाई अद्यावधिक गर्दै एआईको ज्ञान विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सुझाव आएको छ ।

त्यसैगरी नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक कार्यमा विद्यार्थीको सहभागितालाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने, शिक्षकलाई पाठ्यक्रम निर्माणमा सहभागी गराउने र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा विद्यार्थीको दक्षता बढाउने तथा स्थानीय रैथाने ज्ञान तथा सीपलाई रोजगारीसँग जोड्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । सहभागीहरूले प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा मात्र सीमित नगरी शैक्षिक नेतृत्वका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा स्थानीय तहलाई थप अधिकार, विद्यार्थीका लागि मनोसामाजिक परामर्श र अभिभावक शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रम सुधारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा रोजगार तथा उद्यमशीलतामुखी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान सीप र संस्कृतिको संरक्षण तथा अभिभावक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । गण्डकी प्रदेशका सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्ने बताएका छन् ।

कृषि, पूर्वव्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार गर्दै आत्मनिर्भर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्थानीय भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति र विविधतालाई पाठ्यक्रममा स्थान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

लुम्बिनी प्रदेशबाट पनि पाठ्यभार र विषयवस्तु घटाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । विद्यार्थीमा देश प्रेमको भावना विकास गर्ने तथा एआईलगायत नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमको पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको सहभागीले बताएका छन् । युवालाई विदेश पलायन हुन बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि स्वदेशमै रोजगारी र उद्यम सिर्जना गर्न सक्ने सीप दिने शिक्षा आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा दुई वर्षको अवधिमा समेट्नुपर्ने सुझाव आएको छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा पटक–पटक पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदा उत्पन्न हुने अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा सहभागीले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षकलाई आवश्यक स्रोत, तालिम र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धनगढीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि त्यहाँको छलफलबाट प्राप्त विस्तृत सुझाव सार्वजनिक भइसकेको छैन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

यसक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ । कार्यदलले शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तहका प्रतिनिधिलगायतसँग पाठ्यक्रमका विषयवस्तु, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन र समग्र शैक्षिक प्रणालीका विषयमा पृष्ठपोषण लिएको जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ । त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट समेत सुझाव लिइनेछ । केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि सरोकारवालाबाट सुझाव प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावको साझा निष्कर्षमा कम पाठ्यभार, बढी व्यवहारिक सिकाइ, रोजगार र उद्यमशीलतासँग जोडिएको शिक्षा तथा नयाँ प्रविधि र एआईको समावेशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ । केन्द्रले यी सुझावलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।