काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय प्रविधिमा भइरहेको तीव्र विकासलाई सम्बोधन गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताउनुभएको छ ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फछ्र्यौट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले फिनटेकको तीव्र विस्तारसँगै नयाँ प्रकृतिका जोखिम र चुनौती थपिएकाले कानुनी व्यवस्था अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायकको सम्भावित प्रवेश, उपभोक्ताको तथ्याङ्क सुरक्षा, प्रणालीगत तरलता तथा जोखिम न्यूनीकरणजस्ता विषयलाई विद्यमान कानुनले पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको छैन ।

वाग्लेले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक पनि त्यही सुधार प्रक्रियाको एउटा हिस्सा भएको बताउनुभयो ।

विधेयकले भुक्तानी सेवाको परिभाषा र कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुका साथै नियमनकारी निर्देशनलाई स्पष्ट पार्ने तथा नयाँ वित्तीय प्रविधिको परीक्षणका लागि ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’को कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार स्यान्डबक्स व्यवस्थामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ प्रकृतिका वित्तीय प्रविधिको परीक्षण तथा प्रयोगका लागि निश्चित अवधि र सीमा तोकेर सेवा सञ्चालनको अनुमति दिन सक्नेछ । यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई परीक्षण गर्ने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले भुक्तानीसम्बन्धी सेवा सहज बनाउन आधिकारिक एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

विदेशी भुक्तानी प्रदायकलाई प्रवेशको बाटो
विधेयकमा कम्तीमा १० वटा मुलुकमा भुक्तानी कारोबार सञ्चालन गरिरहेका विदेशी संस्थालाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका संस्थाको हकमा स्थलगत निरीक्षणको अनिवार्यता हटाएर अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रिया थप सहज बनाउन खोजिएको उहाँको भनाइ छ ।

विधेयकले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको संस्थागत सुशासन, पूर्वाधार र उपकरण व्यवस्थापनलाई समेत समेटेको छ । भुक्तानी उपकरण तथा संस्थालाई राष्ट्रिय भुक्तानी स्विचमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

ग्राहकको तथ्याङ्क सुरक्षामा जोड
ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण, कारोबार तथा अभिलेखको गोपनीयता कायम गर्न विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताउनुभयो । प्रविधि प्रदायक, सफ्टवेयर तथा प्रणाली विक्रेताले वित्तीय तथ्याङ्क प्राप्त वा प्रयोग गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कुनै संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा ग्राहकको वालेटमा रहेको ई–मनीको मौज्दात रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तरलता व्यवस्थापन र विवाद समाधानको व्यवस्था
भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रक्रियाको सुनिश्चितता र तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा सम्बन्धित संस्थालाई निश्चित ब्याजदर र अवधिका लागि तरलता तथा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुनै संस्था दामासाहीमा परेमा सम्बन्धित भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र दामासाहीसम्बन्धी कानुन लागू हुने व्यवस्था गर्न खोजिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

विधेयकले फौजदारी दायित्व, गुनासो सुनुवाइ तथा संस्थाबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका विषयलाई समेत समेटेको छ । ऐनविपरीतका प्रमुख कसुरलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दाका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सेवाग्राहीका गुनासो सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै गुनासो सुनुवाइ एकाइ तोक्ने तथा संस्थाबीच उत्पन्न व्यावसायिक विवाद १५ दिनभित्र समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय विवाद समाधान समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयक संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यक संशोधनसहित अघि बढाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो । विधेयकमाथि विज्ञ, सांसद, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्बन्धित समितिमा थप विस्तृत छलफल गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।