काठमाडौं । देश संघीयतामा गयो, सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने घोषणा भयो, “स्मार्ट नेपाल” र “डिजिटल गभर्नेन्स”का नारा घन्किए । तर नागरिकले पाउने आधारभूत सेवाको वास्तविकता भने अझै पुरानै छ- लाइन, भिड र सास्ती ।

सोमबार बिहान बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा देखिएको दृश्यले नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको यथार्थ फेरि उजागर गर्‍यो । बिहानैदेखि टिकट काउन्टर अगाडि बिरामी र सेवाग्राहीको लामो लाइन थियो । कोही रिपोर्ट देखाउन आएका, कोही पहिलोपटक ओपीडी सेवा लिन आएका । तर सबैको समस्या एउटै, घण्टौं लाइन बसेपछि मात्रै टिकट पाइने ।

विडम्बना के छ भने, अस्पतालमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था केवल निजामती अस्पतालमा सीमित छैन । देशभरबाट उपचार गर्न आउने बिरामीको प्रमुख भरोसाका रूपमा रहेका वीर अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र लगायत अधिकांश सरकारी अस्पतालको अवस्था उस्तै छ । बिहान नखुल्दै अस्पताल परिसरमा बिरामीको भीड लाग्छ, टिकट काउन्टर अगाडि लाइन बढ्छ र उपचारभन्दा पहिले नागरिकले व्यवस्थापनको अव्यवस्था भोग्नुपर्छ ।

काठमाडौंबाहिरका जिल्लाबाट आएका बिरामीका लागि यो झन् पीडादायी छ । रातभर बस चढेर राजधानी आइपुगेका बिरामी बिहानै अस्पतालको लाइनमा उभिन बाध्य हुन्छन् । वृद्धवृद्धा, अशक्त र दीर्घरोगीहरू घण्टौं कुर्दा पनि सेवा सहज रूपमा पाउँदैनन् । कतिपय अवस्थामा टिकट सकिने डरले मानिसहरू बिहान ४ बजेदेखि नै लाइन बस्ने गरेका छन् ।

प्रश्न यहाँ केवल भीडको होइन, व्यवस्थापनको हो । निजी क्षेत्रका बैंक, यातायात, एयरलाइन्स, होटल र साना व्यवसायसम्मले अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाइसकेका छन् । मोबाइलबाट टिकट काट्ने, समय बुक गर्ने र डिजिटल भुक्तानी गर्ने प्रणाली सामान्य भइसकेको छ । तर दैनिक हजारौं बिरामी आउने सरकारी अस्पतालहरूले अझै प्रभावकारी अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सकेका छैनन् ।

विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले उठाएको “अब लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने नाराले नागरिकमा केही आशा जगाएको थियो । सरकारी सेवा प्रविधिमैत्री बनाउने, लाइन र झन्झट हटाउने तथा नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर व्यवहारमा भने अस्पतालहरूमा नागरिक अझै टिकटको लाइनमै छन् ।

राजनीतिक दलहरूले डिजिटल नेपालको सपना देखाइरहेका बेला सरकारी अस्पतालको दृश्यले एउटा कठोर प्रश्न उठाइरहेको छ- नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा आखिर कहिले पाउने ?

स्वास्थ्य सेवा राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी हो । बिरामी मानिसलाई घण्टौं लाइनमा राख्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राज्यको संवेदनशीलतामाथिको प्रश्न पनि हो । अझ अहिलेको प्रविधियुक्त समयमा ओपीडी टिकट, चिकित्सकको समय तालिका, रिपोर्ट व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन नसक्नु असफल व्यवस्थापनको संकेत हो ।

यदि राज्य साँच्चिकै नागरिकमैत्री सेवा दिन चाहन्छ भने सरकारी अस्पतालहरूमा प्रभावकारी अनलाइन टिकट प्रणाली, समय व्यवस्थापन, डिजिटल क्यू प्रणाली र सेवाग्राही सहायता केन्द्र तत्काल लागू गर्न आवश्यक छ । अन्यथा “अब लाइन होइन, अनलाइन” भन्ने नारा केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहनेछ, जबकि नागरिक भने अस्पतालको लाइनमै उभिइरहनेछन् ।