काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले आगामी पाँच वर्षभित्रमा यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताएका छन् ।

नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोका अवसरमा आयोजित ‘मोबिलिटी: हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा उनले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत यातायात व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान गरी प्रविधिमार्फत कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । ‘सडकमा एक जना पनि ट्राफिक नहुने गरी हामी काम गर्नेछौं । कसैले नियम मिचे भने कारबाही गर्ने काम मात्रै ट्राफिकको हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले सोहीअनुसार काम गरिरहेका छौं । अबको पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री हुने लक्ष्य छ ।’

गजुरेलले विगतका सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुँदा सडक व्यवस्थापनको पक्ष ओझेलमा परेको बताए । सडक थप्दै गएपनि त्यसको व्यवस्थित सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशभर यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बनेको उनको भनाइ छ ।

‘यसअघिका सरकारको ध्यान बढीभन्दा बढी सडक बनाउने र विस्तार गर्नेमा मात्रै रह्यो । तर सडक व्यवस्थापनतर्फ पर्याप्त ध्यान जान सकेन,’ उनले भने, ‘देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने कतै सडक व्यवस्थित छैन । कतै एक किलोमिटर सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन ।’

सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले थप सास्ती भोग्नुपरेको उनले बताए । अन्य देशमा सरकारले सार्वजनिक यातायातमा ठूलो लगानी गरे पनि नेपालमा निजी क्षेत्रले मुख्य रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।

सार्वजनिक यातायातका साधन आफूअनुकूल सञ्चालन हुने र व्यवस्थित समयतालिका नहुँदासमेत सडकमा सवारीको चाप र अव्यवस्था बढेको सांसद गजुरेलले प्रस्ट पारे ।
नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सडकमा सञ्चालनमा नरहेको उनले बताए ।

दर्ता भएका सवारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा रहेको अनुमान गरे । यति धेरै सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इशारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताए ।

गजुरेलले अमेरिका, युरोप तथा एसियाका विभिन्न मुलुकले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि राज्यको ठूलो लगानी गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।

उनले यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम भइरहेको जानकारी दिए । आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको र सार्वजनिक यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित कानुनमा समेत सुधार भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी अहिले नीति, ऐन र कानुन निर्माणमा काम गरिरहेका छौं । आठ वर्षदेखि रोकिएको सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी हरेक ऐन सुधार गरिरहेका छौं ।’

मानवमैत्री सहर निर्माणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका लगायत सबै वर्गलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गरिने उनको भनाइ छ । आगामी पाँच वर्षभित्र नीतिगत सुधारमार्फत व्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, सवारीसाधनको जरिवाना आम नागरिकले तिर्नै नसक्ने गरी वृद्धि गर्न नहुने गजुरेलले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही जरिवाना बढाउनुपर्ने भएपनि नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘जरिवानाको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा धेरै देशमा सवारीसम्बन्धी जरिवाना निकै महँगो छ । केही बढाउनुपर्ने हुन सक्छ, तर आम नागरिकले तिर्न नसक्ने गरी बढाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

ट्राफिक प्रहरीको बोली, व्यवहार र आर्थिक गतिविधिमा समेत सुधार आवश्यक रहेको गजुरेलले बताए । ट्राफिक प्रहरीमाथि घुसखोरीको आरोप लाग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको एक्स्पोमा साउन ३१ सम्म हरेक दिन विभिन्न विषयमा संवाद हुनेछ ।