काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी तथा अन्य समस्यासम्बन्धी उजुरी अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने भएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले सेवाग्राहीलाई काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यसहित ‘उजुरी डोफे गभर्मेन्ट नेपाल’ नामक डिजिटल पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

मंगलबार विभागमा आयोजित कार्यक्रममा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले पोर्टलको शुभारम्भ गर्दै अब वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरूले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनेछ ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी, तोकिएभन्दा बढी रकम असुली, इजाजतपत्रबिनै विदेश पठाउनेलगायतका घटनामा उजुरी दिन पीडितहरूलाई आवश्यक कागजातसहित विभागमै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसका कारण धेरै सेवाग्राहीले काठमाडौं आउन, बस्न र अन्य व्यवस्थापनमा अतिरिक्त खर्च तथा समय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

नयाँ पोर्टलमार्फत भने उजुरीकर्ताले आवश्यक विवरण भरेर सम्बन्धित प्रमाणहरू अनलाइनमै अपलोड गर्न सक्नेछन् । विभागले प्रारम्भिक अध्ययनपछि उजुरी दर्ता गर्नेछ र दर्ता भएपछि सेवाग्राहीलाई एसएमएस तथा इमेलमार्फत जानकारी उपलब्ध गराइनेछ । साथै, उजुरी दर्तापछि प्राप्त हुने ट्र्याकिङ कोड प्रयोग गरी आफ्नो उजुरीको अवस्थाबारे अनलाइनमै जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको सम्पूर्ण प्रक्रियामा विभिन्न किसिमका ठगी र शोषण हुने गरेको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्रणालीले त्यस्ता पीडितलाई न्यायमा सहज पहुँच दिलाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार अब फाइल हराउने, प्रक्रिया ढिलो हुने वा उजुरी दबिने जस्ता समस्या न्यून हुनेछन् ।

यसैसँगै वैदेशिक रोजगार विभागले नेपाल प्रहरीसँग एपीआई (API) इन्टिग्रेसन समेत गरेको छ । अब विभागबाट जारी हुने पक्राउ पुर्जीको विवरण स्वत: प्रहरीको केन्द्रीय प्रणालीमा अद्यावधिक हुनेछ ।

यसअघि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका व्यक्तिको विवरण प्रहरी प्रणालीमा समयमै अद्यावधिक नहुँदा उनीहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (Police Clearance Certificate) प्राप्त गरेर विदेश जान सक्ने अवस्था रहेको थियो । नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भने पक्राउ पुर्जी जारी हुनेबित्तिकै विवरण प्रहरी प्रणालीमा पुग्ने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगी नियन्त्रणमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।