Latest news
भरतपुर धाउनुपर्ने बाध्यता हट्यो, कालिकाबाटै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण सुरु
चितवन । सवारी चालक अनुमतिपत्रको स्मार्ट कार्ड लिन भरतपुर पुग्नुपर्ने कालिका नगरवासीको बाध्यता हटेको छ । कालिका नगरपालिकाले यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुरसँगको सहकार्यमा नगरपालिकाको कार्यालयबाटै स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स वितरण सुरु गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागबाट छपाइ भएर आएका स्मार्ट कार्ड अब सम्बन्धित सेवाग्राहीले कालिका नगरपालिकामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यससँगै लाइसेन्स लिनका लागि मात्र भरतपुर पुग्नुपर्ने समय र खर्च बचत हुने भएको छ ।
नगरप्रमुख विनोद रेग्मीका अनुसार स्थानीय नागरिकलाई आवश्यक सरकारी सेवा आफ्नै स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने योजनाअन्तर्गत स्मार्ट कार्ड वितरण सेवा सुरु गरिएको हो ।
उनका अनुसार नगरपालिकाले सरकारी सेवाको पहुँच स्थानीय तहमै विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । “सरकारी सेवा सकेसम्म नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य हो,” उनले भने ।
नगरपालिकाले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यस्तै, प्यान नम्बर र श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सेवा विस्तारको काम अघि बढाइएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिच्नेलगायतका सेवा पनि नगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको रेग्मीले बताए ।
चितवनमै स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा सुरु गर्ने पहिलो
यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका प्रमुख अमृत अधिकारीका अनुसार कालिका नगरपालिकासँग भएको सम्झौताअनुसार अहिले स्मार्ट कार्ड चालक अनुमतिपत्र वितरणको सेवा मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
उनका अनुसार चितवनमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा यस किसिमको सेवा सुरु गर्ने कालिका नगरपालिका पहिलो स्थानीय तह बनेको छ । विभागबाट छपाइ भएर यातायात कार्यालयमा आएका स्मार्ट कार्डलाई नगरपालिकामार्फत सम्बन्धित सेवाग्राहीसम्म पुर्याइने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए ।
यसले विशेषगरी लाइसेन्स तयार भइसकेपछि कार्ड लिनकै लागि भरतपुर पुग्नुपर्ने सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सुविधा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
ट्रायल र लाइसेन्सको आवेदन भने अनलाइनबाट
यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नयाँ चालक अनुमतिपत्र तथा वर्ग थपका लागि लिइने ट्रायलसम्बन्धी काम हाल स्थगित रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । तर चालक अनुमतिपत्र लिन वा नवीकरण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक प्रक्रिया भने अनलाइनबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
सेवाग्राहीले अनलाइनबाट आवेदन फाराम भर्नुका साथै तोकिएको शुल्क समेत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक एपमा उपलब्ध क्यूआर स्क्यान गरेर समेत आवेदन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
Latest news
अर्थ मन्त्रालयद्वारा ‘रसुवा-भोटेकोशी बाढी अपडेट’ पोर्टल सार्वजनिक, राहत कोषमा १२ अर्ब ३२ करोड संकलन
काठमाडौं । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछिको उद्धार, राहत तथा प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूप…
एआईले रोजगारी खोस्ने भन्दै रोबोटकै प्रदर्शन, पोल्याण्डमा कडा नियमनको माग
काठमाडौं । मानिसको रोजगारीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र स्वचालित प्रविधिको बढ्दो प्रभावप्रति ध्यानाकर्षण गराउन प…
अब नागरिक एपबाटै विदेश भ्रमणको विवरण उपलब्ध हुने
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले नेपाली नागरिकको विदेश भ्रमणसम्बन्धी विवरण अब नागरिक एपमार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने…
अब चलचित्र हेर्दा हेर्दै मन परेको सामान किन्न सकिने, अमेजनले ल्यायो नयाँ सुविधा
काठमाडौं । चलचित्र वा शृङ्खला हेर्दा कलाकारले लगाएको कपडा वा प्रयोग गरेको सामान मन पर्यो भने त्यसको विव…
इ-जीपी प्रणाली तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नेकपाको माग, ‘बन्द हुँदा ठेक्का प्रक्रिया ठप्प भयो’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बन…
एकै तस्बिर, चार दशकको रूप ! ६० देखि ९० सम्म यसरी बदल्नुहोस् आफ्नो फोटो
काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा आफ्नै तस्बिरलाई पुरानो समयको शैलीमा परिवर्तन गर्ने चलन बढ्दै गएको छ ।…
रेडमी नोट १७ सिरिज सार्वजनिक, चार्जरको झन्झटबाट प्रयोगकर्ता मुक्त
काठमाडौं । शाओमीले उच्च क्षमताको ब्याट्री र शक्तिशाली कार्यक्षमतासहित रेडमी नोट १७ सिरिज सार्वजनिक गरेको छ । न…
च्याटजीपीटीको भर पर्दै हुनुहुन्छ ? फाइल अपलोड गर्दा यस्तो गल्ती नगर्नुस्
काठमाडौं । एआई उपकरणको प्रयोग बढेसँगै च्याटजीपीटीमा विभिन्न किसिमका कागजात तथा फाइल अपलोड गरेर काम गराउने…
नक्कली बैंकिङ एसएमएस र फिशिङ लिंकबाट सावधान रहन टेलिकमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बैंक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवाको नाम दुरुपयोग गरी ग्राहकलाई ठगी गर्ने उद्देश्यले न…
अमेरिकी एआई नक्कल गर्दै चिनियाँ कम्पनी ? डीपसिकसहित ६ कम्पनीमाथि आरोप
काठमाडौं । अमेरिका र चीनबीच कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिमा बढ्दो प्रतिस्पर्धासँगै एकअर्काका प्रविधि नक्कल गरे…
विदेशी लगानीको केन्द्र बन्दै सूचना प्रविधि, ७२७ परियोजना अघि बढ्दै
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको प्राथमिकता सूचना प्रविधितर्फ बढ्दै गएको देखिएको छ । उद्योग विभागमा पर…
पाठ्यक्रममा एआईदेखि उद्यमशीलतासम्म, सातै प्रदेशबाट आयो यस्तो सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको सरोकारवालाको छलफलबाट पाठ्यभ…
सर्वोच्च अदालतमा क्यूआर कोडबाटै अदालती दस्तुर तिर्न सकिने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अदालती दस्तुर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ…
सरकारी सूचना खोज्न अब भौँतारिनु नपर्ने, अब सबै सेवा एउटै पोर्टलमा
काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा सेवासम्बन्धी जानकारी नागरिकसम्म सहज र व्यवस्थित रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले सर…
शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा सातवटै प्रदेशका शिक्षा मन्त्रीसँग छलफल
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सातवटै प्रदेशका शिक्षा हेर्ने मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका छन् ।…