विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवा प्रवर्द्धनका लागि $५० मिलियन स्वीकृत गरेको छ।

विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्रवर्द्धन र सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न $५० मिलियन सहायता स्वीकृत गरेको छ, जसले नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने तरिकामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनेछ।

'नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजना' ले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गर्नेछ, जसमा एक एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र एक एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री; सरकारी निकायहरूबीच सुरक्षित रूपमा डाटा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली; र प्रमाणित योग्यता तथा डिजिटल वालेट व्यवस्थापन गर्न डिजिटल लकर समावेश छन्। यस परियोजनाले चरणबद्ध रूपमा जग्गा प्रशासनलगायत अन्य उच्च प्रभाव पार्ने सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न पनि सहयोग गर्नेछ। यस परियोजनाको उद्देश्य कानुनी र नियामक ढाँचामा सुधार गरी डाटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्नु पनि हो। डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउन, परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा, र डाटा सुशासनमा लगानी गर्नेछ।

"कोर डिजिटल प्लेटफर्महरूमा लगानी गरेर र सेवाहरूलाई डिजिटल रूपान्तरण गरेर, यस परियोजनाले नागरिक र व्यवसायहरूलाई समावेशी र पारदर्शी तरिकाले उन्नत सेवाहरू प्रदान गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा सेवा प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता, र सुशासनमा सुधार हुनेछ," माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने।

यो परियोजना पूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचा (फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्क) अन्तर्गत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) बीचको संयुक्त सह-वित्त व्यवस्थामा सञ्चालन हुनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता हुनेछ भने एडीबीले अनुगामी ऋणदाताको रूपमा काम गर्दै $४० मिलियन योगदान गर्नेछ। एडीबीको व्यवस्थापनले मार्च २०२६ मा यो परियोजना आफ्नो बोर्डमा विचारार्थ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यो परियोजना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कार्यान्वयन गर्नेछन्।