काठमाडौं । बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल कति समय प्रयोग गर्ने भन्ने विषय अभिभावकको नियन्त्रणमा मात्र रहने कुरा होइन भन्ने बहस विश्वभर तीव्र बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको संरचना, त्यसमा प्रयोग भएका एल्गोरिदम र प्रयोगकर्तालाई लामो समय जोडिराख्ने डिजाइनले बालबालिकामा पार्न सक्ने असरबारे प्रश्न उठिरहेका बेला अमेरिकाको एउटा कानुनी सम्झौताले यो बहसलाई थप बल दिएको छ ।

मेटाले फेसबुक र इन्स्टाग्रामका कारण बालबालिकालाई क्षति पुगेको आरोपसम्बन्धी मुद्दामा अमेरिकाका ५२ राज्य, अमेरिकी क्षेत्र तथा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका महान्यायाधिवक्तासँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौता अझै अदालतबाट अनुमोदित हुन बाँकी छ ।

सम्झौतामा किशोर किशोरीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउने मेटाको प्रतिबद्धता समेटिएको छ । यसमा प्रयोगको समय घटाउने, रातिको समयमा पहुँच सीमित गर्ने र प्रयोगकर्ताको उमेर पहिचान गर्ने प्रविधिलाई सुधार गर्नेजस्ता व्यवस्था छन् ।

तर यो घटनाको महत्व सम्झौतामा उल्लेख गरिएका उपायमा मात्र सीमित छैन । यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले आफ्ना कम उमेरका प्रयोगकर्ताका लागि कति जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने प्रश्नलाई समेत अगाडि सारेको छ ।

‘स्क्रोल’ रोकिँदैन, प्रयोगकर्ता भने रोक्नुपर्छ ?
सामाजिक सञ्जालको सामान्य प्रयोग अनुभवलाई हेर्ने हो भने प्रयोगकर्तालाई प्लेटफर्ममा धेरै समय बिताउन प्रेरित गर्ने थुप्रै सुविधा छन् । एउटा भिडियो सकिएलगत्तै अर्को भिडियो सुरु हुन्छ । नयाँ सामाग्री हेर्न स्क्रिन तल तानिरहनुपर्छ, तर त्यसको कुनै स्पष्ट अन्त्य हुँदैन । नोटिफिकेसनले पटक पटक प्रयोगकर्ताको ध्यान तान्छ र एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई मन पर्न सक्ने सामाग्री निरन्तर देखाइरहन्छ ।

वयस्क प्रयोगकर्ताका लागि समेत यी सुविधाले समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनाउन सक्छन् । बालबालिकाका हकमा भने यसको प्रभाव अझ संवेदनशील हुन सक्ने चिन्ता छ । लामो समय स्क्रिनमा बिताउँदा निद्रा, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्न सक्ने विषयमा विज्ञ तथा अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी बालबालिका तथा युवाको डिजिटल अधिकारसम्बन्धी प्रमुख हाना स्टोरीले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा र अधिकारभन्दा संलग्नता तथा नाफालाई प्राथमिकता दिने गरी प्लेटफर्म डिजाइन गरेको आरोप लगाएकी छन् । त्यसैले समस्या केवल बालबालिकाले के हेर्छन् भन्नेमा छैन । उनीहरूलाई त्यही सामाग्रीतर्फ बारम्बार फर्काउने प्लेटफर्मको संरचना पनि बहसको विषय बनेको छ ।

उमेर पुष्टि गर्नेदेखि रातिको पहुँच रोक्नेसम्म
अमेरिकी सम्झौताले यही कारण प्लेटफर्म सञ्चालनको तरिकामाथि पनि ध्यान खिचेको छ । कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई पहिचान गर्ने प्रणाली बलियो बनाउने, किशोर किशोरीको प्रयोग समय सीमित गर्ने र रातिको समयमा पहुँचमा नियन्त्रण गर्ने उपायले अभिभावकले मात्र निगरानी गरेर पुग्दैन भन्ने संकेत गर्छ ।

यसको अर्थ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अभिभावकको भूमिका समाप्त हुन्छ भन्ने होइन । तर बालबालिकाका लागि सेवा निर्माण गर्ने कम्पनीले पनि जोखिम घटाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने अपेक्षा बढेको हो । यही दृष्टिकोण अहिले अमेरिकाबाहिर पनि देखिन थालेको छ ।

युरोपदेखि अस्ट्रेलियासम्म एउटै चिन्ता
बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षाका लागि विभिन्न देशले छुट्टाछुट्टै नियम र नीति अघि सारेका छन् । युरोपेली संघको डिजिटल सर्भिसेस एक्टले ठूला डिजिटल प्लेटफर्मलाई बालबालिकासहित प्रयोगकर्तामाथि पर्न सक्ने जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

फेसबुक र इन्स्टाग्रामले १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको पहुँच रोक्न पर्याप्त कदम चाले वा नचालेको विषयमा युरोपेली आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रयोगकर्तालाई अत्यधिक समयसम्म जोडिराख्ने डिजाइनबारे पनि आयोगको चासो देखिएको छ ।

युरोप मात्र होइन, बेलायत, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल र सिंगापुरलगायत मुलुकमा पनि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा नियमनमा काम भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकामा मेटाले स्वीकार गरेका सुरक्षा उपायले अन्य देशका नियामकलाई एउटा सरल प्रश्न गर्ने आधार दिन सक्छ- अमेरिकामा लागू गर्न सकिने सुरक्षा व्यवस्था अन्य देशका बालबालिकाका लागि किन लागू नगर्ने ?

मेटाले मात्रै बदलिनुपर्ने हो ?
अमेरिकी कारबाहीको अर्को सम्भावित असर प्रतिस्पर्धी सामाजिक सञ्जालमा पर्न सक्छ । मेटाले टिकटक र युट्युबजस्ता ठूला प्लेटफर्मले पनि यस्तै सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने बताएको छ । तर व्यवहारमा कुन कम्पनीले कति कडाइका साथ यस्ता उपाय लागू गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।

यदि उमेर पहिचान, प्रयोग समय नियन्त्रण वा रातिको पहुँचमा प्रतिबन्धजस्ता उपाय प्रभावकारी देखिए भने यिनै अभ्यास अन्य प्लेटफर्मका लागि पनि अपेक्षित मापदण्ड बन्न सक्छन् । यसले कम्पनीहरूलाई आफ्नो ‘सेफ्टी पोलिसी’ मात्र होइन, उत्पादन विकासको सुरुवाती चरणमै बाल सुरक्षालाई समावेश गर्न दबाब दिन सक्छ ।

कानुनी फैसला नभए पनि प्रभाव ठूलो हुन सक्छ
मेटाको अमेरिकी सम्झौता अदालतको अन्तिम फैसलाबाट स्थापित कानुनी नजिर होइन । त्यसैले यसलाई विश्वभर अनिवार्य रूपमा लागू हुने नियमका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । तर यसको प्रभाव नियामकीय अपेक्षामा पर्न सक्छ ।

एडा लभलेस इन्स्टिच्युटकी जुलिया स्माकम्यानका अनुसार ठूलो आर्थिक जोखिम निम्त्याउने कानुनी वा नियामकीय कारबाहीले प्रविधि कम्पनीलाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न बाध्य पार्न सक्छ । बेलायतका प्रविधि नीति विज्ञ ओवेन बेनेटले पनि अमेरिकी अदालत तथा राजनीतिक दबाबले मेटाको उच्च व्यवस्थापनमा विदेशका नियामकीय निर्देशनभन्दा फरक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन् ।

यसकारण एउटा देशमा भएको कानुनी कारबाहीले अर्को देशको नीति निर्माणलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

अबको बहस प्रतिबन्ध कि सुरक्षित प्रविधि ?
बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्ने कि उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जाललाई नै सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा विश्वभर बहस चलिरहेको छ । पूर्ण प्रतिबन्धले जोखिम घटाउन सक्छ, तर त्यसले बालबालिकालाई डिजिटल संसारबाट अलग गर्ने प्रश्न पनि उठाउँछ ।

अर्कोतर्फ, सुरक्षित डिजाइन, उमेरअनुसारको पहुँच र प्रयोगमा उचित नियन्त्रणले डिजिटल प्लेटफर्मको उपयोगलाई सुरक्षित बनाउने बाटो खोल्न सक्छ । अमेरिकी सम्झौताले दोस्रो विकल्पतर्फ संकेत गरेको देखिन्छ ।

तर यसको वास्तविक अर्थ मेटाले आफ्ना प्रतिबद्धता कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्छ भन्नेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । प्रतिबद्धता व्यवहारमा नआए सम्झौताको प्रभाव कानुनी कागजमै सीमित हुन सक्छ ।

यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने भने यसको असर एउटा कम्पनी वा एउटा देशमा मात्र रोकिने छैन । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकाको सुरक्षालाई सामग्री हटाउने विषयमा मात्र होइन, एपको डिजाइन, एल्गोरिदम, नोटिफिकेसन र प्रयोगकर्तालाई लामो समय जोडिराख्ने व्यापारिक रणनीतिसँग समेत जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

त्यसपछि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा ‘घरबाट निगरानी गर्ने’ विषय मात्र रहने छैन । उनीहरूलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीले कस्तो प्रविधि बनाउँछ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्नेछ ।