काठमाडौं । सरकारले नेपालमा हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको विकास, सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकाय, विज्ञ तथा अनुसन्धान संस्थासँग सुझाव आह्वान गरेको हो ।

मन्त्रालयले हाइड्रोजन सवारी साधनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश, नियामक व्यवस्था तथा नेपालमा यस प्रविधि कार्यान्वयनको सम्भावनाबारे अध्ययनमा आधारित सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, उद्योग, व्यावसायिक संघ संस्था, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाले आफ्नो अनुभव, अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा लिखित सुझाव पेस गर्न सक्नेछन् ।

सुझावमा हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, वितरण, इन्धन भर्ने पूर्वाधार, सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक दिशानिर्देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यास समेट्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका पेट्रोलियम वा अन्य इन्धनबाट चल्ने सवारीलाई हाइड्रोजन प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि, लागत, सुरक्षा व्यवस्था र नियामक पक्षबारे पनि सुझाव मागिएको छ ।

मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, उद्धार तथा आपत्कालीन सेवा व्यवस्थापन र आवश्यक दक्ष जनशक्ति विकासका विषयमा समेत सुझाव दिन आग्रह गरेको छ ।

प्राप्त सुझावहरूको अध्ययन र विश्लेषणपछि हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनसम्बन्धी नीति, कानुनी व्यवस्था, मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार पार्ने प्रक्रियामा उपयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । इच्छुक सरोकारवालाले साउन २० गतेभित्र आफ्नो सुझाव मन्त्रालयमा पेस गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजन (Green Hydrogen) प्रविधिको विकासका लागि पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न पहल हुँदै आएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २०८० सालमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति तयार गरिसकेको छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०७७ सालदेखि ग्रीन हाइड्रोजन प्रयोगशाला सञ्चालन गर्दै यस प्रविधिको सम्भावना र उपयोगबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले हाइड्रोजन ऊर्जाको व्यावसायिक उपयोग सुरु गर्ने तथा ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन एमोनिया प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।