आईसीटी समाचार
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, डिजिटल सुशासन र उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको क्रमश: ३५.५४ प्रतिशत र ६४.३५ प्रतिशत हो ।
बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ आन्तरिक स्रोत तथा राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए ।
अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने लक्ष्य
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएका उतारचढावका बीच पनि मधेश प्रदेशले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने प्रयास जारी राखेको बजेटमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेश प्रदेशको योगदान १३.१ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय ९३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा सबैभन्दा बढी ५२.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । कृषि क्षेत्रले ३५ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रले १२.२ प्रतिशत योगदान गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रलाई दिगो, सबल, समावेशी र आत्मनिर्भर बनाउन कृषि तथा उद्योग जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएको छ । तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगको प्रवर्द्धन र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
कृषिमा नयाँ अनुदान प्रणाली, किसानलाई सिधै लाभ
मधेश प्रदेश सरकारले कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्दै वास्तविक किसानसम्म सेवा पुर्याउने नीति अघि सारेको छ । बिचौलिया प्रणाली हटाएर डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
मधेशलाई दूध, माछा, मासु र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित परम्परागत अनुदान प्रणाली हटाएर उत्पादन र नतिजामा आधारित प्रत्यक्ष नगद अनुदान प्रणाली लागू गरिनेछ ।
किसानले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको परिमाणका आधारमा प्रोत्साहन रकम सीधै बैंक खातामा पठाइनेछ । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग बढाउन ड्रोन, सेन्सर तथा स्मार्ट कृषि प्रविधि प्रयोग गर्ने युवा र व्यावसायिक किसानलाई ५० प्रतिशतसम्म विशेष पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
कृषि उत्पादनले बजार नपाउने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक–सहकारी साझेदारीमा प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा बहुउद्देश्यीय शीत भण्डार तथा कृषि संकलन केन्द्र निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ ।
युवा उद्यमशीलता र रोजगारीमा विशेष जोड
"आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी" नारालाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकारले उद्योग र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ । नवीन सोच भएका युवालाई प्रोत्साहन गर्न ‘मधेश स्टार्ट–अप फन्ड’ र ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ स्थापना गरिनेछ ।
यी फन्डमार्फत उत्कृष्ट व्यावसायिक योजना भएका युवालाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीउ पुँजी, मेन्टरसिप र प्रविधि हस्तान्तरण उपलब्ध गराइनेछ । एक हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रदेश करमा छुट तथा ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गरिनेछ ।
महिला तथा युवालाई लक्षित गरी ई–कमर्स र अनलाइन मार्केटिङ तालिम सञ्चालन गरेर कम्तीमा एक हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्न ‘रिटर्नी सीप–पुँजी परिचालन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ ।
उनीहरूले आफ्नो सीपअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्रविधि उपलब्ध गराइनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
शिक्षामा प्रविधि र सीपमूलक कार्यक्रम
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, कला र गणित (STEAM) आधारित शिक्षण प्रणाली लागू गरिनेछ । विद्यालयमा डिजिटल तथा स्मार्ट बोर्ड जडान, प्रयोगात्मक शिक्षण र प्रविधिमैत्री सिकाइका लागि लक्षित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा विद्यालयलाई ‘मुख्यमन्त्री नमुना विद्यालय’ घोषणा गरी आवासीय नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । यस्ता विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड, ई-लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिनेछ ।
‘एक जिल्ला, एक प्राविधिक शिक्षालय’ नीति अघि बढाउँदै कृषि, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा छोटो अवधिका सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै ‘शिक्षित छोरीः सुरक्षित मधेश, उद्यमशील नारी: समृद्ध प्रदेश’ अभियानअन्तर्गत महिलालाई प्राविधिक सीप र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ । प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायातमा डिजिटल सुधार
तराई–मधेशमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न ‘एक गाउँ, एक डिप बोरिङ र स्वच्छ खानेपानी अभियान’ सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी घर घरमा धारा जडान गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालय, अस्पताल र ठूला विद्यालयका छानामा रुफटप सोलार प्रणाली जडान गरिनेछ । उत्पादित विद्युत् ग्रिडमा पठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी नेट मिटरिङ प्रणाली लागू गरिनेछ ।
यातायात सेवा सुधारका लागि सवारी चालक अनुमति पत्र, ब्लुबुक नवीकरण र सवारी दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा भेइकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर र अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्र्याक स्थापना गरिनेछ ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई रुट परमिटमा छुट दिने तथा मुख्य राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिनेछ ।
डिजिटल मधेश र सुशासनको नयाँ योजना
प्रदेश सरकारले आगामी दशक (२०२६–२०३६) लाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा गर्ने नीति लिएको छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायमा ई-अफिस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ । सरकारी काममा ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न ‘शून्य फाइल पेन्डिङ’ नीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।
नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ पोर्टललाई स्तरोन्नति गरिनेछ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याटबोटसहितको टोल–फ्री कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विकास आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अत्याधुनिक ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका सचिव तथा आयोजना प्रमुखसँग समयबद्ध कार्यसम्पादन सम्झौता गरिनेछ । ९० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
कानुन, सुरक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा सुधार
प्रदेशका आवश्यक कानुन निर्माण र पुराना कानुन संशोधन गर्न विज्ञ कार्यदल गठन गरिनेछ । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सुझाव लिन ई-पोर्टल प्रणाली लागू गरिनेछ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत शान्ति सुरक्षा, सुशासन र सञ्चार प्रविधि विकासका कार्यक्रमका लागि ६८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, स्वास्थ्य बीमा र फेलोसिप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
सहकारी अनुगमनदेखि कर प्रणालीसम्म प्रविधिको प्रयोग
प्रदेशभित्रका सबै सहकारीलाई ‘एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणाली’मा आबद्ध गरिनेछ । यसमार्फत सहकारीको कर्जा प्रवाह, तरलता र वित्तीय जोखिमको वास्तविक समय अनुगमन गरिनेछ । करको दायरा विस्तार गर्न सबै कर संकलन केन्द्रमा अनलाइन भुक्तानी प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ ।
मधेश प्रदेशको नयाँ बजेटले कृषि उत्पादनदेखि डिजिटल शासनसम्मका क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । उत्पादन, रोजगारी र प्रविधिमैत्री सेवामार्फत प्रदेशलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने दीर्घकालीन योजनासहित बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
