Most read
“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ अन्तर्गत यो प्रविधिमैत्री सेवा १०० दिनभित्र लागू गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा सरकारी सेवा अब घरमै उपलब्ध गराउने र हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ। पासपोर्ट, नागरिकताको प्रतिलिपि र लाइसेन्सजस्ता महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने सरकारको योजना छ।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा भनिएको छ, “सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘Government Courier Service’ का रूपमा विकास गर्ने, जसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू/सामग्रीहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने।”
Most read
च्याटजीपीटी मेमोरीलाई गूगल जेमिनाईमा इम्पोर्ट गर्ने नयाँ फिचर सार्वजनिक
एआई च्याटबोटहरूको प्रतिस्पर्धामा सामान्य प्रयोगकर्ताले नै सबैभन्दा बढी फाइदा पाउँछन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूसँग सधैं एउटा च्य…
सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…
डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
एआई प्रयोगको विरोधमा एबीसी कर्मचारी हड्ताल: ‘पत्रकारको ठाउँमा एआई नल्याउन’ मुख्य माग
अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसीका कर्मचारीले एआईले पत्रकारहरूलाई विस्थापित नगर्ने सुनिश्चितता, तलब वृद्धि, र काम गर्ने अ…
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने
यदि तपाईंले पहिले च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नुभएको छ र केही परियोजनाका लागि धेरै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं काम ग…
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…