Most read
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ट्राफिक जरिवाना सूची फर्जी, विभागले दियो चेतावनी
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको ट्राफिक जरिवानाको नयाँ दररेट सम्बन्धी पर्चा पूर्ण रूपमा झुटो र भ्रामक भएको स्पष्ट गर्दै त्यसप्रति विश्वास नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार मोटर यातायात तथा ट्राफिक नियमावली, २०७४ को नाममा प्रसारित जरिवाना सूची कुनै आधिकारिक दस्तावेज नभई नक्कली रूपमा तयार पारिएको सामाग्री हो । उक्त पर्चामा प्रयोग गरिएको विभागको नाम, लोगो तथा अन्य विवरण पनि आधिकारिक नभएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा हाल त्यस्तो नामको कुनै कानुनी व्यवस्था नै लागू छैन । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका यस्ता सामाग्रीलाई सत्य मान्नु वा प्रमाणित नगरी सेयर गर्नु उचित नहुने विभागको भनाइ छ ।
भ्रामक सूचना फैलिँदा सर्वसाधारणमा अन्योल उत्पन्न हुने मात्र होइन, सरकारी निकायप्रतिको विश्वास समेत कमजोर हुने भएकाले यस्ता सामाग्रीको प्रचार प्रसार नगर्न विभागले अनुरोध गरेको छ ।
विभागले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ तथा अन्य प्रचलित कानुनविपरीत नक्कली सामाग्री तयार गर्ने वा फैलाउने कार्य दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न पाइए कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ ।
ट्राफिक जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था हाल पनि प्रचलित कानुनअनुसार नै लागू रहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा नआएसम्म सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ बमोजिम नै जरिवाना निर्धारण हुने भएकाले आधिकारिक कानुनी व्यवस्थालाई मात्र आधार मान्न विभागले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

Most read
यातायात विभागको प्राविधिक समस्याले लाइसेन्स सेवा प्रभावित, नयाँ आवेदनदेखि नवीकरणसम्मका काम रोकियो
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण देशभरका यातायात कार्या…
प्रविधि प्रतिभाको खोजीमा ‘लुम्बिनीएक्स’ ह्याकाथन, आवेदन खुला
काठमाडौं । रूपन्देहीस्थित लुम्बिनी सिटी कलेजमा आगामी साउन २३ देखि २५ गतेसम्म राष्ट्रियस्तरको ४८ घण्टे ‘ल…
फोन किन्दै हुनुहुन्छ? तपाईंका लागि कति एमएएच ब्याट्री भएको स्मार्टफोन सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ?
आजभोलि स्मार्टफोन किन्दा क्यामेरा, प्रोसेसर र डिस्प्ले मात्र होइन, ब्याट्री पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक बनेको छ। पहिले ४,०००m…
सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको ‘ट्राफिक प्रहरीले २५ प्रतिशत भत्ता पाउँछ’ भन्ने दाबी भ्रामक : नेपाल प्रहरी
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घनबाट संकलन हुने जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम विशेष भत्ताका रूपमा प्…
माइक्रोसफ्टको नयाँ अपडेट : विन्डोज ११ मा सर्च अनुभव फेरिँदै
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टले विन्डोज ११ को सर्च बक्स (Windows Search) मा प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्न नयाँ परिवर्…
विश्वविद्यालय तहमा छात्रवृत्ति विस्तार, १० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा छुट्याइने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सहित सात विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा …
शैक्षिक परामर्श नियमावली २०८३ : सुधारको प्रयास कि व्यवसायीमाथि बढ्दो दबाब ?
काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी …
साउन १ देखि समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध घरमै बसेर अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सकिने
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन १ साउनदेखि अ…
युरोपमा बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धको तयारी
काठमाडौं । युरोपले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । युरोपेली आयोगकी अध्…
सानिमा बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकद्वारा एपीआईमा आधारित भुक्तानी सेवा सुरु
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेड र स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक भारतले भारतीय रुपैयाँको बाह्य भुक्तानी कारोबारका ला…
इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? गोपनीयता सुरक्षित राख्न यी सेटिङ्स तुरुन्त बदल्नुहोस्
काठमाडौं । इन्स्टाग्राम युवाहरूबीच धेरै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । यसमा तपाईं फोटो शेयर गर्न, मेसेज गर्न र …
अनलाइन टेन्डर प्रक्रियामा नयाँ नियम, दस्तुर पूर्ण रूपमा हट्यो
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) मार्फत आह्वान गरिने बोलपत्रमा अबद…
टिकटक र फेसबुक दुरुपयोग गरी महिलाको चरित्रहत्या, दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत महिलामाथि साइबर हिंसा, ब्ल्याकमेल र चरित्रहत्या गर्ने आरोपमा नेपाल प्रहरीको सा…
यूएन ट्रेनीसिपका लागि आवेदन खुला, स्नातक उत्तीर्णका लागि अवसर
काठमाडौं । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का तर्फबाट पिपुल टु पिपुल प्रालिले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिए…
राहदानी विभागको नयाँ प्रणाली सुरु, अत्यावश्यक परे मात्र आवेदन दिन आग्रह
काठमाडौं । राहदानी विभागले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गर्दै नयाँ राहदानी उत्पादन …