काठमाडौं । संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले अब बिजुली र खानेपानीको बिल डिजिटल प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी लिमिटेडका सम्बन्धित प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिएपछि यस्तो व्यवस्था लागू भएको हो ।

बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्पोरेट कन्जुमर पेमेन्ट सिस्टम र खानेपानी लिमिटेडको कन्जुमर बिलिङ म्यानेजमेन्ट सर्भिसबीच अन्तरआबद्धता शुभारम्भ गरिएको हो ।

अन्तरआबद्धतापछि संघ तथा प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले विद्युत् र खानेपानीको बिल अनलाइन प्रणालीमै हेर्न र सोही प्रणालीबाट डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारी कार्यालयले यस्ता बिलको भुक्तानी चेकमार्फत गर्दै आएका थिए ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार अब सम्बन्धित कार्यालयको बिल प्रणालीमै देखिनेछ र त्यहीँबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ । कुनै कार्यालयको बिल बक्यौता भए त्यसको विवरण समेत प्रणालीमै हेर्न सकिने उनले बताए ।

भारतले एप स्टोरबाट हटाएको बिटच्याट के हो, इन्टरनेटबिनै कसरी चल्छ ?

भर्खरै

त्रिविमा टिकटकको दुईदिने मास्टरक्लास, डिजिटल पत्रकारिता र स्टोरीटेलिङमा जोड

लोकप्रिय

सामसङ ग्यालेक्सी एस२६ एफई सार्वजनिक, २४ महिनाको ईएमआई र ६ महिना गुगल एआई प्रो नि:शुल्क

कीवर्डहरू -

Most read

महालेखाको प्रणालीमा जोडिए विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी, अब डिजिटल भुक्तानी

भारतले एप स्टोरबाट हटाएको बिटच्याट के हो, इन्टरनेटबिनै कसरी चल्छ ?

मधेशको शिक्षा अब एआई र प्रविधिमैत्री बनाउने बहस, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सुधारको योजना

ई-जीपी प्रणालीमा ‘साइबर हमला’ : ठेक्काका कागजात हेरफेर गर्ने ८ जना पक्राउ

भर्खरै

त्रिविमा टिकटकको दुईदिने मास्टरक्लास, डिजिटल पत्रकारिता र स्टोरीटेलिङमा जोड

भिभोको ‘फेस्टिभ सेयर’ अभियान : १० हजारसम्मको छुट र थाइल्यान्ड भ्रमणको अवसर

राष्ट्रिय परिचयपत्रबिनै डिजिटल बैंकिङ सेवा लिन सकिने, सर्वोच्चको परमादेश

मोबाइलमा नेटवर्क कनेक्टिभिटीको समस्या छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय, मिनेटमै हुन्छ समाधान

लोकप्रिय

सामसङ ग्यालेक्सी एस२६ एफई सार्वजनिक, २४ महिनाको ईएमआई र ६ महिना गुगल एआई प्रो नि:शुल्क

स्टारलिङ्कबारे मस्कको आरोपपछि भारतले भन्यो- 'नियम सबैका लागि समान'

गण्डकी र लुम्बिनीका १९४ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार हुँदै, २ अर्बभन्दा बढी लगानी

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र नेपाली ब्राण्ड प्रवर्द्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

Most read

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण : नेपाली व्यवसायी र अमेरिकी अधिकारीबीच अनुभव आदानप्रदान

हिमालयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न डिजिटल प्रणाली आवश्यक : विज्ञ बसन्तराज श्रेष्ठ

टेक र करियरको खोजीमा विद्यार्थी, एलबीईएफमा सम्पन्न भयो ‘प्रविधि मेला’

भृकुटीमण्डपमा बजाजको ‘गेम अफ पावर’ एक्सचेन्ज कार्निभल सुरु

गण्डकी र लुम्बिनीका १९४ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड विस्तार हुँदै, २ अर्बभन्दा बढी लगानी

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र नेपाली ब्राण्ड प्रवर्द्धनमा सरकारले सहजीकरण गर्छ : सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना

फोटोन नेपालले पेप्सीकोलामा अत्याधुनिक ईभी कमर्सियल सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउँदै

नेकपाले बनाउँदै सूचना प्रविधि नीति, प्रचण्ड र माधव नेपालले पाए मस्यौदा

कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित पूर्वाधार परियोजनालाई प्राथमिकता दिने लगानी बोर्डको निर्णय

दशैं अफरमा सामसङ र एनसेलको सहकार्य, ग्राहकलाई विशेष उपहार

सरकारले इ-बिडिङ खारेज गरेर आफू निकट ठेकेदारलाई ठेक्का दिन खोज्यो : महेश बस्नेत

एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कलेजमा अन्तर्राष्ट्रिय एआई सम्मेलन सम्पन्न

हुलाक सेवालाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाइँदैछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय इन्टरनेट विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

संस्थाको उत्पादकत्त्व बढाउन सघाउने आईटी कम्पनी : आर्कबो टेक्नोलोजिज (भिडियो)