काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयरको खरिद, प्रयोग र गुणस्तरबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका नेलिस, एलआरएमआइएस तथा ‘मेरो कित्ता’ प्रणालीका लागि खरिद गरिएका हार्डवेयर र सफ्टवेयरको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न समिति गठन गरेको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशकका प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिवद्वय देवेन्द्र सापकोटा र रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल तथा शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य रहेका छन् ।

कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठलाई समितिको सदस्यसचिव तोकिएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार समितिलाई सात दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न समयसीमा दिइएको छ ।

समितिले खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको अवस्था, प्रयोग, गुणस्तर र उपयोगिताबारे अध्ययन गर्नेछ । समितिलाई सम्बन्धित हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिदका सम्पूर्ण विवरण र कागजात अध्ययन गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।

साथै, खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुन तथा मापदण्डअनुसार भए नभएको जाँच गर्नुका साथै खरिद गरिएका उपकरण र सफ्टवेयरको स्थलगत निरीक्षण गरी तिनको वास्तविक अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भए नभएको विषयमा जाँचबुझ गरी अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा सुधारका लागि स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई भनिएको छ ।

समितिको अध्ययनपछि सम्बन्धित प्रणाली तथा उपकरणको खरिद र प्रयोगको अवस्था स्पष्ट हुने र आवश्यक सुधारका उपाय पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।