काठमाडौं । बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको सम्भावित नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने उद्देश्यले ग्रीसले १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ । बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको अनलाइन गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा नियम लागू गर्ने देशहरूको सूचीमा ग्रीस पनि थपिएको छ ।

प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसको सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टी ‘न्यू डेमोक्रेसी’ले संसदमा आफ्नो बहुमत प्रयोग गर्दै विधेयक पारित गराएको हो । बिहीबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेको बहसपछि विधेयक पारित भएको स्थानीय समाचार एजेन्सी ‘एएनए’ले जनाएको छ । मतदानका क्रममा अन्य कुनै पनि राजनीतिक दलले विधेयकको पक्षमा मत दिएनन् ।

प्रमुख विपक्षी समाजवादी पार्टी ‘पासोक’ले भने फरक प्रस्ताव अघि सारेको थियो । उसले १३ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध र १३ तथा १४ वर्ष उमेर समूहका लागि अभिभावकीय नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्दै मतदानमा भाग लिएन । अन्य वामपन्थी तथा राष्ट्रवादी दलहरूले विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री मित्सोटाकिसले गत अप्रिलमा युवामाझ लोकप्रिय टिकटक भिडियोमार्फत प्रतिबन्धको योजना सार्वजनिक गरेका थिए । उनले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि यो कदम कठिन भए पनि आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

उमेर प्रमाणीकरण अनिवार्य, नियम उल्लङ्घन गरे कारबाही
नयाँ कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर अनिवार्य रूपमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ । कानुनमा तोकिएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्थाअनुसार नियम पालना नगर्ने कम्पनीमाथि जरिवाना तथा कानुनी कारबाही गर्न सकिनेछ ।

उक्त प्रतिबन्ध आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने बताइएको छ । यद्यपि, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले उमेर प्रमाणीकरणको व्यवस्था कसरी लागू गर्छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यसअघि अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी व्यवस्था ल्याएको थियो । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार २० भन्दा बढी देशले बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नियन्त्रण गर्ने विभिन्न प्रकारका कानुन पारित गरिसकेका छन् ।

बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यबारे चिन्ता
सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले प्रयोगकर्तालाई लामो समयसम्म स्क्रिनमा व्यस्त राख्ने र अत्यधिक प्रयोगले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने भन्दै विभिन्न देशमा चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ ।

बालबालिकालाई अनलाइन दुर्व्यवहार, अनुपयुक्त सामग्री तथा सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगबाट जोगाउनु प्रतिबन्धको मुख्य उद्देश्य मानिएको छ । तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यस्ता प्रतिबन्धले बालबालिकाको सूचना पहुँच र अभिव्यक्तिको अधिकारमा असर पार्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।

कानुन पारित भएपनि यसको कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ र बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षामा यसले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने विषय भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ ।