राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको चुनावी बाचापत्रमा नेपाललाई पूर्ण रूपमा ‘डिजिटल–फर्स्ट’ राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ। 

प्रशासनिक सुधारदेखि एआई कम्प्युटिङ शक्ति निर्यातसम्मका बहुआयामिक प्रतिबद्धतासहित पार्टीले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुलुकको मुख्य विकास इन्जिन बनाउने घोषणा गरेको हो।

कागजमुक्त प्रशासन

सरकारी निर्णय, टिप्पणी र स्वीकृतिहरू tippani.gov.np मार्फत तथा परिपत्र र आधिकारिक निर्देशनहरू paripatra.gov.np बाट जारी गर्ने व्यवस्था सुरु गरिने बाचापत्रमा उल्लेख छ। डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाइ प्रशासनिक प्रक्रिया चरणबद्ध रूपमा कागजमुक्त गरिनेछ।

सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने र मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सबै सेवा ‘लाइनमा होइन, अनलाइनमा’ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

जन्म दर्ता, सामाजिक सुरक्षा, सवारी लाइसेन्स, व्यवसाय दर्ता लगायतका सेवाहरू सहज, छिटो र पारदर्शी रूपमा प्राप्त हुने पद्धति निर्माण गरिनेछ। ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी’ को समयबद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट निःशुल्क व्यवसाय दर्ताको व्यवस्था गरिनेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र र एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस

नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यसले राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, सेवा प्रवाहलाई तथ्यांक–आधारित बनाउने तथा सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा

हाल करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको आईटी निर्यातलाई १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आईटी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि स्वायत्त ‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड’ गठन, विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र नाफा लैजान सरल नीति तथा बौद्धिक सम्पत्ति धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ।

नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने लक्ष्यसहित सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरिनेछ। यसबाट ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र बनाउँदै पाँच वर्षमा स्रोत विनियोजन र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ।

सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका सफ्टवेयर नेपालमै विकास गर्न सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गरिनेछ। हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा पुनर्स्थापित गर्दै प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित बहुउद्देश्यीय सेवा केन्द्रका रूपमा विस्तार गरिनेछ।

डिजिटल पूर्वाधार र सुरक्षा 

सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र उच्च–गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने योजना छ।

इन्टरनेटको निर्बाध पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य परनिर्भरता न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट र अन्य उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र र सुरक्षित डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।

सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई–आधारित ट्राफिक क्यामेरा, डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिनेछ। सिमानामा ड्रोन, नाइट भिजन क्यामेरा र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट प्रणाली स्थापना गरी सुरक्षा सुदृढ गरिनेछ।

क्यासलेस अर्थतन्त्र र डिजिटल कारोबार

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबारलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसले भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। आईटी सेवा तथा सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र निश्चित अवधिसम्म आयकर पूर्ण छुटको व्यवस्था गरिनेछ।

कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न फिनटेक र एग्रिटेक विस्तार गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई एकद्वार डिजिटल प्रणालीमा एकीकृत गरी अध्यागमन, ट्रेकिङ अनुमति, निकुञ्ज टिकट र शुल्क एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइनेछ।

एआई, डाटा केन्द्र र ‘कम्प्युटेसन’ निर्यात

पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कच्चा विद्युत मात्र निर्यात गर्ने देशबाट एआई र कम्प्युटेसन शक्ति निर्यात गर्ने राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

जलविद्युत आयोजनानजिक उच्च क्षमताका डेटा केन्द्र स्थापना गरी अतिरिक्त विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका कम्प्युटेसनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति ल्याइनेछ। क्लाउड स्टोरेज, एआई मोडेल प्रशिक्षण तथा ‘ग्रीन जीपीयू’ कम्प्युटिङ सेवा एशियाली बजारलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।

नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आश्रयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई विदेशी लगानीकर्तालाई कानुनी सुरक्षासहित डेटा भण्डारण अनुमति दिइनेछ।

क्रिप्टोकरेन्सी नीति र ‘पाइलट’ माइनिङ

एक वर्षभित्र क्रिप्टोकरेन्सी नियमन र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी स्पष्ट नीति ल्याइनेछ। ऊर्जा र मौसम अनुकूलताका आधारमा क्रिप्टो माइनिङ सम्भावनालाई ‘पाइलट’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाइनेछ।

रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याड 

श्रम ऐन संशोधन गरी रिमोट वर्क र डिजिटल रोजगारीलाई वैधानिक मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशी कम्पनीका लागि नेपालमै बसेर काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक, कर र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन सहज बनाइनेछ। डिजिटल नोम्याड भिसा र सहकार्य केन्द्र स्थापना गरिनेछ।