सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशको समग्र विकासका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित ‘एआई फर इन्क्लुसिभ ग्रोथः बिल्डिङ नेपाल एआई रेडी फ्युचर’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले एआईको विकास र प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका हुन् । 

सञ्चारमन्त्री खरेलले व्यापक डिजिटल साक्षरता मार्फत डिजिटल विभाजनलाई कम गर्न एआईबाट अधिकतम लाभ लिनसक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खरेलले सरकारले ‘एआई नीति २०८२’ को निर्देशन अनुसार राष्ट्रिय एआई काउन्सिल र राष्ट्रिय एआई सेन्टर स्थापना गरिसकेको बताए । ‘हाम्रो देशको एआई सम्बन्धी दृष्टि स्पष्ट र सिद्धान्तमा आधारित छ,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘हामी एआई प्रविधिको प्रयोगलाई समावेशी, नैतिक, सुरक्षित र सबैका लागि फाइदाजनक बनाउने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ ।’

मन्त्री खरेलले सरकारको रणनीति डिजिटल साक्षरता विस्तार गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने, महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए । 

नागरिकको डेटा गोपनीयता र अधिकारको रक्षा गर्दै जिम्मेवार आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा एआईको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको जानकारी दिए । 

उनका अनुसार एआईबाट सिर्जित आर्थिक अवसर सबैले उपयोग गर्न सकून् भनेर सरकारले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने अनुकूल वातावरण तयार गर्दैछ । 

यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सरकार एक्लैले पूरा गर्न नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपाल र भारतबीचको गहिरो मित्रताले यस सहकार्यका लागि बलियो आधार प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खरेलले अनुसन्धान, सीप विकास र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउनुपर्ने बताए ।