Most read
जेनजी आन्दोलनको तयारी र सञ्चालनमा डिस्कर्ड निर्णायक बनेको जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन/प्रदर्शनको तयारी, समन्वय र सञ्चालनमा डिस्कर्ड प्लेटफर्म निर्णायक माध्यम बनेको जाँचबुझ आयोग २०८२ को प्रतिवेदनले देखाएको छ। सरकारले सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण कार्यक्रम हुने भन्दै तीन समूहबाट निवेदन परेको आधारमा सुरक्षा योजना बनाइएको थियो। तर सोही समयमा डिस्कर्डमा आगजनी, हिंसात्मक सन्देश र हतियार प्रयोगबारेका संवाद पनि आदानप्रदान भएको पाइएको छ।
विशेषगरी भिडियो गेम खेल्ने समुदायमा लोकप्रिय मानिने डिस्कर्डमार्फत युवाहरू संगठित भएको र त्यहीँबाट भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको माहोल बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “हामी नेपाल” अन्तर्गतको “युथ एगेन्स्ट करप्शन” र “युवा हव” नामका दुई सर्भर बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले कहाँ, कहिले र कसरी भेला हुने भन्ने विषयमा डिस्कर्डमै छलफल गरेको तथा सर्भरमा गरिएको भोटिङमार्फत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरिएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ।
डिस्कर्ड निःशुल्क सञ्चार प्लेटफर्म हो, जहाँ प्रयोगकर्ताले सर्भर बनाएर वा सर्भरमा जोडिएर टेक्स्ट, अडियो र भिडियो संवाद गर्न सक्छन्। शुरूमा गेमरहरूका लागि निर्माण गरिएको यो प्लेटफर्म अहिले सामाजिक छलफल, समूह निर्माण र राजनीतिक अभियान सञ्चालनसम्म व्यापक रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार आन्दोलनको क्रममा टिकटक र रेडिटजस्ता प्लेटफर्ममा “नेपो बेबी किड्स” लगायतका अभियान चलाएर माहोल तयार पारिएको थियो भने डिस्कर्डलाई प्रमुख समन्वय माध्यम बनाइएको थियो। भदौ २२ को रातिदेखि मध्यरातसम्म करिब ५० घण्टामा सर्भरमा ६ लाख ६४ हजार पटक संवाद लेखिएको उल्लेख छ।
भदौ २२ मा स्कुल–कलेजको युनिफर्म लगाएर आन्दोलनमा जाने, बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेट्ने र काठमाडौं बाहिरका प्रमुख शहरमा पनि प्रदर्शन गर्ने योजना डिस्कर्डमा तय भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले नेपो बेबी, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, करदाताको पैसाको दुरुपयोग र राजनीतिक सुधारजस्ता विषयमा डिस्कर्डमा निरन्तर छलफल भएको जनाएको छ। भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन चलिरहँदा पनि सर्भरमा संवाद जारी रहेको, निषेधित क्षेत्र तोडिएपछि भीड अनियन्त्रित बनेको र प्रहरीसँग झडप सुरु भएपछि ब्यारिकेड कसले र किन तोड्यो भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कर्फ्यू लागेपछि संसद भवनबाट बाहिरिन डिस्कर्डमार्फत सन्देश गएको र सडकमा दमन नरोकिएपछि आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने खालका सन्देशहरू पनि त्यहीँबाट आएका प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। आगो सल्काउन प्रयोग हुने मोलोटोभ ल्याउने विषयमा समेत डिस्कर्डमा छलफल भएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनले मोलोटोभजस्तो सामग्री गैरकानूनी र प्राणघातक हुने उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आन्दोलनको योजना, समन्वय र उक्साहट एकसाथ भएको संकेत गरेको छ।
Most read
सरकारी प्रणाली एकीकृत गर्न ‘राष्ट्रिय एन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क’ ६० दिनभित्र तयार हुने
सरकारी सूचना प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्दै डिजिटल शासनलाई एकरूप, सु…
“गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” सञ्चालन गरेर पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्याउने सरकारको १०० दिनभित्रको योजना
अब सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी “गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस” का रूपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको नेत…
डिजिटल शासनलाई कानुनी आधार दिन ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक’ ६० दिनभित्र तर्जुमा हुने
देशमा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको डिजिटल सेवा र शासन प्रणालीलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना…
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…
नेपालसहित २०० भन्दा बढी देशमा गुगल सर्च लाइभ उपलब्ध, नयाँ एआई अडियो तथा भ्वाइस मोडेल पनि सार्वजनिक
गुगलले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको नयाँ अडियो तथा भ्वाइस मोडेल जेमिनी ३.१ फ्…
प्रतिपक्ष डटकम : सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको ‘स्वतन्त्र अनुगमन’ कर्ता
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’को प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न ‘प्रतिपक्ष डटकम&rsqu…
च्याटजीपीटी लाइब्रेरी फीचर सार्वजनिक: अब फाइल व्यवस्थापन झन् सजिलो हुने
यदि तपाईंले पहिले च्याटजीपीटी प्रयोग गर्नुभएको छ र केही परियोजनाका लागि धेरै फाइलहरू अपलोड गर्नुभएको थियो, जसमा तपाईं काम ग…