काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना र सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले बुधबार महानिर्देशक अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसहित विभिन्न पदाधिकारीविरुद्ध रु १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ ।

मुद्दामा राहदानी विभागका तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईँ तथा शाखा अधिकृत सोमेश थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध पनि समान बिगो दाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल (कानुन), तथा उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भूर्तेललाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ । राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी ‘भेरिडास जीएमबीएच’का नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध रु ८ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘म्यूलबाउर’का नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध रु १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको भन्ने सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच मिलेमतो गरी गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरिएको पाइएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन गरिएको, मूल्याङ्कन प्रक्रियामा बदनियतपूर्ण निर्णय गराइएको तथा त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्‍याइएको जनाएको छ ।

बदनियतपूर्वक राहदानी विभागलाई रु १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानि–नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवादीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम बिगो असुल, जरिवाना तथा कैद सजायको माग गरिएको छ ।