काठमाडौं । नयाँ प्रविधिमा आधारित विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि राहदानी विभागले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रणाली सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै देखिएका प्राविधिक समस्या, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँगको डेटा समन्वयमा आएको अवरोध तथा बढ्दो सेवाग्राहीको चापका कारण राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको हो ।

विभागले २९ असारदेखि जर्मनीका म्युहलबउर र भेरिडोस जीएमबीएचको प्रविधिमा आधारित नयाँ प्रणालीमार्फत ई-पासपोर्ट छपाइ सुरु गरेको थियो । प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले दुई जना नाबालकको राहदानी छापेर गरेका थिए । यससँगै नेपालले पुरानो प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ राहदानी उत्पादन प्रविधिमा प्रवेश गरेको थियो ।

नयाँ प्रणाली सञ्चालनअघि विभागले करिब एक करोड नेपाली नागरिकको राहदानीसम्बन्धी विवरण नयाँ प्लेटफर्ममा स्थानान्तरण गरेको थियो । यसलाई नेपालको सरकारी सूचना प्रणालीमा सम्पन्न भएका सबैभन्दा ठूलो डेटा माइग्रेसनमध्ये एक मानिएको छ । यस क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया अन्तर्गत रहेको पुरानो डेटाबेसलाई नयाँ जर्मन प्रणालीसँग एकीकृत गरिएको थियो ।

तर, प्रणाली सञ्चालनमा आएलगत्तै यसको कार्य क्षमतामा विभिन्न समस्या देखिन थाले । विशेष गरी केन्द्रीय राहदानी सर्भर स्थिर रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा आवेदन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्थिर र नियमित अवस्थामा पुर्‍याउन अझै करिब तीन महिना लाग्न सक्छ ।

हाल सबैभन्दा ठूलो चुनौती राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँगको अन्तरसम्बन्ध बनेको छ । नेपालभित्रबाट ई-पासपोर्टका लागि आवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । तर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा देखिएको प्राविधिक समस्याका कारण नयाँ राहदानी प्रणालीले आवश्यक विवरण स्वत: प्रमाणीकरण गर्न सकेको छैन ।

सामान्य अवस्थामा एपीआई मार्फत केही सेकेन्डमै हुने डेटा प्रमाणीकरण अहिले अवरुद्ध भएपछि आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया ढिलो भइरहेको छ । यसले राहदानी छपाइ र वितरणको समग्र कार्यतालिकामै असर पारेको विभागको भनाइ छ ।

स्वचालित प्रणालीले काम गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले वैकल्पिक उपाय अपनाएको छ । हाल कर्मचारीलाई दुई शिफ्टमा परिचालन गरी प्रत्येक आवेदनको विवरण म्यानुअल रूपमा प्रमाणीकरण गरिँदै आएको छ, ताकि राहदानी सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध नहोस् ।

यद्यपि विभागले प्रणाली सुधारको काम जारी रहेको जनाएको छ । प्राविधिक समस्या समाधान भएसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्रणालीबीचको डेटा आदान प्रदान पुन: स्वचालित हुने र सेवा पनि सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ ।