गगन थापाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालबाट ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आईटी तथा डिजिटल सेवा निर्यात गर्न सकिने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले उक्त अवधिमा २ लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताएका हुन्।

उनले सन् २०१९ मा आएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क  र सन् २०२४–२०३४ लाई आईटी दशक घोषणा गर्ने सरकारी नीतिको सन्दर्भ दिँदै १० वर्षमा ३० खर्ब रुपैयाँ आईटी सेवा निर्यात तथा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य रहेको स्मरण गराए। त्यसै आधारमा पाँच वर्षमै ४ खर्ब निर्यात सम्भव रहेको उनको दाबी छ।

थापाका अनुसार २०० भन्दा बढी नेपाली आईटी कम्पनी विदेशमा विस्तार हुनसक्ने र ३–५ कम्पनी सेयर बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। 

यसअघि कीर्तिपुरबाट ल्यापटपमार्फत मासिक २–३ लाख आम्दानी गर्न सकिने भनाइ ट्रोल बनेको स्मरण गर्दै उनले त्यो व्यवहारिक योजना भएको जिकिर गरेका छन्।

कर स्थिरता र सुधार आवश्यक

सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि केही सुधार भए पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। उनले स्थिर कर नीति र निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बीचमै नीति रोकिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

सेवाबाट प्रडक्टतर्फ

थापाले नेपालले सेवा निर्यातसँगै आफ्नै डिजिटल उत्पादन विकासमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे। फ्रिल्यान्सिङबाट प्रडक्ट–आधारित निर्याततर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसका लागि पहिले देशभित्रै त्यस्ता उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्ने उनले बताए।

जनशक्ति विकास र स्टेम शिक्षा

हाल नेपालमा वर्षेनी करिब १५ हजार आईटी सम्बन्धित स्नातक उत्पादन हुने उल्लेख गर्दै उनले विद्यालय तहदेखि स्टेम शिक्षामा लगानी, एआई–रेडी जनशक्ति विकास र अपस्किलिङ कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए।

आईटी इकोसिस्टम र डेटा सेन्टर

आईटी विकासका लागि इकोसिस्टम निर्माणमा जोड दिँदै उनले बनेपाको आईटी पार्क प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरण प्रस्तुत गरे। भारतको सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क्स अफ इन्डिया जस्तो मोडेलमा मेन्टरशिप, सिड फन्डिङ र सरकारी सेवा एउटै स्थानबाट उपलब्ध हुने संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए।

साथै नेपालको हरित ऊर्जाको उपयोग गर्दै डेटा सेन्टर विकास गर्नुपर्ने र अनुसन्धान तथा विकास (R&D) मा शतप्रतिशत कर छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।

गिग वर्करको सामाजिक सुरक्षा

करिब २ लाखभन्दा बढी गिग वर्करलाई सामाजिक सुरक्षा दायरामा ल्याउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

थापाले समग्र योजना कार्यान्वयन भए नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिने दाबी गरेका छन्।