काठमाडौं । साइबर सुरक्षाको जोखिम देखिएपछि झन्डै दुई महिनादेखि प्रभावित बनेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया नयाँ विद्युतीय प्रणालीमार्फत पुन: सञ्चालनमा आएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ संस्करणको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई-जीपी) कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अब निर्माण कार्य तथा मालसामान खरिदका सबै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नयाँ प्रणालीबाट मात्रै प्रकाशन गर्न सार्वजनिक निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

कार्यालयले कात्तिक १७ गते सूचना जारी गर्दै नयाँ प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको जानकारी दिएको हो । यसअघि प्रयोग हुँदै आएको ई-जीपी प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएपछि भदौ ११ गतेदेखि नयाँ बोलपत्रसम्बन्धी सूचना प्रकाशनमा रोक लगाइएको थियो ।

पुरानो प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा समस्याको विकल्प खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रले नयाँ प्रणाली विकास गरेको हो । सोही प्रणालीलाई पहिलो चरणमा सञ्चालनमा ल्याएर सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुन: सुरु गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता र आपूर्तिकर्ताले पुनः दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कार्यालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई नयाँ प्रणालीमा आबद्ध भएर खरिदसम्बन्धी काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

अब सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य र मालसामान खरिदका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बोलपत्र पुरानो प्रणालीबाट प्रकाशन गर्न पाउने छैनन् । यस्ता सबै सूचना नयाँ ई-जीपी प्रणालीबाट मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । तर बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रियामा भने अनलाइन र भौतिक दुवै विकल्प कायम राखिएको छ ।

बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्ताले सम्बन्धित कार्यालयले तोकेको समयभित्र नयाँ प्रणालीमार्फत अनलाइन प्रस्ताव पेस गर्न वा कार्यालयमै उपस्थित भएर हार्डकपी बुझाउन सक्नेछन् ।

हार्डकपीमार्फत प्राप्त प्रस्तावलाई पनि नयाँ प्रणालीमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता प्रस्ताव खोल्ने, मूल्यांकन गर्ने तथा मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्ने कामसमेत नयाँ विद्युतीय प्रणालीमार्फत नै गर्नुपर्ने कार्यालयको निर्देशन छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनमा हार्डकपीबाट प्राप्त प्रस्तावको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयका कम्प्युटर अधिकृत निर्मल लामाद्वारा जारी सूचनामा नयाँ प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगका लागि सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता तथा आपूर्तिकर्तालाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न अनुरोध गरिएको छ । नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आएसँगै सुरक्षा जोखिमका कारण रोकिएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पुन: गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।