गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँच गर्न गठित आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी निगरानी र नियमन आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा नेपालमा तीव्र गतिमा फैलिएको डिजिटल पहुँचले सूचनाको प्रवाह, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक बहसलाई सशक्त बनाएको भए पनि नियन्त्रण र जवाफदेहिताको अभावले यसलाई जोखिमपूर्ण माध्यमसमेत बनाएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार देशमा ब्रडब्यान्ड र मोबाइल पहुँच जनसंख्या भन्दा बढी पुगेकाले सामाजिक सञ्जालको प्रभाव असाध्यै व्यापक भइसकेको छ। तर, यिनै प्लेटफर्महरू दुष्प्रचार, भ्रमपूर्ण सूचना र भावनात्मक सामग्री फैलाउने माध्यम पनि बनेको आयोगको ठहर छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाह भएका गलत सूचनाले तनाव बढाएको, जनसमूह परिचालन तीव्र पारेको र अन्ततः सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले अनियन्त्रित डिजिटल सामग्री प्रवाहले सामाजिक स्थिरता कमजोर पार्ने, राज्य संयन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्ने र स्थानीय असन्तुष्टिलाई ठूलो संकटमा रूपान्तरण गर्न सक्ने जोखिम औंल्याएको छ। यस प्रकारका चुनौती सामना गर्न साइबर ब्युरोको क्षमता विस्तार, डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाको सुदृढीकरण र दुष्प्रचार पहिचान गर्ने विशेष संयन्त्र आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, नेपालमा सेवा दिने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई सामग्री व्यवस्थापनमा बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, अपत्तिजनक वा गैरकानुनी सामग्री हटाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने, र अनुसन्धानमा छिटो सहकार्य गर्न कानुनी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। यससँगै राष्ट्रिय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रममार्फत नागरिकलाई गलत सूचना चिन्न र सुरक्षित अनलाइन व्यवहार अपनाउन सक्षम बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

आयोगले बहु–एजेन्सी समन्वय संरचना निर्माण, पूर्व–चेतावनी तथा द्रुत–प्रतिक्रिया प्रणाली स्थापना, बाह्य प्रभाव तथा हस्तक्षेप रोक्न निगरानी क्षमता विकास, र विदेशमा रहेका डिजिटल प्रमाण संकलनका लागि MLAT प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा डिजिटल प्रविधिको उपयोग लोकतान्त्रिक स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा र सामाजिक सदभावलाई बलियो बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।