काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद बिक्री प्रक्रियालाई सरकारी मान्यता नदिने निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणमा राखिएका शर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधनले नेपालको लगानीसम्बन्धी कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग बाझिएको भन्दै सरकारसँग पुनर्विचारको माग गरेको छ ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्र बुझाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा लगाएका शर्त तथा नियमावलीको दशौं संशोधन पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको हो । कम्पनीका अनुसार यसअघि पनि २०८२ पुस २३ गते सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाइएको भएपनि कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

एनसेलले २०८० फागुन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र त्यसका आधारमा लागू गरिएका नवीकरणका शर्तले कम्पनीको शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस्तो व्यवस्था शेयरधनीको सम्पत्तिमाथिको अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको छ ।

पत्रमा दूरसञ्चार ऐनले अनुमतिपत्र सकिएपछि सेवा सञ्चालनसँग सम्बन्धित सम्पत्तिको व्यवस्थापनबारे व्यवस्था गरे पनि कम्पनीको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्ने कुनै कानुनी आधार नरहेको जिकिर गरिएको छ । कम्पनीले शेयर कारोबार रोक्नु कानुनको उद्देश्य र मर्मअनुसार नभएको दाबी गरेको छ ।

एनसेलले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विदेशी लगानी नीति तथा नेपाल–संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) बीचको द्विपक्षीय लगानी संरक्षण सम्झौतासँग पनि मेल नखाने उल्लेख गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यसले विदेशी लगानीकर्ताको सम्पत्तिमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम छ ।

कम्पनीले दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संशोधनप्रति पनि असहमति जनाएको छ । ऐनले अनुमतिपत्र कायम रहँदासम्म शेयर स्वामित्व परिवर्तनमा रोक नलगाएको अवस्थामा नियमावलीमार्फत नयाँ आधार सिर्जना गरिएको भन्दै कम्पनीले यसलाई कानुनी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ ।

एनसेलका अनुसार आफ्नो शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक कागजात उद्योग विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा यसअघि नै पेश गरिसकिएको छ । खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने विवरणसमेत उपलब्ध गराइसकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

साथै, पछिल्ला दुई वर्षदेखि कम्पनी नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेको र सरकारले अनुमतिपत्र नवीकरणसमेत गरिसकेको अवस्थामा प्रारम्भिक आधारमा गरिएको रोक अब सान्दर्भिक नरहेको दाबी गरिएको छ ।

कम्पनीले २०८० मंसिर १५ गते भएको शेयर खरिद–बिक्री सम्झौतालाई कानुनबमोजिम मान्यता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी कुनै नियामकीय कमजोरी भए कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने भएपनि सम्पूर्ण कारोबारलाई अमान्य ठहर गर्नु उपयुक्त उपाय नभएको कम्पनीको भनाइ छ ।

पत्रमा सर्वोच्च अदालतले समेत एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद प्रशासनिक तवरबाट समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै अब सम्बन्धित निकायले आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ गर्न नहुने कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलले विद्यमान निर्णय र शर्तहरूको पुनरावलोकन गरी शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रियालाई कानुनबमोजिम अभिलेखीकरण तथा स्वीकृति दिन आग्रह गरेको छ । अन्यथा नियामकीय अनिश्चितताका कारण विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने, दूरसञ्चार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी प्रभावित हुने तथा नेपालको लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पर्ने कम्पनीको चेतावनी छ ।