Most read
एआई प्रयोगको विरोधमा एबीसी कर्मचारी हड्ताल: ‘पत्रकारको ठाउँमा एआई नल्याउन’ मुख्य माग
अष्ट्रेलियाको सरकारी प्रसारण संस्था एबीसीका कर्मचारीले एआईले पत्रकारहरूलाई विस्थापित नगर्ने सुनिश्चितता, तलब वृद्धि, र काम गर्ने अवस्थाको माग गर्दै २४ घण्टे हड्ताल गरेका छन्। यो आन्दोलन करिब २० वर्षपछि भएको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक कदम मानिएको छ, जसका कारण एबीसीका टेलिभिजन, रेडियो र डिजिटल सेवामा अवरोध पुगेको छ र केही कार्यक्रमको सट्टा बीबीसी वर्ल्ड सर्भिस प्रसारण गरिएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार एआईको बढ्दो प्रयोगले पत्रकारिता पेशाको भविष्य नै असुरक्षित बन्ने खतरा देखिएको छ। उनीहरूले व्यवस्थापनसँग एआई प्रयोगको स्पष्ट नीति, कामको सुरक्षा, र मानवीय श्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता मागेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, एआईलाई सहयोगी उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर मानव पत्रकारलाई विस्थापित गर्ने गरी प्रयोग गरिनु हुँदैन।
रिपोर्टअनुसार कर्मचारीहरूले तीन वर्षमा प्रस्तावित १० प्रतिशत तलब वृद्धि अपर्याप्त भएको बताएका छन्, किनकि मुद्रास्फीति अझै उच्च छ। उनीहरूले काममा एआईको प्रयोगबारे स्पष्ट सुरक्षा ग्यारेन्टी,रात्री सेवाको अतिरिक्त भत्ता, प्रजनन स्वास्थ्य बिदा पनि मागेका छन्। एबीसी व्यवस्थापनले भने बजेट सीमित भएकाले प्रस्ताव उचित भएको दाबी गरेको छ।
मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट एण्ड आर्ट्स एलायन्सका अनुसार यो आन्दोलन केवल तलबको विषय नभई भविष्यको पत्रकारिता, प्रविधि र रोजगारीको सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा हो। एआईको तीव्र विकाससँगै विश्वभर मिडिया उद्योगमा यस्ता बहसहरू बढ्दै गएका छन्, र एबीसीको यो आन्दोलन त्यसैको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण बनेको छ। मिडिया, इन्टरटेनमेन्ट एण्ड आर्ट्स एलायन्स (एम.ई.ए.ए.) का अनुसार व्यवस्थापनले कर्मचारीको सम्मान नगरेसम्म र उचित सम्झौता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने देखिन्छ ।
Most read
मिरा ईआरपीमा कर्जा व्यवस्थापन मोड्युल थपियो, सहकारीको कर्जा प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल हुने
सहकारी क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणलाई लक्ष्य बनाएको क्लाउडमा आधारित सफ्टवेयर मिरा ईआरपी (MyraERP) ले आफ्नो प्लेटफर्ममा ‘कर्जा…
पठाओ नेपालको ‘डेलिभरीको सुनिश्चितता’ योजना: व्यापारीलाई सामानसहित रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी
नेपालको अग्रणी राइड शेयरिङ तथा लजिस्टिक कम्पनी पठाओ नेपालले डेलिभरी क्षेत्रमा व्यापारीहरूले भोग्दै आएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न &ls…
प्रमाणपत्र अब डिजिटल रूपमा डाउनलोड गर्न मिल्ने, १५ दिनभित्रै व्यवस्था
सरकारी सेवाबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रहरू अब भौतिक रूपमा कार्यालयमै गएर लिनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३५ अनु…
नागरिकको विवरण एक पटक मात्रै मागिने, ६० दिनभित्र ‘अटो-फिल’ व्यवस्था लागू हुने
सरकारसँग पहिले नै सुरक्षित रहेको नागरिकको व्यक्तिगत विवरण अब पटक–पटक मागिने झन्झट अन्त्य हुने भएको छ। कार्यसूचीको बुँदा …
डिजिटल हस्ताक्षरमा नयाँ व्यवस्था: एनआइडी कार्ड, बायोमेट्रिक र ओटीपीमार्फत ई–सिग्नेचर लागू गर्ने तयारी
सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर प्रणालीलाई थप सहज, आधुनिक र पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ। अब सर्टिफिकेटमा …
नागरिक एपमार्फत अफलाइन पनि फाराम भर्न सकिने, राहदानीदेखि सवारीचालक अनुमतिका लागि ४५ दिनमै व्यवस्था
अनलाइन आवेदन प्रणालीलाई अझ सहज, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले ‘नागरिक एप’ मार्फत आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन…
सरकारका १०० सुधार कार्यसूचीमा सूचना प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्राथमिकता (पूर्ण प्रतिवेदन सहित)
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी स्वीकृत १०० कार्यसूचीमार्फत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र डिजिटल शासनलाई प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सा…
सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने
सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायहरूमा विद्यमान जीआईओएमएस(GIOMS) प्रणालीलाई सुदृढ र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने…
फाइल कुन टेबुलमा कति समय बस्यो भन्ने ट्र्याकिङ गरिने, ३० दिनभित्र ‘अलर्ट’ प्रणाली जोडिने
सरकारी कार्यालयहरूमा फाइल अड्किने, अनावश्यक ढिलाइ हुने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिने समस्या न्यूनीकरण गर्न अब फाइ…
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने
सरकारले आफ्ना एप तथा पोर्टलहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकले पनि सहजै प्रयोग गर्न सक्ने गरी अझ सरल …
सरकारी सेवा लिन अब ‘अपोइन्टमेन्ट’ लिन सकिने, तीन महिनाभित्रै व्यवस्था कार्यान्वयनमा
सेवा लिनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थामा अब नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसारको मिति र समयको अपोइ…
राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, एकद्वार र अन्तरआबद्ध प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीक…
सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने तयारी, ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार हुने
सूचना प्रविधि तथा डिजिटल शासन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सरकारले छुट्टै स्वतन्त्र नियामक निकाय स्थापना गर्ने प्…
६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना
एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा दोहोरोपन हटाउने, पारदर्शिता बढाउने र समय तथा लागत बच…
एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा
देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय …