काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणको क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदै यसको सेवा तथा उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म विस्तार गर्न सकिने बताएका छन् ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विज्ञहरूको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा आवश्यक सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई सक्षम, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले यसअघि नै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै व्यावसायिक कारोबार गर्न सक्ने सार्वजनिक निकायको सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

उक्त निर्णयसँगै केन्द्रलाई सरकारी प्रयोजनका सुरक्षणयुक्त सामाग्री उत्पादनमा सीमित नराखी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने र सेवा तथा उत्पादनलाई बाह्य बजारसम्म विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको हो ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र पूर्वाधारको विकास गर्दै नेपाल क्रमशः आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने बताए । देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सुरक्षणयुक्त कागजात तथा सामग्रीका लागि विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी केन्द्रलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले सुरक्षण मुद्रणलाई सरकारी काममा मात्र सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल प्रविधि, उत्पादनको गुणस्तर, सुरक्षा प्रणाली र दक्ष जनशक्तिको विकास आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुरक्षण मुद्रणको अवस्था, प्रयोग भइरहेका प्रविधि, सुरक्षा मापदण्ड तथा नेपालको बजार विस्तारका सम्भावनाबारे अनुभव प्रस्तुत गरेका थिए ।

बैंक नोट, राहदानी, परिचयपत्र तथा राजस्वसम्बन्धी कागजातको सुरक्षण मुद्रणमा लामो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका तादेज जे. टर्कले सुरक्षण मुद्रणको प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे अनुभव साझा गरे ।

सुरक्षण डिजाइनसम्बन्धी विज्ञ तथा प्रशिक्षक क्यामिला स्मिडले सुरक्षण डिजाइन, नक्कली कागजात नियन्त्रण तथा डिजाइनमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षा उपायबारे जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, प्रमाणीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीसम्बन्धी विज्ञ लास्लो वर्गाले प्रमाणीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र बजार विस्तारका विषयमा आफ्ना अनुभव प्रस्तुत गरे ।

कार्यक्रममा सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेल, मुद्रण विभागका महानिर्देशक छविन्द्र पराजुली तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगानालगायत सहभागी थिए ।

छलफलका क्रममा सुरक्षण मुद्रणमा प्रयोग हुने कागज, कार्ड तथा डिजिटल प्रविधिमा पछिल्लो समय भइरहेको विकासबारे पनि जानकारी दिइएको थियो । नक्कली कागजातका कारण राज्य तथा नागरिकलाई हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न आधुनिक प्रविधि र बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका थिए ।

सुरक्षण मुद्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्ने, नमुना परीक्षण गर्ने तथा उत्पादनलाई आवश्यक मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण र अनुपालन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, संयुक्त लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणका सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत व्यवसाय विस्तार तथा सरकार–सरकारबीचको सहकार्यबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सेवा र प्रविधि विकास गर्न सकिने विषयमा विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए।

सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेसँगै यसको कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबाट राहदानी, परिचयपत्र, राजस्वसम्बन्धी कागजातलगायत सुरक्षण आवश्यक पर्ने सामाग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने क्षमता विकास हुनुका साथै भविष्यमा विदेशी बजारमा समेत सेवा तथा उत्पादन विस्तार गर्ने आधार तयार हुने सरकारको अपेक्षा छ ।