कीवर्डहरू -

Most read

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : डिजिटल सुशासनदेखि भूमि ऐन संशोधनसम्म

काठमाडौं । सरकारले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान ११ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नियमावली पारित गरेको हो ।

बैठकले विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ मा संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले डिजिटल सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आदेश संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी २१ औँ संशोधन नियमहरू २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सुशील खड्का र योगेश गौचन थकालीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

Most read

आइओएस २६.५ सार्वजनिक: एन्क्रिप्टेड आरसीएस मेसेजिङदेखि एप्पल म्यापमा विज्ञापनसम्म, नयाँ अपडेटमा के छ खास ?

एप्पलले आइफोन प्रयोगकर्ताका लागि आइओएस २६.५ को सार्वजनिक संस्करण जारी गरेको छ। करिब एक महिनादेखि डेभलपरहरूले यसको बेटा भर्सन …

अनावश्यक इमेल हटाउन चाहनुहुन्छ ? यसरी सजिलै इनबक्स खाली गर्नुहोस्

काठमाडौं । जीमेल प्रयोगकर्ताहरूले 15GB को नि:शुल्क स्टोरेज प्रयोग गर्छन्, तर प्रचारात्मक इमेल, न्यूजलेटर र ट्रान्ज…

इन्टरनेट बिना पनि एसईई नतिजा हेर्न सकिने, यस्तो छ तरिका

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (NEB) ले शैक्षिक सत्र २०८२/८३ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) को नतिजा छोटो…

शल्यकक्षमा एआई : उपचारको नयाँ युग कि नियमन नपुगेको जोखिम ?

काठमाडौं । सर्जरी कक्षमा कम्प्युटरको उपस्थिति नयाँ होइन । तर अब त्यो स्क्रिनले केवल तस्बिर देखाउँदैन, निर्ण…

नवउद्यमीका लागि सरकारको विशेष योजना, कम्पनी दर्तादेखि कर छुटसम्म एकै प्लेटफर्ममा

काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’मार्फत एकैदिनमा कम्पन…

सेवा प्रवाहमा डिजिटल सुधार : ललितपुर महानगरको नयाँ मोडल चर्चामा

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नागरिकलाई स…

बिना ब्याट्री वर्षौँ चल्ने ‘अमर घडी’, तापक्रमबाटै ऊर्जा लिन सक्ने

काठमाडौं । लग्जरी कम्पनी जेगर-लेकुल्त्रले मिलान डिजाइन वीकमा दुई नयाँ एटमोस घडीहरू प्रस्तुत गरेको छ । त…

मन्त्रालय संख्या घटाउँदै सरकारको पुनर्संरचना, विज्ञान-प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय थपियो

काठमाडौं । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ पुऱ्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्र…

एन्क्रिप्सन र गोपनीयतामाथि विवाद : क्यानाडाको बिल सी-२२ विरुद्ध टेक कम्पनीहरुको आपत्ति

काठमाडौं । एप्पल र मेटा क्यानाडाको एउटा बिलविरुद्ध कडा रूपमा विरोध गरिरहेका छन् । यस विधयेकले सरकारला…

अब अनलाइनमार्फत १८० भन्दा बढी देशका लागि भिसा आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक पूर्ण रूपमा डिजिटल भिसा सेवा दिने प्लेटफर्म ‘ग्लोबल भिसा सेवा डटकम&rsqu…

मानव र मेसिन छुट्याउने प्रविधि : क्याप्चाको विकास र भविष्य

काठमाडौं । कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं अनलाइन हवाई टिकट काट्दै हुनुहुन्छ । सबमिट बटन थिच्नेबित्तिकै एउटा सान…

दाङमा विद्युत् महसुल भुक्तानी पूर्ण रूपमा डिजिटल हुँदै, काउन्टर सेवा बन्द गरिने

दाङ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत दाङका विभिन्न वितरण केन्द्रहरूले विद्युत् महसुल भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्ण र…

मोबाइलपछि अब ल्यापटपमा एआईको नयाँ फिचरहरु उपलब्ध, यी स्मार्ट फिचर्सले बदल्दैछन् काम गर्ने तरिका

काठमाडौं । मोबाइलपछि अब ल्यापटपमा पनि थुप्रै एआई फीचर्स आउन थालेका छन् । एआई फीचर्सले केवल प्रविधिलाई आ…

कम्पनी रजिस्ट्रारको नयाँ सूचना : स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिद गर्न अनुमति

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता…

ओपनएआईको ‘डिप्लोयमेन्ट कम्पनी’ले आउटसोर्सिङ बजारमा तरंग, नेपालजस्ता सेवा-आधारित अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ दबाब

काठमाडौं । ओपनएआईले आफ्नो नयाँ डिप्लोयमेन्ट कम्पनी अघि सारेपछि विश्वको आउटसोर्सिङ-आधारित आईटी सेवा उद्यो…