काठमाडौं । एनसेलले सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको कदम संविधान, प्रचलित कानुन तथा अदालतको फैसलाको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेको छ ।

आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन गरिएका संवेदनशील तथा गोप्य विवरण सार्वजनिक गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को २०८३/४/२६ को निर्णयअनुसार पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको ‘एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ २०८३/४/२७ मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको थियो ।

एनसेलले नेपालको संविधानको धारा २८ मा सुनिश्चित गरिएको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ लगायतका कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको जनाएको छ ।

कम्पनीले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार नरहेको दाबी गर्दै यस विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ ।

अदालतको फैसलामाथि पनि प्रश्न
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको आदेशको समेत प्रतिकूल भएको जिकिर गरेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन उच्च अदालतले २०८३/३/३१ मा खारेज गरेको थियो । 

उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व विपरीत भएको एनसेलको भनाइ छ ।

कम्पनीले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको टिप्पणी गरेको छ ।

विदेशी लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी
एनसेलले सरकारको पछिल्लो कदमले नेपालमा लगानीको वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । सरकार लगानीकर्ताको गोपनीयता र व्यावसायिक तथ्याङ्कको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जान सक्ने भन्दै कम्पनीले यसबाट विदेशी लगानी प्रभावित हुन सक्ने जनाएको छ ।

एनसेलका अनुसार लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दा नयाँ लगानी तथा व्यवसाय विस्तारमा अवरोध पुग्ने र दीर्घकालमा मुलुकले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

‘गोप्य सूचना सार्वजनिक गर्ने कानुनी अधिकार छैन’
छानबिन समितिले अध्ययनका क्रममा प्राप्त गरेका सूचना, कागजात र विवरण कानुनी रूपमा गोपनीय रहने एनसेलको दाबी छ । कम्पनीका अनुसार त्यस्ता सामाग्री कसुर भए नभएको निर्धारण गर्न, थप अनुसन्धान गर्न वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्ने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिएको जनाएको छ ।

सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृति बिना कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी कसुर समेत हुन सक्ने दाबी गर्दै एनसेलले यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ ।

यसअघि सार्वजनिक गरिएको समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको हालको शेयर खरिद सम्झौतालाई सोही स्वरूपमा स्वीकृति नदिन सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनले कम्पनी स्थापनापछि भएका १४ वटा शेयर कारोबारमध्ये अधिकांश विदेशी वित्तीय संरचनामार्फत भएको र त्यसमा पर्याप्त पारदर्शिता नदेखिएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।