देशभरका सरकारी डिजिटल प्रणालीलाई एकीकृत, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यसूचीको बुँदा ३९ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी यो केन्द्रीय निकाय स्थापना गरिनेछ, जसले समग्र डिजिटल शासन प्रणालीलाई समन्वय र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नेछ।

हाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको खण्डीकृत संरचना, प्रणालीहरूबीचको अन्तरआबद्धताको अभाव, स्पष्ट मापदण्ड नहुनु, संस्थागत समन्वयको कमजोरी, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमताको कमी तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यो पहल अघि सारिएको हो। सरकारका अनुसार डिजिटल शासनलाई परिणाममुखी, सुरक्षित र एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न यस्तो केन्द्रीय संरचना अपरिहार्य देखिएको छ।

नयाँ कार्यालय स्थापना भएपछि हाल सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरिनेछ र विभिन्न सार्वजनिक निकायअन्तर्गत रहेका डिजिटल सेवा, प्रणाली र पूर्वाधारहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याइनेछ। यसले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयनमा एकरूपता र समन्वयमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो कार्यालयले डिजिटल सेवा विकास, मापदण्ड निर्धारण, साइबर सुरक्षा व्यवस्थापन, प्रणालीबीचको अन्तरआबद्धता सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने कार्यहरू सम्हाल्नेछ। साथै, सरकारी निकायहरूबीच डेटा आदानप्रदानलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै डिजिटल पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले यो सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त समयसीमाभित्र कानुनी, संस्थागत र प्राविधिक तयारी पूरा गरी नयाँ संरचनालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।

यो कदमलाई नेपालमा डिजिटल शासनको आधारभूत संरचना पुनःसंरचना गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। एकीकृत प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी हुने तथा नागरिकले कम झन्झटमा सेवा पाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

null

नेपालमा महिला उद्यमशीलता र एआई : नयाँ युगको सुरुवात

भर्खरै

सेग्वे ई११० एल नेपालमा पुनः स्टक, नयाँ वर्ष २०८३ को विशेष अफर

कीवर्डहरू -

Most read

एकीकृत डिजिटल शासनका लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यालय स्थापना हुने, तीन महिनाभित्र संरचना कार्यान्वयनमा

नेपालमा महिला उद्यमशीलता र एआई : नयाँ युगको सुरुवात

अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिकलाई लक्षित गर्दै सरकारी एप सरल बनाइने

राष्ट्रिय एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म स्थापना हुने, १०० दिनभित्र काम सुरु

भर्खरै

सेग्वे ई११० एल नेपालमा पुनः स्टक, नयाँ वर्ष २०८३ को विशेष अफर

सरकारी सूचना र विज्ञापन अब सरकारी सञ्चार माध्यममै प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन

इन्टरनेटको लतले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गहिरो असर, नियन्त्रण र सचेतना आवश्यक

जेडटिई रेड म्याजिक ११ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक, गेमिङ्गका लागि नयाँ विकल्प

लोकप्रिय

सिंहदरबार प्रवेश : अब नागरिक एपबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गरी सहज रुपमा गेट पास

७१.३३ किमी प्रतिलिटर माइलेजसहित रे जेडआर हाइब्रिड: दैनिक यात्राका लागि किफायती रोजाइ

नेपालमा महिला उद्यमशीलता र एआई : नयाँ युगको सुरुवात

सन वे कलेज रिसर्च एण्ड इन्क्युबेसन सेन्टर सार्वजनिक

Most read

६० दिनभित्रै डाटा सुरक्षा कानून: डिजिटल सेवामा गोपनीयता र पारदर्शिता मजबुत बनाउने सरकारको योजना

सार्वजनिक सेवामा क्रान्ति: १०० दिनमै जीआईओएमएस प्रणाली सुदृढ गरिने

सन वे कलेज रिसर्च एण्ड इन्क्युबेसन सेन्टर सार्वजनिक

यातायात कार्यालयबाट १६ जना बिचौलिया पक्राउ

सामसङ नेपालद्वारा ‘स्मार्ट घर, स्मार्ट सुरुवात’ अभियान घोषणा: २४ महिनाको किस्ता, निश्चित उपहार र छुट सहित

फोहोरलाई अवसरमा बदल्ने उद्देश्यसहित काठमाडौंमा ‘जिरो वेस्ट एक्सिबिसन २०२६’ हुँदै

वर्ल्ड ब्याकअप डे: आफ्नो डिजिटल डेटा कसरी सुरक्षित राख्ने? ब्याकअपका सजिला तरिका र सावधानीहरू

साइडलोडिङमा कडाइ: गुगलले एन्ड्रोइडमा भेरिफाइड डेभलपर मात्र अनुमति दिने नयाँ नियम ल्यायो

इनोभेटर्स बिजनेस एन्भाइरन्मेन्ट इन्डेक्स २०२६ मा नेपाल करको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै पहिलो

दराज नेपालको ‘४.४ नव वर्ष उत्सव’ घोषणा: ७५ प्रतिशत छुट, लाखौँका भौचर र भव्य उपहार योजना

किचन टेबलदेखि अमेरिकी नेवीसम्म: ११६ वर्षअघि संसारको पहिलो व्यावहारिक हेडफोन कसरी बनाइयो, जान्नुहोस्

ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा दोस्रो संस्करणको 'एआई/एमएल ह्याकाथन' आयोजना हुने, आवेदन खुल्ला

सेग्वे ई११० एल नेपालमा पुनः स्टक, नयाँ वर्ष २०८३ को विशेष अफर

जेडटिई रेड म्याजिक ११ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक, गेमिङ्गका लागि नयाँ विकल्प

एनसेल एपमार्फत दैनिक १०० एमबी निःशुल्क डेटा, साप्ताहिक ५० जीबीसम्म जित्ने अफर सार्वजनिक