काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) अब पूर्ण रूपमा डिजिटल हुने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले एनओसी प्रक्रियालाई “फेसलेस” प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको हो ।

अब विद्यार्थीहरूले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रमाणपत्र आफ्नै प्रोफाइलबाट डाउनलोड गरी प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले लामो समयदेखि झेल्दै आएको लाइन बस्ने झन्झट र कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एनओसी शाखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) सँग एपीआईमार्फत प्रणाली जोड्ने काम सम्पन्न गरेको हो । वैशाख ४ गते त्रिविसँग औपचारिक सम्झौता भएको हो भने केयूसँग यसअघि नै सहकार्य स्थापित भइसकेको थियो । यसअघि, स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो अध्ययनका लागि एनओसी लिन चाहने विद्यार्थीहरूले अनिवार्य रूपमा भौतिक रूपमा कार्यालय पुग्नुपर्थ्यो ।

विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न सम्बन्धित प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जडान नहुँदा यस्तो बाध्यता थियो । तर अब त्रिवि र केयूको सिस्टमसँगको सीधा अन्तरआवद्धताले आवेदनमा उल्लेख गरिएका रजिस्ट्रेसन नम्बर र जन्ममिति आधारमा प्रमाणपत्र स्वतः प्रमाणीकरण हुने भएको छ । यससँगै उच्च अध्ययनका आवेदकहरूलाई पनि कार्यालय धाउनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ ।

यसअघि नै नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयको ‘सिटिजन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (सीआइएमएस) र कक्षा १२ सम्बन्धी विवरण राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) को प्रणालीसँग जोडिएको थियो । यी प्रणालीमार्फत आवेदकको आधारभूत विवरण स्वचालित रूपमा रुजु हुने व्यवस्था लागू भइसकेको छ ।

राजस्व भुक्तानी पनि अब पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको ‘रेभिन्यू इन्फरमेसन क्यासलेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (रिमास) सँगको अन्तरआवद्धताले सेवाग्राहीलाई नगदरहित भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।

एनओसी प्रमाणपत्रमा क्यूआर कोड समेत समावेश गरिएकाले यसको प्रामाणिकता सजिलै जाँच गर्न सकिनेछ । यसले कागजी प्रक्रियालाई घटाउँदै डिजिटल प्रमाणीकरणलाई बलियो बनाएको छ । समग्रमा, एनओसी प्रक्रियामा गरिएको यो सुधारले वैदेशिक अध्ययनको तयारीमा रहेका हजारौं नेपाली विद्यार्थीका लागि ठूलो राहत ल्याउने विश्वास गरिएको छ ।