सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

बजेटमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) क्षेत्रमा इन्टरनेट, क्युआर कोडसहितको विद्युतीय भिषा, टेलिमेडिसिन, स्टार्टअपका लागि कर छुट, नेशनल पमेन्ट गेटवे, विद्यार्थीलाई निःशुल्क सीम र ल्यापटप किन्न ऋण, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन निर्माण लगायतका अन्य कुराहरु समावेश भएका छन् ।

बजेटले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा पुराना विषय समेटेको भएपनि आकर्षक खालका नयाँ कुरा केही समटे्न नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

यस्ता छन् बजेटमा समावेश भएका आइसिटी क्षेत्रका कार्यक्रम

१. स्वास्थ्य सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाउन टेलिमेडिसिन प्रविधि प्राथमिकतामा

२. २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्कमा पूर्ण छुट

३. स्टार्टअपको विकासका लागि सरकारले एक अर्बको स्टार्टअप च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गर्ने

४. विद्यार्थीले निःशुल्क सिम पाउने

५. विद्यार्थीले १ प्रतिशत ब्याजमा ८० हजारसम्मको एउटा ल्यापटप खरिद गर्न सक्ने

६. स्टार्टअपलाई २५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिइने

७. सरकारले मोबाइल एपबाट कृषि सूचना नियमित उपलब्ध गराउने

८. टेलिभिजनबाट मौसम सम्बन्धि जानकारी दिन अब छुट्टै मौसम च्यानल सञ्चालन गरिने

९. मेरो कित्ता प्रणाली अब सबै जिल्लामा संचालन गरिने

१०. स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न भर्चुअल ट्रेडको आयोजना गरिने

११. आगामी दुई वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडव्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याइने

१२. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

१३. सवारी साधनमा जिपिएस जडान गरिने, सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन टिकेटिङको व्यवस्था हुने

१४. एक वर्षमा साझा यातायातका सय विद्युतीय गाडी संचालन गरिने

१५. काठमाडौं उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन गरिने

१६. ५ सय विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिने

१७. प्रमुख शरहमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गरे अनुदान पाइने

१८. आगामी आर्थिक वर्षदेखि घरायसी विद्युतीय सामानमा भन्सार छुट दिइने

१९. संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन

२०. साउन १ देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजेमेन्ट संचालनमा आउने, अवैध मोबाइल नचल्ने

२१. क्युआर कोडसहितको विद्युतीय भिसा जारी गरिने

२२. एनटिभी वर्ल्ड संचालनमा ल्याउने

२३. सरकारी कर्मचारीको तलब २ हजारले वृद्धि

२४. आगामी आर्थिक वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा ल्याइने

२५. आगामी आर्थिक वर्षमा नेसनल गेटवे स्विच संचालनमा आउने

२६. नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत सेयर ग्राहकको स्वामित्वमा जाने

२७. स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म कर छूट

२८. हुलाकबाट ई-कमर्श चलाउन अध्ययन गरिने

२९. सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआवद्धता गरिने

३०. अब घरबाटै जग्गा दर्ता, नामसारी लगायतका जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सकिने

३१. विद्युतीय सवारीको अन्तःशुल्क पूर्ण छुट

३२. अनलाइन भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कर फिर्ता पाइने

३३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने

---

यो पनि पढ्नुहोस्ः बजेटमा सूचना प्रविधि : ‘धेरै विषय पुराना, मुख्य आकर्षण केही छैन’