आइसिटी समाचार
नेपाल टेलिकममा ट्रेड युनियन संघहरु र व्यवस्थापनबीचको टकराब नयाँ होइन् । पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा टेलिकमको वार्षिकीमा मञ्चमा भाषण गर्दै गर्दा कर्मचारी कालोपट्टी बाँधेर उभिने र मन्त्रीले ‘बेलुका पार्टीमा त आउनुहुन्छ होला नी’ भन्नेसम्मका विवाद सार्वजनिक रुपमै देखिएका हुन् ।
मंगलबार पनि टेलिकमका कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच यस्तै ‘टकराव’ देखिएको छ । मंगलबार दिनभरका विभिन्न प्रयासबीच ट्रेड युनियनले माग पुरा नभएपछि प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीसहित ट्रेड युनियनका कर्मचारी रातभर टेलिकम मै बसे ।
ट्रेड युनियनको खास माग भनेको कर्मचारी विनियमावली २०६१ लाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । यो संशोधित विनियमावली यही असोज १ गते मात्रै टेलिकम कर्मचारी व्यवस्थापनबाट पारित भएको थियो ।
ट्रेड युनियनले साउन १ गते पारित भएको विनियमावलीलाई पुनः संसोधन गर्न प्रकृया अगाडि बढाउन भनेको थियो । ट्रेड युनियनकाअनुसार व्यवस्थापन बोर्डले यो संशोधित विनियमावली पारित भएको अर्को दिन नै यसको संशोधनको लागि परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता थियो ।
पारित भएको अर्को दिनदेखि नै किन पुनः संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्यो ? यसको खास विवाद के हो त ?
यो बारेमा बुझ्न सबैभन्दा पहिला संसोधन अघिको नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावली- ०६१ र संसाधनपछिको विनियमावलीको प्रावधान बारेमा जान्न आवश्यक छ ।
कर्मचारी विनियमावली-२०६१
कर्मचारी विनियमावली २०६१ मा टेलिकमका ९ तहसम्म कर्मचारीले ट्रेडयुनियन अधिकार प्राप्त गरेक थिए । ९ तहसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था विनियमावलीले गरेको थियो ।
त्यस्तै, माथिल्लो तहमा कार्यरत कर्मचारी निश्चित अवधिको कार्यकालपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्था गरेको थियो । जस्तो कि दश तहको कर्मचारी ८ वर्ष काम गरेपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्था उक्त विनियमावलीमा थियो । त्यस्तै, ११ तहको कर्मचारी पाँच वर्षको कार्यकालपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै, नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने र उसको कार्यकाल सकिएपछि स्वत अवकास पाउने भन्ने व्यवस्था थियो । प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल ३ वर्षको हुन्छ । त्यसमा सरकारले चाहेमा २ वर्ष थप्ने व्यवस्था छ ।
संसोधित विनियमावली
माथि उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई टेलिकम व्यवस्थापनले केही संशोधन गरेको छ । ९ तहसम्म रहेको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई ७ तहमा झारिदिएको छ । अर्थात अब ७ तहसम्मका कर्मचारीमात्र ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउँछन् ।
त्यस्तै, दश तहको कर्मचारी ८ वर्ष र ११ तहको कर्मचारी पाँच वर्ष काम गरेपछि स्वत अवकाश हुने व्यवस्थालाई हटाएको छ । यसलाई संशोधन गरेर उसले उमेर हदसम्म काम गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, प्रवन्ध निर्देशकको हकमा पनि नयाँ प्रावधानहरु ल्याइएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रबन्ध निर्देशकको ३ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उ जहाँबाट प्रबन्ध निर्देशक पदमा पुगेको थियो, त्यहाँ फर्किन पाउने भयो ।
उसको टेलिकममा काम गर्ने कार्यकाल बाँकी रहेमा पहिलाको पदमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विनियमावलीमा गरिएको छ ।
ट्रेड युनियनको माग
सम्पूर्ण कर्मचारी ट्रेड युनियनले संशोधनमा राखिएको यी प्रावधानहरुको विरोध गरेका छन् । संशोधित यो विनियमावली तीन वर्षदेखि पारित हुन सकेको थिएन । उनीहरुले पुरानो विनियमावलीलाई नै कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने तह ९ तह नै हुनुपर्ने, १० र ११ तहमा अवकाश हुन राखिएको समयावधि यथावत राख्नु पर्ने र प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि स्वत अवकाश हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेपाल टेलिकम ट्रेड युनियन (एटिसिडब्लुयु) का अध्यक्ष राजेन्द्र जोशीले नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अवरोध हुने र ट्रेड युनियनमा भाग लिन पाउने अधिकार बञ्चित गरेको बताए ।
‘उक्त विनियमावलीमा कर्मचारीको वृत्तिविकास र अधिकारका कुराहरु कटौति गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘यही कटौति गरेको सवालमा हाम्रो डेलिगेसनमा गएका थियौं ।’
प्रबन्ध निर्देशकलाई थुन्ने भन्दा पनि डेलिगेसनमा जाँदा रातभरी बसेको उनले बताए । ‘उहाँ (प्रबन्ध निर्देशक) पनि भित्रै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘रातभर गफगाफ गरेर बसियो ।’
नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव पनेरुले पनि मंगलबारको डेलिगेसन आकश्मिकरुपमा भएको बताए । उनले पनि कर्मचारी विनियमावलीलाई पुरानो व्यवस्था नै कायम गर्न माग राखेको बताए ।
‘टेलिकमलाई कम्पनी ऐनअनुसार संचालन गर्न भनेर २४ बुँदामा विभिन्न सुझाब दिएका थियौं,’ यादवले भने, ‘त्यसैको कार्यान्वयन गर्न भनेका हौं ।’
पारित गर्नलाई ट्रेड युनियन कर्मचारी कै सहमति थियो
साउन १ गते नेपाल टेलिकम व्यवस्थापनले पारित गरेको संशोधित कर्मचारी विनियमावलीमा सम्पुर्ण ट्रेड युनियनको पनि सहमति थियो । यादवका अनुसार उक्त संशोधन पारित गर्न सहमति दिइएको थियो ।
तर, उक्त विनियमावली पारित गर्नका लागि भने ट्रेड युनियनले पातिर गरेको अर्को दिन नै संसोधन प्रकृया थाल्ने भन्ने सर्त राखेका थिए ।
आखिर किन आवश्यकता पर्यो त पारित भएको अर्को दिन नै संसाधन ? संसोधित विनियमावली लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृति भएर आइसकेको थियो । ट्रेड युनियनले उक्त संसोधन पारित गर्न दवाव दिइरहेको भए पनि त्यसलाई पुनः लोकसेवा पठाएर संशोधन गर्न झन्झटिलो थियो ।
‘एक संवैधानिक निकायले बनाएको विनियमावलीमा व्यवस्थापनले परिवर्त गर्न सक्दैन,’ व्यवस्थापनले भनेको थियो, ‘यसलाई अहिले पारित गरौं, बरु त्यसपछि परामर्शको लागि लोकसेवा पठाउँला ।’
व्यवस्थापनको व्यवहारिक कठिनाइ भएपछि ट्रेड युनियनले पारित गर्न सहमित जनाएका थिए तर पारित भएको अर्को दिन नै पुनः पुरानै व्यवस्था राख्न मरामर्श गर्न लोकसेवा पठाउने सर्त राखेका थिए ।
ट्रेड युनियनकाअनुसार उक्त सर्तअनुसार साउन १ गते विनियमावली पारित भएपछि मरामर्शको लागि लोकसेवामा पठाउनु पर्ने हो ।
६ गते हुदा पनि परामर्श गर्न नपठाएकाले मंगलबार डेलिगेसन गएको यादवको भनाइ छ । ‘परामर्शका लागि ढिलाइ गरेकाले डेलिगेसन गएका हौं,’ यादवले भने, ‘यो धेरै ठूलो कुरा छैन । यसलाई सहजरुपमा सल्टाउन सकिन्छ ।’
बुधबारबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरि प्रसाद बस्यालले अनिवार्य अवकास पाएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष रहेका बस्याल यी सबै कुरामा जानकार छन् ।
उनी विदा भएर अर्को सचिव आएपछि यो सबै प्रकृया अर्को धेरै समय लम्बिन सक्छ भन्ने भयका कारण ट्रेड युनियनले हतार गरेका छन् ।
