आईसीटी समाचार
चालू आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जीपीएस) प्रणालीमा जोडिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनलाई व्यवस्थित बनाउन जीपीएस जडान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
जीपीएसमार्फत गुडिरहेका गाडीको अवस्थाका बारेमा ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनबाट जानकारी प्राप्त हुनेछ । सार्वजनिक यातायातका विकृति र आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न सहयोग हुने विभागको दाबी छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले सार्वजनिक यातायातको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी भई ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने भएकाले दुर्घटनामा पनि कमी आउने बताए ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमा नमुना परियोजनाका रूपमा जीपीएस जडान गरिँदैछ । महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडानका लागि टेन्डरको मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ । मूल्याङ्कन सकिएपछि सम्झौता भई यही आर्थिक वर्षमा जीपीएस जडान कार्य सुरु हुनेछ ।’
विभागका अनुसार आगामी दुई महिनामा सामग्री वितरण भइसक्ने छ । सुरुमा एक सयवटा सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान गर्नका लागि यातायात व्यवसायीसँग छलफल भएको छ । सार्वजनिक यातायातमा जीपीएस जडान गरिसकेपछि सरकारी गाडीहरूमा गरिने विभागको योजना छ ।
कार्यान्वयन भएन
विभागले उपत्यकाका सडकलाई तीन तहमा विभाजन गरी प्राथमिकीकरण गरेको तीन वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । सवारीसाधनको चाप व्यवस्थित गर्नुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ रुट प्रणालीमा लैजान सडकलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा विभाजन गरिएको थियो ।
विभागले सडकलाई प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय गरी छुट्याएको थियो । प्राथमिक रुटमा चक्रपथसँगै आसपासका सडकलाई लिइएको थियो र त्यहाँ ठूला सवारीसाधन तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई चल्न दिने भनिएको छ ।
द्वितीय रुटमा मझौला सवारी साधनहरू सञ्चालन हुनेछन् । तृतीय तहको रुटमा साना सवारीहरू सञ्चालन हुने भनिएको थियो र ट्याक्सीलगायतका सवारी यसमा चल्नेछन् ।
यो रुट प्रणाली लागू भएपछि अहिले जस्तो सबै सवारीसाधन एउटै रुटमा चल्न पाउने छैनन् । रुट प्रणालीको यो अवधारणा तयारी अवस्थामा छ तर कार्यान्वयनका लागि विभागले चासो दिएको छैन ।
विभागका प्राविधिक निर्देशक रामशरण पौडेलले भने, ‘यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेशहरूमा हस्तान्तरण भएको छ । तयारी अवस्थामा थियो तर प्रदेशहरूमा काम विभाजन भएपछि तत्काल अघि बढाउने योजना र सोच बनाएको छैनौ ।’
विभागले उपत्यकाका सयौँ रुटलाई व्यवस्थित गर्न छ वर्षअघि नै ६६ वटा रुटमा झारेको थियो । तीन वर्षअघि थप गरी ६९ वटा रुट पुर्याइएको थियो ।
गोरखापत्र
