आईसीटी समाचार
काठमाडौं । भारत सरकारले एलन मस्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट कम्पनी स्टारलिङ्कलाई देशमा सञ्चालन हुन नदिएको आरोप अस्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी सरकारी नियम सबै कम्पनीका लागि समान रहेको उल्लेख गर्दै भारतले सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मस्कले बुधबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भारतमा स्टारलिङ्कको प्रवेश केही ‘कुलीन वर्ग’ले आफ्नो एकाधिकार जोगाउन अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले भारतीय जनतालाई एकाधिकारको अवस्थामा राख्न आफ्नो कम्पनीलाई रोकिएको दाबी गर्दै यस्तो कार्यलाई भारतका जनताविरुद्धको अपराध समेत बताएका थिए ।
मस्कको आरोप सार्वजनिक भएपछि भारतको सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार स्याटेलाइट सञ्चार सेवासम्बन्धी नियामक व्यवस्थाको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नबारे प्रतिक्रिया दिएको हो । मन्त्रालयले मस्कको नाम उल्लेख नगरी भारतमा सबै दूरसञ्चार सेवाका लागि निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण नियामक व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार स्याटेलाइट सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दूरसञ्चार इजाजतपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले सम्बन्धित सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा गर्नुपर्नेछ । सुरक्षा जाँच सम्पन्न भएपछि मात्रै उनीहरू सेवा सञ्चालनको अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
“जब र जहाँ इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सुरक्षा मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा हुन्छ, त्यसले अर्को चरणमा प्रवेश गर्न सक्छ”, मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । तल्लो पृथ्वी कक्षमा रहेका उपग्रहको प्रयोग गरी दुर्गम क्षेत्रसम्म उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने स्टारलिङ्कको योजनालाई लिएर भारतमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । विशेष गरी सेवाको मूल्य निर्धारण र स्याटेलाइट सञ्चारका लागि आवश्यक स्पेक्ट्रम वितरणका विषय विवादको केन्द्रमा छन् ।
यसैबीच, भारतीय अर्बपति मुकेश अम्बानीको जियो प्लेटफर्मले सन् २०२५ मार्चमा आफ्ना ग्राहकलाई स्टारलिङ्कको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मस्कको कम्पनी स्पेसएक्ससँग सम्झौता गरेको घोषणा गरेको थियो । तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्टारलिङ्कले भारतमा व्यावसायिक सेवा सुरु गर्न सकेको छैन ।
भारत सरकारले भने सेवा सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुको कारणबारे कम्पनीको नाम किटान गरेको छैन । मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिक्रियाले स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आवश्यक सुरक्षा मूल्याङ्कन पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन प्रक्रियामा अघि बढ्न पाउने सरकारी अडानलाई पुन: स्पष्ट पारेको छ ।
