आईसीटी समाचार
एजेन्सी । इङ्ग्ल्यान्डका सबै विद्यालयहरूमा अब बालबालिकाले स्मार्टफोन बोकेर हिँड्न र प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइने भएको छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले अभिभावक, शिक्षक र विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीको दबाबपछि यो निर्णय लिएका हुन् । यसअघि सरकारले विद्यालयहरूलाई फोनबाट टाढा रहन मात्र ‘सल्लाह’ दिने गरेको थियो, तर अब यसलाई कडा कानुनी रूप दिइँदैछ । आउनुहोस्, पूरा विषय के हो र यसको असर के-के पर्न सक्छ भन्ने बुझौँ ।
किन लिइयो यो निर्णय ?
यसअघि प्रधानमन्त्री स्टार्मर यस्तो कानुनी प्रतिबन्धका पक्षमा थिएनन् । उनको तर्क थियो कि धेरैजसो विद्यालयले पहिले नै आफ्नै स्तरमा फोनमाथि रोक लगाइसकेका छन् । तर, जब संसद् अर्थात् हाउस अफ लर्ड्समा विपक्षी तर्फबाट स्मार्टफोन प्रतिबन्ध गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो र त्यो भारी बहुमतले १०७ मतसहित पास भयो, तब सरकारले यु-टर्न लिनुपर्यो । यदि सरकारले यो निर्णय नबदल्ने हो भने नयाँ शिक्षा विधेयक पारित हुन धेरै ढिलाइ हुने सम्भावना थियो ।
नयाँ कानुनले के बदल्नेछ ?
मन्त्री ब्यारोनेस स्मिथका अनुसार, यो नयाँ परिवर्तनले स्मार्टफोन प्रतिबन्धलाई केवल सल्लाहबाट बदल्दै स्पष्ट कानुनी आवश्यकतामा रूपान्तरण गर्नेछ । अब प्रत्येक विद्यालयका हेड टिचरका लागि यो नियम पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ, र उनीहरूले त्यसलाई केवल तब मात्र टार्न सक्नेछन् जब त्यसो नगर्नका लागि बलियो कानुनी आधार हुनेछ । शिक्षा विभागले यस विषयमा निकै कडा अडान लिँदै विद्यालयहरूमा मोबाइल फोनका लागि कुनै ठाउँ नभएको स्पष्ट पारेको छ, र नयाँ कानुनमार्फत पुराना गाइडलाइनहरूलाई वास्तविक कानुनी शक्ति दिइने बताएको छ ।
यद्यपि यो कानुन अब औपचारिक रूपमा आउने क्रममा छ, तर यथार्थ भने विद्यालय र अभिभावक पहिल्यैदेखि यस परिवर्तनको पक्षमा देखिन्छन् । ओपिनियमको हालैको सर्वेक्षणअनुसार, केवल ५ प्रतिशत अभिभावक मात्र बालबालिकालाई कक्षाको समयमा फोन प्रयोग गर्न अनुमति दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् ।
त्यस्तै, गत वर्षको एक अनुसन्धानले देखाएको छ कि इङ्ग्ल्यान्डका ९९.८ प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय र ९० प्रतिशत माध्यमिक विद्यालयले पहिले नै आफ्नै स्तरमा फोन प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागू गरिसकेका छन् । यी तथ्यांकले स्पष्ट पार्छ, नयाँ कानुनले केवल पहिल्यै स्थापित व्यवस्थालाई कानुनी सुरक्षा दिने काम मात्र गर्नेछ । समाजको ठूलो हिस्साले यो व्यवस्था पहिल्यै स्वीकार गरिसकेको छ ।
यो निर्णयलाई लिएर विपक्षी दलकी नेता लौरा ट्रटले यसलाई अभिभावक र विद्यार्थीका लागि निकै राम्रो खबर भनेकी छन् । उनको विश्वासमा, यो कदमले कक्षा कोठामा अनुशासन बढाउनेछ र विद्यार्थीको अध्ययनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ ।
अर्कोतर्फ, स्कूल एन्ड कलेज लिडर्स एसोसिएसनका महासचिव पेपी डिआसिओको दृष्टिकोण केही व्यवहारिक छ । उनको भनाइमा, अधिकांश विद्यालय पहिले नै फोन प्रति कडा भएकाले नयाँ कानुनले धेरै ठूलो परिवर्तन नल्याउन सक्छ । उनले सरकार समक्ष एउटा महत्वपूर्ण माग पनि राखेका छन् । उनका अनुसार, विद्यालयहरूलाई मोबाइल फोन सुरक्षित राख्न स्टोरेज लकर वा लक्ड पाउच जस्ता सुविधाका लागि पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि पनि कडाइ हुन सक्छ
स्मार्टफोन बाहेक, बेलायत सरकारले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक विचार गरिरहेको छ । जुन हालै अस्ट्रेलियामा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री स्टार्मरले टेक कम्पनीका अधिकारीहरूलाई बालबालिकाको सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता भएको र उनीहरूलाई अनलाइन खतराबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
