आईसीटी समाचार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूबाट सुझाव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामाथि आगामी १५ दिनभित्र [email protected] मार्फत राय, सुझाव पठाउन सकिने छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन परिषदको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धि नियमित तथा प्रशासनीक काम गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन केन्द्र हुने उल्लेख गरिएको छ ।
यसमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने र १ लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नु नपर्ने, सामाजिक सञ्जालले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगलिक अखण्डता, धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव बिगार्ने सामग्री वा प्रचलित कानुन विपरितका सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट हटाउन निर्देशन दिएको सामग्री नटाएमा पटकै पिच्छे दशलाखसम्म जरिवाना हुनेछ । तर त्यसभन्दा अगाडि सफाइको मौका दिइनेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताले होच्याउने, अपमानजनक, ट्रोल बनाइ घृणायुक्त अभिव्यक्ति, गाली बेइजति, मिथ्या सूचना, भ्रामक सूचना, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन वा प्रशारण गर्न पाउने छैनन् ।
प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन वा कारोबार गर्न नपाउने, कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप वा नक्कल वा शेयर गर्ने काम सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न पाउने छैनन् ।
यसमा फिसिङ, अनलाइन बुलिङ, फेक अकाउन्ट, बिभत्स फोटो, तस्वीर शेयर गर्न नहुने, निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न नहुने, अस्लिल, मिथ्या सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाउने, मान हानी गर्न नहुने लगायत व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकको मस्यौदमा ५ लाखदेखि २५ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पटक पटक गल्ली गर्नेलाई जरिवाना दोब्बर हुनेछ ।
