आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई कल्पिक सरकारी कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले नागरिकता माणपत्रलगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायलाई परमादेश जारी गरेको हो ।
यससँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै कारण बैंक खाता खोल्न, केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्न तथा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । अदालतले नागरिकको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
