आईसीटी समाचार
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको विद्युतीय बोलपत्र (इ-बिडिङ) प्रणाली हटाएर आफू निकटका निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै बस्नेतले निर्माण क्षेत्रमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न इ-बिडिङ प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
तर, सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत उक्त प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै आफूअनुकूलका ठेकेदार छनोट गर्ने र कमिसनका आधारमा ठेक्का दिने व्यवस्था अघि बढाउन खोजेको उनको आरोप थियो ।
बस्नेतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘डिजिटल नेपाल’को अवधारणाअनुसार सरकारी सेवामा ‘नो लाइन, अनलाइन’को व्यवस्था सुरु गरिएको स्मरण गरे ।
उनले अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालयका अनलाइन सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नागरिकले पुन: लामो लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
यातायात, मालपोत र वैदेशिक रोजगार विभागलगायतका कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट र सास्ती भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले नेपालमै उद्योग, कलकारखाना स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवालाई स्वदेशमै अवसर उपलब्ध गराउने दाबी गरे पनि व्यवहारमा विदेशिने युवाको संख्या बढिरहेको बस्नेतले बताए । सरकारका प्रतिबद्धता र कार्यशैलीबीच ठूलो अन्तर रहेको आरोप समेत उनले लगाए ।
यसैबीच, बस्नेतले एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीभित्र देखिएका अन्योल र भ्रमलाई स्पष्ट पारेको दाबी गरे । भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई पार्टीले ‘प्रतिगमन’ र ‘मुलुकमाथिको आक्रमण’का रूपमा व्याख्या गरेको उनले जानकारी दिए ।
