आईसीटी समाचार
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठनपछि ढिलासुस्ती, परीक्षा व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयको राजनीतिक प्रभाव र सेवा प्रवाहको जटिलतासँग जोडिँदै आएको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका प्रयास तीव्र बनेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले परीक्षा प्रणालीलाई समयमै सञ्चालन गर्ने, विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सुधार गर्ने, डिजिटल सेवा विस्तार गर्ने र शैक्षिक प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयको दाबीअनुसार पछिल्लो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको परीक्षा र नतिजा प्रकाशन प्रक्रियामा सुधारको प्रयास गरिएको छ । अब माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहका परीक्षाको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।
यसअघि परीक्षा सकिएको लामो समयसम्म नतिजाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा र नतिजा व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सयबुँदे कार्ययोजना’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटीइभिटी) का परीक्षाफललाई समेत समयमै प्रकाशन गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
एनओसी सेवामा प्रविधिको प्रयोग
विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) सेवालाई सहज बनाउन मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका तथ्यांक प्रणालीलाई एनओसी प्रणालीसँग एपिआईमार्फत जोडिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारी पूरा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनाले एनओसी प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको र विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका ५६ वटा शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालय सुधारको नयाँ बहस
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने विषयलाई पनि मन्त्रालयले सुधारको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । विश्वविद्यालयका संरचना र स्रोतसाधनलाई दलगत गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने, विद्यार्थी सहभागितालाई संस्थागत गर्ने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस सम्बन्धी निर्देशिका निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयको दाबी छ । राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका अधिकांश विश्वविद्यालय पदाधिकारी हटेपछि नयाँ नेतृत्व छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणको प्रक्रिया सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अध्ययन बिदाको दुरुपयोग रोक्ने प्रयास
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर तोकिएको अवधिमा सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ ।
विद्यालय तहमा मूल्याङ्कनको नयाँ अभ्यास
विद्यालय शिक्षातर्फ पनि परम्परागत परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गरिएको छ । कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षाको परम्परागत ढाँचा हटाएर वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विद्यार्थीमा परीक्षाको मानसिक दबाब कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ मूल्याङ्कन प्रणाली ल्याइएको हो ।
जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यान्वयन गरिएको छ । त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
शिक्षा प्रशासन डिजिटलतर्फ
शिक्षा क्षेत्रको प्रशासनिक कामलाई प्रविधिमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न डिजिटल प्रणाली विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । शिक्षकका लागि इ-पेन्सन कार्ड प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस प्रणाली विस्तार, गुनासो व्यवस्थापनका लागि हेल्प डेस्क स्थापना तथा सेवा प्रवाह पुन: संरचना (बिपिआर) सम्बन्धी काम अघि बढाइएको छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै सहकार्यात्मक शैक्षिक उपाधि कार्यक्रमसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनको काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अनुसन्धान र गुणस्तर सुधारमा जोड
शिक्षा क्षेत्रको नीति निर्माणलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न अध्ययन र समीक्षा अघि बढाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन गरिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको समीक्षा र नीति विश्लेषण सम्पन्न गरिएको छ ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन पूरा गरी फर्किएका अन्डरग्रेजुएट तहका ५६० र पोस्टग्रेजुएट तहका छ जनाको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ । त्यस्तै, कक्षा १० का ६२९ र कक्षा १२ का एक हजार तीन गरी कुल एक हजार ६३२ जनालाई समकक्षता प्रदान गरिएको छ ।
सिकाइ उपलब्धि परीक्षणलाई सुधारमुखी बनाउन कक्षा ३, ५, ८ र १० का लागि राष्ट्रिय मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीति निर्देशिका तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सीप विकास र पुन: स्थापनामा पनि जोड
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवार तथा नागरिकका लागि रोजगारी, सीप विकास, मनोसामाजिक परामर्श र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रमार्फत योजना अघि बढाइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा ७६ जनाभन्दा बढी लाभग्राहीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र शैक्षिक संस्थालाई थप उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए ।
शिक्षा क्षेत्रको सुधार केवल संरचना परिवर्तनमा सीमित नराखी परीक्षा, प्रशासन, प्रविधि र विश्वविद्यालय संस्कृतिमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
