आईसीटी समाचार
काठमाडौं । पोखरा विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयको २६ औँ साधारणसभाले बजेटसँगै आगामी वर्षका नीति तथा कार्यक्रम समेत सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
पोखरा ३०, ढुङ्गेपाटनस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको साधारणसभाले उपकुलपति प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा. डा. निर्मला जमरकट्टेलले पेस गरेको बजेट अनुमोदन गरेको हो ।
विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । नयाँ नीति तथा कार्यक्रममार्फत शैक्षिकसँगै प्रशासनिक प्रणालीलाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
साधारणसभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्दै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । अब उक्त सङ्कायको नाम ‘मानविकी, सामाजिकशास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ रहनेछ ।
यसैगरी, ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई पोखरा विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा विस्तार गर्ने निर्णयलाई सभाले अनुमोदन गरेको छ ।
बीई मेकानिकल, बीआइसीए, बीबीए फाइनान्सलगायत विभिन्न कार्यक्रमको उपाधि निर्धारण तथा विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरिएको छ ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना विशिष्टता र सम्भावनाका आधारमा छुट्टै पहिचान बनाउनुपर्ने बताए । पोखरा विश्वविद्यालयले गण्डकी प्रदेशको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै साहसिक पर्यटनलगायत नयाँ क्षेत्रमा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई परीक्षा तथा नतिजा समयमै प्रकाशन गर्न, छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न र विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालयलगायत आवश्यक शैक्षिक सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
विश्वविद्यालयले आगामी वर्ष डिजिटल सेवाको विस्तारसँगै अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा श्रम बजारको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यसबाट विश्वविद्यालयको शिक्षा प्रणालीलाई थप रोजगारमुखी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
