आईसीटी समाचार
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी गरी एनसेललाई बिक्री गरेको प्रकरणले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का उच्च अधिकारी, स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षसहित २२ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात, संगठित अपराध र बैंकिङ कसुरका अभियोग लगाएको छ । अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूबाट ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरिएको छ ।
मुद्दामा एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अभियोगपत्रअनुसार उनीहरू हाल फरार सूचीमा छन् ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे पनि प्रतिवादी छन् । उनी पक्राउ परिसकेर हाल छुटेको उल्लेख अभियोगपत्रमा गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी र ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठलाई समेत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।
एनसेल तथा आजियाटासँग जोडिएका नेपाली र विदेशी सञ्चालकहरूलाई पनि अभियोगमा समेटिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसमेत प्रतिवादी छन् । भण्डारी हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा रहेको जनाइएको छ ।
के हो विवाद ?
सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बैंकको कर्जा असुलीका नाममा लिलामी गरिएको र उक्त सम्पत्ति एनसेललाई सकार गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारी पक्षको आरोप छ ।
अभियोगपत्रमा बैंकले आफ्नो कर्जा असुली प्रक्रियालाई प्रयोग गर्दै स्मार्ट टेलिकमको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा अन्य सम्पत्ति लिलामी गरेको दाबी गरिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त लिलामी प्रक्रिया नै कानुनविपरीत रहेको निष्कर्षसहित विभिन्न पक्षबाट रकम हिनामिना तथा राज्यलाई नोक्सानी पुर्याइएको आरोप लगाएको छ ।
९६ अर्बभन्दा बढीको बिगो कसरी बन्यो ?
सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा भएको कारोबार र दायित्वलाई जोडेर बिगो निर्धारण गरेको छ । अभियोगपत्रअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लिलामी रकम, विद्युत तथा घरधनीलगायतलाई तिर्नुपर्ने रकम, विभिन्न कम्पनी तथा सञ्चालकका नाममा राखिएको धरौटी, सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने रकम र एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौतामा उल्लेखित कारोबार रकमसमेत बिगोमा समावेश गरिएको छ ।
बिगोमा स्मार्ट टेलिकमको लिलामीसँग सम्बन्धित ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ३६ करोड ५८ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ तथा एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्झौताअन्तर्गतको ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ लगायतका रकम समेटिएका छन् ।
त्यसैगरी ट्रान्सगेट टेक, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क र सञ्चालकका तर्फबाट राखिएको धरौटी रकम तथा विद्युत र घरधनीलगायतसँग सम्बन्धित बाँकी रकमसमेत हिसाबमा जोडिएको छ । यी सबै रकमलाई समेटेर सरकारी वकिल कार्यालयले कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको हो ।
