नेशनल पेमेन्ट गेटवे स्थापनामा अनियमितता गरेको प्रकरणमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार पोडेलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक–कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।
यी मध्ये पौडेल बाहेक सबैले सफाइ पाएको छन् । उनको सजाय निर्धारणका लागि २५ वैशाखमा पेशी तोकिएको छ ।
२३ करोड २७ लाख ५८ हजार तिरेर खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याएर रकम दुरुपयोग गरेको विशेष अदालतको ठहर छ ।