आईसीटी समाचार
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ९.७७ प्रतिशतले बढी हो ।
बिहीबार बसेको विश्वविद्यालयको ६७ औँ सभामा रजिष्ट्रार डा. रविन्द्र सिवाकोटीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रस्तावित बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको हिस्सा ४९.३८ प्रतिशत र सरकारी स्रोतको हिस्सा ५०.६२ प्रतिशत रहनेछ । तर, विश्वविद्यालयले अनुमान गरेअनुसार सरकारी अनुदान प्राप्त हुनेमा भने चुनौती देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले त्रिविका लागि सात अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ मात्रै अनुदान विनियोजन गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम हो ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताका कारण थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने भएकाले विश्वविद्यालयलाई आठ अर्ब ३१ करोड ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ अपुग हुने त्रिविले जनाएको छ ।
उक्त रकम सरकारले उपलब्ध नगराए अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका खर्चसमेत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने विश्वविद्यालयको भनाइ छ । अपुग रकमको व्यवस्था गरिदिन त्रिविले नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेको जनाएको छ । साथै, आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपतिसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।
सञ्चालन खर्चमा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी
प्रस्तावित बजेटमध्ये सञ्चालन खर्चतर्फ ८६.१४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ १३.८६ प्रतिशत रकम छुट्याउने योजना छ । विश्वविद्यालयले नियमित सञ्चालन, आन्तरिक स्रोत र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान, प्रविधिको प्रयोग र शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।
प्राध्यापक तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, सेमिनार र गोष्ठी सञ्चालन गर्न २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अनुसन्धान तथा विकासका लागि ४३ करोड ७५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अनुसन्धान तथा विकासमा विनियोजित रकम कुल बजेटको १.४१ प्रतिशत हो ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि तथा प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनका लागि आठ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट करार सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको महँगी भत्ता र चाडपर्व खर्चलाई पनि निरन्तरता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तलब वृद्धि र प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था
नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ तलबमान तथा एक दिनको तलबबराबरको ग्रेड रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । तलब वृद्धि भएपछि कायम हुने नयाँ तलबमानको १० प्रतिशतका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
बजेट सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि त्रिविले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक खर्च गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले केन्द्रीय कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १६ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त अनुदानबाट भएको खर्च अनुमोदनका लागि पनि सभासमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।
बढ्दो सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी दायित्व र अनुसन्धान तथा विकासका कार्यक्रमलाई समेटेर त्रिविले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पारेको जनाएको छ । यद्यपि, प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुमानित सरकारी अनुदान र अपुग रकमको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।
