काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई थप पारदर्शी, अनुशासित, निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले आचारसंहिता जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीले कार्यालय समयमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मोबाइल वा कम्प्युटरबाट फेसबुक, टिकटक, एक्स, इन्स्टाग्रामलगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
साथै, कार्यालयसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना वा कागजात सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न पनि रोक लगाइएको छ । आचारसंहिताले कर्मचारीलाई सेवाग्राही वा व्यवसायीसँग व्यक्तिगत लाभका लागि कार्यालय बाहिर भेटघाट गर्न निषेध गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी खरिद प्रक्रियामा आफ्ना आफन्त वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई संलग्न गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भ्रमणका क्रममा सेवा प्रदायक संस्था वा कम्पनीबाट होटल, सवारीसाधन वा अन्य सुविधा स्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यालय परिसर वा सार्वजनिक स्थानमा मदिरा सेवन, जुवातास खेल्ने जस्ता गतिविधिलाई पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । राजनीतिक तटस्थता कायम राख्न कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ संगठनको सदस्यता लिन, सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन वा सरकारी स्रोत साधन राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता पनि समावेश गरिएको छ । जसअनुसार बिरामी र सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक तथा सेवामुखी व्यवहार गर्नुपर्ने, आकस्मिक बिरामी, गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बिरामीको व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । मन्त्रालयले डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी प्रावधान समेत आचारसंहितामा समेटेको छ ।
आचारसंहिताको कार्यान्वयन र अनुगमन मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख तथा कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले असार १० गते स्वीकृत गरेको उक्त आचारसंहिता मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
आईसीटी समाचार