आईसीटी समाचार
काठमाडौं । भारत सरकारले मेटाको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सएपलाई प्रस्तावित ‘युजरनेम’ फिचर तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले कम्पनीलाई यस फिचरबारे विस्तृत जानकारी र आवश्यक कागजातसहित तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पनि भनेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार सरकारले यो फिचरले अनलाइन ठगी, फिसिङ, स्पूफिङ तथा नक्कली पहिचान प्रयोग गरी हुने अपराध बढ्न सक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ । फोन नम्बर सार्वजनिक नगरी युजरनेममार्फत कुराकानी गर्न सकिने व्यवस्था दुरुपयोग हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारले फिचरका कानुनी र सुरक्षा पक्षको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । जोखिम गम्भीर देखिएमा यसको प्रयोगमा रोक लगाउने वा अन्य कानुनी कदम चाल्ने विकल्प पनि खुला राखिएको बताइएको छ ।
ह्वाट्सएप इन्डिया अपरेसनका प्रमुख अनुपालन अधिकारीलाई पठाइएको नोटिसमा नक्कली एकाउन्ट बनाएर सर्वसाधारण, सरकारी अधिकारी, बैंक तथा अन्य संस्थाको नाममा ठगी गर्ने सम्भावना बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले 'डिजिटल अरेस्ट' स्क्यामलगायत साइबर अपराधलाई समेत बढावा दिन सक्ने सरकारको चिन्ता छ ।
यता ह्वाट्सएपले भने यो फिचर अझै विकासकै चरणमा रहेको र यस वर्षको अन्त्यतिर क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने योजना रहेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले फिचर ल्याउन लागिएको हो ।
ह्वाट्सएपले दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सुरक्षा उपाय अपनाइएको पनि जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार फोन नम्बर अनिवार्य रहने, युजरनेम थाहा पाएपछि मात्र नयाँ व्यक्तिले सम्पर्क गर्न सक्ने, नयाँ सम्पर्कको संख्या सीमित गरिने र शंकास्पद गतिविधि स्वतः पहिचान गर्ने प्रणाली प्रयोग गरिनेछ ।
साथै, चर्चित व्यक्ति, सरकारी निकाय, सेलिब्रेटी तथा भेरिफाइड मेटा अकाउन्टसँग सम्बन्धित युजरनेम उनीहरूकै लागि सुरक्षित राखिने कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
यद्यपि साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले भने फोन नम्बरमा आधारित पहिचानभन्दा युजरनेम प्रणालीमा नक्कली पहिचान सिर्जना गर्न सजिलो हुने भएकाले ठगीका घटना बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
