आईसीटी समाचार
काठमाडौं । सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित कलेज तथा शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ नियमावली लागू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन तथा नियमन) नियमावली, २०८३’ र ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै यी संस्थाको सञ्चालनमा थप कडाइ हुने भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अब शैक्षिक कन्सल्टेन्सी सञ्चालन गर्न वा शाखा विस्तार गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक वर्ष शिक्षा मन्त्रालयबाट नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रदेश तहमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीलाई पनि केन्द्रमा दर्ता हुने बाटो खुला गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब १,५०० कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा रहेपनि मन्त्रालयमा नियमित नवीकरण भएका संस्थाको संख्या ९२४ मात्रै छ । नयाँ नियमावलीले विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालन हुने कलेजका लागि पनि आर्थिक तथा शैक्षिक मापदण्ड तोकेको छ ।
स्नातक तह सञ्चालन गर्न ३५ लाख रुपैयाँ र स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गर्न २५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कलेजका भवन, कक्षा कोठा, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पनि नियमावलीमै समावेश गरिएको छ ।
सरकारले नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने विदेशी विश्वविद्यालयको दायरा पनि सीमित गरेको छ । अब विश्व वरीयतामा शीर्ष एक हजारभित्र रहेका विश्वविद्यालयले मात्रै नेपालमा आफ्नो सम्बन्धनमार्फत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।
हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित ५६ वटा कलेज रहेका छन्, जसमा अधिकांश काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन् । ती कलेजहरूले व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, डाटा साइन्स, व्यापार प्रशासन, नेटवर्क इन्जिनियरिङ, मोबाइल एप विकास, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, मानव संसाधन व्यवस्थापन, फेसन डिजाइनलगायतका विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरू २०५९ सालदेखि निर्देशिकाको आधारमा र शैक्षिक कन्सल्टेन्सीहरू २०६८ सालदेखि निर्देशिकामार्फत सञ्चालन हुँदै आएका थिए । सरकारले पहिलोपटक यी दुवै क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै नियमावली जारी गर्दै सञ्चालन, नियमन र अनुगमनलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।
