काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको समकक्षता (इक्विभ्यालेन्स) सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालन हुन थालेको छ । यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको यो सेवा कानुनी व्यवस्थाअनुसार २०८३ साउन १ गतेदेखि आयोगमा हस्तान्तरण गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आयोगले समकक्षता सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । हाल उक्त नियमावली अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्श प्रक्रियामा रहेको र अन्तिम स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ ।

नियमावली औपचारिक रूपमा स्वीकृत नभए पनि विद्यार्थीको सेवा प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले आयोगले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यविधि, मापदण्ड र आधारलाई निरन्तरता दिँदै दुवै संस्थाको समन्वयमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न थालेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि डिजिटल माध्यमबाट समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ अनलाइन प्रणालीप्रति विद्यार्थीको आकर्षण पनि बढ्दो देखिएको आयोगले जनाएको छ । हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रियामा रहेका छन् ।

आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको डिजिटल प्रणालीमार्फत विद्यार्थीले देश विदेशको जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क अनलाइनमार्फत भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट समकक्षता सेवा थप छिटो, सहज, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बन्ने आयोगको विश्वास छ ।