काठमाडौं । सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित 'शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३' लागू गरेपछि शैक्षिक परामर्श क्षेत्र तरंगित बनेको छ ।

सरकार यसलाई विद्यार्थीको हित संरक्षण र शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो अनियमितता नियन्त्रण गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू भने यही नियमावलीले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने र अन्तत: विद्यार्थीलाई नै महँगो सेवा लिन बाध्य बनाउने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

विशेष गरी २५ लाख रुपैयाँ धरौटी, प्रत्येक शाखाका लागि पनि थप धरौटी, कडा पूर्वाधार मापदण्ड, विद्यार्थी विदेशमा समस्यामा परे परामर्श संस्थालाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था तथा शैक्षिक मेला सञ्चालनमा थप कडाइका कारण यो नियमावली सार्वजनिक भएलगत्तै शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा बहस चर्किएको छ ।

'नियमन आवश्यक छ, तर व्यवसाय धराशायी बनाउने होइन'

आमा एजुकेसनका निर्देशक धिरज भट्ट नियमनको आवश्यकता स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने, विद्यार्थीलाई ठगीबाट जोगाउने र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक छ । तर नीति बनाउँदा नेपालको वास्तविक व्यवसायिक अवस्था, लगानी क्षमता र बजार संरचनालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

"शिक्षा सेवा क्षेत्र हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा यस्तो आर्थिक भार थपियो भने यसको असर अन्तत: विद्यार्थीमै पुग्छ," उनी भन्छन् । भट्टका अनुसार नयाँ नियमावलीमा समावेश गरिएको २५ लाख रुपैयाँ धरौटी सबैभन्दा धेरै विवादित विषय हो । उनका अनुसार अधिकांश साना तथा मझौला शैक्षिक परामर्श संस्थाका लागि यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु सहज छैन । त्यसमा पनि शाखा विस्तारका लागि पुन: थप  रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय विस्तारको सम्भावना झन् साँघुरो बनाउने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, "नयाँ उद्यमीलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै कठिन बनाउने गरी मापदण्ड तोकिएको छ । केही आर्थिक रूपमा बलिया संस्थाले मात्रै सहज रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्छन् । यस्तो व्यवस्था प्रतिस्पर्धा बढाउने होइन, सीमित बनाउने हो ।"

प्रतिस्पर्धा घटे विद्यार्थी नै प्रभावित हुने

भट्टको बुझाइमा अहिले नेपालमा धेरै शैक्षिक परामर्श संस्थाबीच रहेको प्रतिस्पर्धाले विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । कतिपय संस्थाले नि:शुल्क परामर्श सेवा दिइरहेका छन् भने धेरैले न्यून शुल्कमै विदेश अध्ययनको प्रक्रिया सहज बनाइरहेका छन् ।

उनका अनुसार यदि कडा आर्थिक मापदण्डका कारण साना संस्था बन्द हुन थाले भने बजार केही सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुग्न सक्छ । त्यसपछि सेवा शुल्क बढ्ने र विदेश अध्ययन गर्न चाहने मध्यम तथा निम्न आय भएका परिवारका विद्यार्थी सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उनको तर्क छ ।

"अन्तत: यसको मूल्य विद्यार्थीले नै चुकाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धा कम भयो भने सेवाको लागत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ," उनले भने ।

विद्यार्थीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थामाथि उचित होइन

नियमावलीले विदेश अध्ययनका लागि गएका विद्यार्थी समस्यामा परे वा सम्बन्धित शिक्षण संस्था अवैध ठहरिएमा परामर्श संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस विषयमा पनि भट्टको फरक धारणा छ । उनका अनुसार विद्यार्थी विदेश पुगेपछि व्यक्तिगत निर्णय, स्वास्थ्य, रोजगारी, बसोबास वा स्थानीय कानुनसँग सम्बन्धित धेरै विषय परामर्श संस्थाको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छन् ।

"विद्यार्थीलाई सही सूचना दिनु, उपयुक्त विश्वविद्यालय छनोटमा सहयोग गर्नु र आवश्यक परामर्श दिनु संस्थाको जिम्मेवारी हो । तर विदेश पुगेपछि हुने प्रत्येक घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परामर्श संस्थामाथि मात्रै थोपर्नु व्यवहारिक हुँदैन," उनले बताए ।

सरकारको उद्देश्य सकारात्मक, कार्यान्वयनमा प्रश्न

नियमावलीले शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने, वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने, परामर्शदाताले न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित तालिम लिएको हुनुपर्ने, संस्थामा आवश्यक पूर्वाधार अनिवार्य हुनुपर्ने तथा सेवा गुणस्तरका आधारमा संस्थालाई 'ए', 'बी' र 'सी' श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक मेला तथा प्रदर्शनी सञ्चालन गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ भने स्वदेशी लगानी मात्र रहने व्यवस्था पनि नियमावलीमा समेटिएको छ । व्यवसायीहरू यी व्यवस्थामध्ये धेरैलाई स्वीकार्य मान्छन् । तर उनीहरूको असन्तुष्टि कार्यान्वयनको शैली र आर्थिक दायित्वमा केन्द्रित छ ।

संवादबाट समाधान खोज्नुपर्ने

नयाँ नियमावली सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA), नेपाल शैक्षिक परामर्श सेवा संघ (NEXA), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संघ नेपाल (APECAN) र नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ECAN) ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमावलीका केही प्रावधान पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

संघ संस्थाहरूले आफूहरू नियमनको विरोधी नभएको स्पष्ट गर्दै विद्यार्थी हित संरक्षण, ठगी नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्न सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन् । तर नीति निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएको र व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।

'सीमित व्यवसायीलाई मात्रै फाइदा पुग्ने अवस्था आउन सक्छ'

फ्युचर फोर्ज कन्सल्टेन्सीका संस्थापक रबिन खड्का पनि नियमावली पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पारदर्शिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सकारात्मक भएपनि अहिलेको स्वरूपले सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिनेभन्दा पनि सीमित संस्थालाई फाइदा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

"हामी नियमनको विरोधी होइनौं । तर नीति बनाउँदा बजारको वास्तविकता, नयाँ उद्यमीको अवस्था र विद्यार्थीको पहुँचलाई पनि सँगसँगै हेर्नुपर्छ । सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यवहारिक समाधान निकाल्नु नै उपयुक्त हुन्छ," उनले भने ।

संवादबाटै समाधानको अपेक्षा

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अहिले देखिएको असन्तुष्टि सरकारको नियमन गर्ने उद्देश्यप्रति भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन शैलीप्रति बढी केन्द्रित देखिन्छ । व्यवसायीहरू शिक्षा क्षेत्रमा हुने ठगी रोक्न, सेवा गुणस्तर सुधार्न र विद्यार्थीको हित सुरक्षित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको स्वीकार गर्छन् । तर उनीहरूको जोड नीति व्यवहारिक, समावेशी र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा छ ।