ई–कमर्सका रूपमा प्रचलित विद्युतीय व्यापार अनिवार्य रूपमा कानुनअनुसार दर्ता गरेर मात्र सञ्चालनमा ल्याउन पाइने भएको छ । व्यक्तिगत तहमा दर्ताबिना नै विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गरेको पाइए त्यो गैरकानुनी ठहर हुनेछ ।

सुझावका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाले दर्तासहित वेबसाइटलाई पनि अनिवार्य गरेको छ अर्थात् विद्युतीय व्यापारका लागि वेबसाइटलाई मुख्य आधार बनाएर मात्र सञ्चालकले व्यापार गर्न सक्छन् ।

यसरी वेबसाइट निर्माण गर्दा प्रत्येक व्यवसायीले आफ्नो व्यापार वा व्यवसायका सम्बन्धमा उपभोक्ता, ग्राहक वा क्रेताले चाहेको समयमा निर्णय लिनसक्ने गरी प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । वेबसाइटमा व्यापार सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकले विद्युतीय व्यापार गर्दा त्यसबारे खुलाउनुपर्ने स्पष्ट विषयहरू पनि समेटेको छ । जसअनुसार वस्तु वा सेवाको विवरण, करसहितको अन्तिम बिक्री मूल्य, उत्पादन मिति र उत्पादकको विवरण, प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी, ग्यारेन्टी वा वारेन्टी भए त्यसको विवरण, फिर्ता हुनसक्ने वा नसक्ने सर्तहरू उल्लेख हुनुपर्नेछ ।

विधेयक व्यापार सञ्चालन विधिका बारेमा पनि प्रस्ट पारेको छ । क्रेताले कुनै पनि समयमा वेबसाइटमा अर्डर लिनसक्ने, मागबमोजिम वस्तु उपलब्ध गराउन सक्ने वा नसक्ने जानकारी, ढुवानी खर्च र करसहितको रकम, रकम तिर्ने प्रक्रियाबारे बिक्रेताले अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापारका लागि क्रेताले माग गर्दा व्यवसायीले त्यस्तो वस्तु उपलब्ध गराउन स्वीकार गरेमा त्यसलाई करार मानिने भएको छ । यद्यपि वस्तु चलान नभइसकेको अवस्थामा क्रेताले त्यस्तो माग भने रद्द गर्न सक्नेछ । यसरी रद्द गर्दा क्रेताले कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन र भुक्तानी दिइसकेको अवस्थामा बिक्रेताले शोधभर्ना गर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय व्यापारको भुक्तानी प्रचलित जुनसुकै विधिबाट गर्न सकिने भए पनि तोकिएभन्दा बढी रकम तिर्नु परेको अवस्थामा गुड फर पेमेन्ट चेकमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

वस्तु हस्तान्तरण गर्ने समयमा क्रेताले ठाउँ अथवा बुझाउनुपर्ने व्यक्ति परिवर्तनको जानकारी दिनसक्ने र यसरी परिवर्तन हुँदा दूरी थपघट भएमा शुल्क पनि थपघट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिक्रेताले बिक्री गरेको वस्तु तथा सेवा क्रेताले स्वीकार नगरेर कानुनबमोजिम फिर्ता गरेमा त्यस्तै वस्तु फिर्ता गरिदिनुपर्ने अथवा शुल्क शोधभर्ना गरिदिनुपर्ने विषयलाई पनि मस्यौदाले स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तो वस्तु तथा सेवा आफूले उत्पादन नगरेका कारण दायित्वबाट क्रेता पन्छिन पनि नपाउने उल्लेख छ । विधेयकले व्यवस्था गरेका विषयभन्दा बाहिर रहेर व्यवसाय सञ्चालन गरेमा दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना लाग्ने प्रावधान राखिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा रहेको छ ।